खोज

दाङ, ४ जेठ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जिल्ला सञ्जाल नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि विभिन्न माग तथा सुझाव पेश गरेको छ ।

विभिन्न १९ वटा संघ संस्थाहरुको संयुक्त सञ्जालले घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी समक्ष बुधबार माग तथा सुझाव बुझाएको हो ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि स्थानीय तहबाट योजनावद्ध रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ध्यान दिन सकेमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुझाव बुझाउन पुगेकी मुक्त कमलरी विकास मन्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीले विगतका दिनमा विनियोजित बजेटको सार्थक उपलब्धि हुन नसकेको हुँदा बजेट सही उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ध्यान दिन अपिल गरिन् । उनले कमलरीको अवस्था सुधारमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै पुनस्र्थापना हुने खालको शिक्षा र स्वरोजगारको बजेट ल्याउन माग गरिन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि विभिन्न माग तथा सुझाव बुझाउन मुक्त कमलरी विकास मन्च, मानव अधिकार जागरण मन्च, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रलगायत टोली पुगेको थियो ।

१२ पृष्ठको सुझावसहितको पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख चौधरीले विगतका दिनहरुबाटै सम्पादन हुँदै आएका कतिपय कामलाई थप व्यवस्थित बनाउने र नागरिकमा परिणाम देखिने गरी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्ने वचन दिए ।

उनले भौतिक विकासको जगमा टेकेर आर्थिक विकासमा आम मानिसको सबैभन्दा पहिले