© २०२३
पछिल्ला दशकमा जातीय चर्चाको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति र समाज घुमिरहेको छ । जातीय पहिचान, जातीय पहिचानका राज्यहरु र अग्राधिकारको मुद्धाले नेपालमा धेर्रै वहसहरु जन्माएको पाइन्छ । वि.सं. २०४७ ताका केहि संघ संगठनहरुले उठाएको जातीय पहिचानको माग अहिले निकै फरक भएको छ । खासगरी जनजाती आन्दोलनको रुपमा उठान भएको जातीय मुद्धा अहिले नेपालका वास्तविक वासिन्दा को हुन् वा को होइनन् ? श्रोतसाधन कसले उपयोग गर्न पाउने वा नपाउने ? कुन ठाउँमा को को बस्न पाउने जस्ता आवाजहरुमा समेत परिवर्तन भएको छ । नेपालका आदिबासीको कुन ? जनजाती र आदिबासी एकै हुन् कि होइनन् ? आदिबासीहरु जहाँ र जहिले पनि आदिबासी रहन्छन कि रहदैनन् ? जनजातीमा आएको सांस्कृतिक र व्यवहारगत परिवर्तनले उनीहरुलाई जनजाती नै रहन दिन्छ कि दिदैं भन्ने कुराको वहसमा सानो समुह देखिएको छ भने जातीय पहिचानको राज्य, अग्राधिकार को सवालमा ठुलो समुह कम्मर कसेर लागेको छ । पहिले संबिधानसभा कायम रहेको समयमा जनजाती र गैह्र जनजातीको तर्फ देखि जातीय मुद्धा निकै चर्को र असहिष्णु रुपमा उठेको थियो र संबिधान निर्माण पछी भने जातीय मुद्धाहरु सहिष्णु बनेका छन् , तर सेलाएका भने छैनन् ।
जनजाती कि आदिवासी ?
नेपालमा जनजाती र आदिबासी शब्दमा धेरै मन्थनहरु भएका छन् । जनजाती अधिकारकर्मी डा. ओम गुरुङले जनजाती भन्नाले हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आस्था नराख्ने समानताको आधारमा संगठित मानव समुहलाई जनाउछ भन्दछन (नागरिक , वर्ष १ अंक २ , फेब्रुअरी १९९३) भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका सस्थापक अध्यक्ष गोपाल गुरुंगले जनजाती भनेका आमा मंगोल र बाबु आर्य शुद्रबाट खसेका ( खच्चड संतान )अछुत जाति हुन् ,त्यसैले आदिबासीलाइ जनजाती नभनेर मूलबासी भन्नु पर्दछ भनेका छन् (नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाती समुदाय, सृजना, २०५४) । परिभाषामा मतभिन्नता भएपनि सबै अधिकारकर्मी र जनजाती अगुवाहरुले पृथक सामाजिक—सास्कृतिक पहिचान भएका र मूल थलोको रुपमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रहरु भएका मानव समुहलाई जनजाती मान्ने गरेको पाइन्छ । आदिबासी जनाजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका ऐन अनुसार “आफ्नै मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज भएका तर चार वर्णको हिन्दु वर्णाश्रमको व्यवस्था भित्र नपर्ने जातिलाई जनजाती भनिन्छ “ भन्ने उल्लेल्ख गरिएको छ । जनजाती आन्दोलनको मुख्य आधार बनाइने आईएलओ महासन्धी १६९ को धारा १ उपधारा १ को (क) मा ’कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिहरूका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्णरूपमा उनीहरूको आफ्नै प्रथाहरू वा परम्पराहरू वा विशेष कानुन वा नियमहरूले सञ्चालित जनताहरू त्यहाँका जनजाती (ट्राइबल) हुन् ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यी परिभाषाले कुनै जातजातिलाई जनजाती भनेर स्विकार्नका लागि केही निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनैपर्ने अवस्थालाई इंगित गर्छ । जस अनुसार कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरू रहेको स्पष्ट स्विकार्दै त्यो राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले फरक सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अवस्था मानिआएको हुनपर्छ । राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले स्विकारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिभन्दा अलग्गै र फरक रूपमा आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थिति रहेको अरु समुदाय हुनुपर्ने र त्यो समुदायले आफ्नै अलग्गै प्रथा वा परम्परा वा आफूले मानिआएका आफ्ना कानुन वा नियमबाट आफू सञ्चालित भएको समुदायलाई मात्र जनजाती मानिने उल्लिखित परिभाषाहरुले स्पष्ट पारेको छन ।
अहिले नेपालमा जनजाती आन्दोलन आदिवासी वा भूमिपुत्र कसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा केंन्द्रित भएको छ । आफुलाई नेपालको वास्तविक आदिवासी हौँ भन्ने धेरै समुहहरु देखिएका छन् । नेपाल जनजाती महासंघको विधान२०४७ को संसोधित २०५४को धारा २ (घ) ले “ आदिवासी भन्नाले नेपालको कुनै एक खास भूभागमा आवादी गर्ने वा आफुलाई पहिलो वा पहिलो मध्येको वा मूल वासिन्दाको रुपमा स्थापित गर्ने वा आदिमकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका भिन्न उत्पत्ति, जाति, भाषा र सस्कृति भएको, राज्य र शासन सत्ताको निर्णायक भूमिका खेल्नबाट बन्चित तथा आफ्नो पुख्र्याैली भूमिलाई भौतिक विकासको श्रोत मान्ने तर बर्तमान राज्यको निर्माण हुदा उत्पिडन र विस्थापनमा परेका जो आफ्नो पहिचान र सास्कृतिक सम्पदालाई आफ्नो पुस्ताहरुमा सुरक्षित रुपमा हस्तान्तरण गर्न चाहने तथा आफुलाई आदिबासी भएको दावी गर्ने समुदायलाई जनाउछ ।” भनिएको छ । त्यसैगरी आईएलओ १६९ को धारा १ को उपधारा १ (ख) बमोजिम ’कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनताहरूलाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ, जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हुँदा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्याका सन्तानहरू हुन्, जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई कायम राखेका छन् ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आदिवासीको उल्लिखित परिभाषाबाट कुनै व्यक्ति वा जनसंख्यालाई आदिवासी मानिनका लागि निम्न तीन मापदण्डमध्ये कुनै एक पुगेको हुनुपर्ने देखिन्छ —पहिलो, कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जाँदा त्यहाँ बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । दोस्रो, कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । तेस्रो, कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ ।
यसरी हेर्दा जनजाती र आदिवासी बीचको परिभाषा नितान्त फरक छ । कुनै जनसंख्या आदिवासी वा जनजातीमध्ये कुनै एकमात्र रहन सक्ने अवस्थाको विद्यमानतालाई समेत माथि उल्लिखित अलग—अलग परिभाषाले देखाउँछ । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने सबै आदिवासी जनजाती बन्ने अवस्था छैन । किनकि जनजातीका लागि अलग्गै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । साथै आदिवासीको परिभाषाभित्र परेका सबै जनजातीलाई भने आदिवासी ÷जनजाती मान्नुपर्ने देखिन्छ । आईएलओ १६९ ले गरेको आदिवासीको परिभाषा अनुसार नेपाल एकिकरणको अन्तिम चरण पुरा हुँदा कायम रहेको यो देशमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिका सन्तानलाई आदिवासी मान्नुपर्ने देखिन्छ । यहि परिभाषाको आधारमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका खस÷आर्य र दशनामी समुहले आफुलाई पनि आदिबासी दावी गर्न थालेका छन् । जनजातीको हकमा राष्ट्रिय समाजको समुदायहरूभन्दा पृथक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाको विद्यमानता हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच पुगेका जातजातिलाई जनजाती मान्न सकिने अवस्था छैन ।
जनजाती पहिचानमा विचलन
नेपालमा जनजाती अगुवाहरुले आदिवासी र जनजातीलाइ एउटै समुहको रुपमा हेरेको भएपनि अन्य समुहले समेत आदिवासीको दावी गरेपछि यो क्षेत्रमा थप वहस जन्मिएको छ । आदिवासीको पहिचानमा वहस चलिरहेकोले जनजातीको सन्दर्भमा भने त्यति समस्या छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५० वटा पहाडी जनजाती समूह र तराईमा १३ वटा जनजाती समुहहरु पहिचान गरिएको छ । यी समुहमा पर्ने जनजाती को जनसंख्या ९२ लाख ६७ हजार ८७० छ, जुन कूल जनासंख्याको ३४.९७ प्रतिशत हो । पहाडी जनजाती मध्ये ६ वटा समुह ( मगर,तामांग, नेवार, राई, गुरुङ र लिम्बु )ले पहाडी जनजातीको ८६.९ % र थारुले तराइका जनजातीको ८५.२% जनसंख्या ओगटेको छ । यी सात वटा जनजाती समुहले नेपालको कूल जनजाती जनसंख्याको ८६.५% हिस्सा ओगटेको छन् । देशको कूल जनसंख्यामा मगर , थारु र तामांग क्रमश तेश्रो, चौथो र पाचौं ठूलो समुहमा पर्छन, जसले नेपालको जनसंख्याको क्रमश ७.१ %, ६.६% र ५.८% हिस्सा ओगटेका छन् ।
जनजातीको पहिचानको मुख्य आधार उनीहरुको धर्म र संस्कृति हो । जनजातीहरु हिन्दु होइनन ( निर्मल लामा,कोंङपी वर्ष १७ अंक १, चैत्र २०५४), उनीहरुलाई राज्यसत्ताले जवर्जस्ती हिन्दु बनाएको हो ( जगमान तमु, तमु सुं २०४९) भनेर केहि नेताहरुले हिन्दु धर्म देखि फर्काउने चर्का नारा दिएपनि धेरै जनजातीहरु हिन्दु नै भएको देखिन्छ । आफ्नो मौलिक परम्परा नछोडी हिन्दु धर्म अपनाएका जनजातीहरु हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था नमान्ने फरक समुहहरु हुन् । वि.स. २०६८को जनगणना अनुसार ९४ प्रतिशत थारु,७९ प्रतिशत मगर र ९७.४ प्रतिशत नेवारहरुले हिन्दु धर्म अवलम्बन गरेको जनगणनाले देखाएको छ । त्यसैगरी ९८.३% सेर्पा र भोटे, ९१.३% ह्योल्मो, ८७.३ प्रतिशत तामांग ६२.७% गुरुङ ,५०% घले , १८% मगर र १०.७% नेवारहरु बौद्धमार्गी भएको देखिन्छ । यी आठवटा जनजाती समुहले कूल बौद्धमार्गीको ४२.२% हिस्सा ओगट्छन । जनजातीमा मुस्लिम धर्मावालाम्विहरु भेटिदैनन तर चौथो ठूलो धार्मिक समुह किराती धर्ममा जनजातीहरु नै मुख्य हिस्सा छन् ।
हामीलाई हिन्दुकरणमा पारिएको हो, हामी हिन्दु नभई प्रकृति पूजक हौँ भन्ने चर्का नारा घन्काएर जनजातीहरुलाई अहिन्दुकरण गर्ने काम केहि जनजाती अगुवाहरुले गरिरहेका छन, जसको प्रत्यक्ष असर धर्मान्तरणमा देखिएको छ । पछिल्लो दशकमा क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुको संख्या तीन गुणा बढेको छ । क्रिश्चियन संघसस्थाहरुको दावीलाई आधार मान्दा वि.सं.२०६८मा भएको क्रिश्चियन संख्या अहिले तेब्बर भैसकेको छ र यो संख्या बढ्नुमा जनजातीमा देखिएको धर्मान्तरण नै हो । तामांग, राई, मगर, चेपांग, नेवार, लिम्बु , सतार र थारु गरि ८ जनजातीहरुले नेपालको कूल क्रिस्चियन जनसंख्याको ५६.८% ओगटेका छन् । गरिव जनजातीहरुमा धर्म परिवर्तनको लहर बढी चलेको छ । २५% चेपांग ,५.३ प्रतिशत राई र ३.६% तामांगहरु क्रिस्चियन बनेको देखिन्छ । शुरुमा जनजाती समुदायमा हिन्दु बिरोधि भावना फैलाउने र उनीहरुको मनमा वितृष्णा फैलाएर अन्यौलको अवस्थामा राख्ने र पछी उनिहरु माझमा नै क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने काममा आफुलाई जनजाती अधिकारकर्मी भनाउदा व्यक्तिहरु नै लागेको देखिन्छ । गरिव र विपन्न जनजाती समुदायमा आर्थिक प्रलोभन देखाएर तथा मध्यम वर्गीय जनजातीलाई बाहुन विरोधी बनाएर धर्म परिवर्तन बनाउने खेलले भविस्यमा जनजातीका सम्पूर्ण पहिचानहरू लोप हुने निश्चित छ ।
जनजाती पहिचानको अर्को मुख्य आधार भाषा हो । हरेक जनजातीका आफ्नै मातृभाषा भएपनि अचेल त्यस्तो भाषा बोल्ने जनजातीको संख्या घटिरहेको छ । बाहिर मन्चमा राज्यको एकल भाषा नीतिले भाषा ओझेलमा पर्यो भनेर चर्का कुरा गरेपनि आफ्नो घरपरिवार समाजमा मातृभाषा बोल्नु भन्दा नेपाली, हिन्दि र अंग्रेजीलाई प्राथमिकता दिने प्रचलनले गर्दा मातृभाषाहरुको लेख्य र बोल्ने चलन क्रमश कम भैरहेको छ । वि.सं. २०६८को जनगणनालाई हेर्दा जनजातीको पहिचान बोक्ने दश वटा भाषाका मात्र एक लाख भन्दा धेरै वक्ताहरु रहेका छन् । थारु, तामांग , गुरुङ र शेर्पा बाहेक अन्य जनजातीको आधा जनसंख्याले पनि आफ्नो मातृभाषा नबोल्ने तथ्यांकले देखाउछ । नेपालमा १२५ भाषाहरु बोलिने भएपनि ७५ वटा भाषाका वक्ताहरु १० हजार भन्दा कम रहेका छन् . ठूला जनजाती समुहका मानिसहरुले आफ्नो भाषा जिवितै राखेको भएपनि सानो र छरिएको जनसंख्या भएका जनजातीहरुको मातुभाषा विस्तारै लोप हुदै गएको देखिन्छ ।
आदिबासी/जनजाती चिनाउने आधार उनीहरुको भूमि हो । जनजातीको आफ्नै भौगोलिक क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने विस्वब्यापी मान्यता छ । आफ्नो पैतृक भूमि छोडेर बाहिर जानेहरु नयाँ ठाउको लागि आदिबासी मानिदैनन र भूमि संगको सम्बन्ध टुटेपछी जनजातीको परिभाषा भित्र पनि पारिदैन । पछिल्लो समयमा नेपालका जनजातीमा बसाइ सरेर जाने प्रवृति निकै बढेको छ । गुरुङ( २०%), राई (१८%) लिम्बु(१७.५%) नेवार (१६.२ %) , तामांग (१५.१%) र मगर (१३.३%) पुरुष जनसंख्या बसाई सरेर अन्यत्र गएको देखिन्छ । त्यसैगरी २३% गुरुङ, २२% नेवार तथा लिम्बु र २१% राई महिलाहरु बसाइ सरेको देखिन्छ । देशको कूल जनसंख्याको १२.५% बसाइ सरेर अन्यत्र गएकोमा जनजाती जनसंख्याको १८% भन्दा बढि बसाइ सराईमा संलग्न भएको देखिन्छ । रहर, बाध्यता र थप अवसरको खोजीले गर्दा जनजातीहरु आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र गएपछि जनजातीका मौलिक सस्कृति र परम्पराहरु हराएर जादैछन् , यसले जनजातिको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारिरहेको छ ।
समाज परिवर्तनशील छ र परिवर्तनको असर सबै समुदायमा पर्छ । जातजाति जनजातिलाई पहिचान दिने उनीहरुका सामाजिक( सास्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक मुल्य मान्यता र परम्पराहरु हुन् । यी आधारहरुमा विचलन आएमा पहिचान कदापि जीवित रहन सक्दैन । शरिरको आकारप्रकार , थर र बंशको आधारमा मात्र जातीय पहिचान कायम रहन सक्दैन । पहिचान जोगाउनुको अर्थ राष्ट्रिय मूलधारमा नआएर सयौ वर्ष पहिलेको जस्तो समाजमा फर्कनु कदापी होइन । समाज गतिशील भएकोले पुरानो जनजातीय पहिचानमा फर्किएर वा आईएलओ १६९को परिभाषा भित्र रहेर आदिवासी जनजातीको उत्थान हुन सक्दैन । जनजाती बनाएकै सस्कृति, भाषा र भूमिले यो. यी मान्यताको रक्षा गर्न नसिकाउने तर ब्राह्मणवाद र हिन्दुलाई एकोहोरो गाली गर्न लगाएर जनजातीलाई दिग्भ्रमित गरेर बिदेशी धर्म र सस्कृति तर्फ धकेल्ने अधिकारवादी र जनजाती नेता भनाउदाहरुसंग सबै आदिबासी–जनजातीहरु सचेत हुनुपर्छ ।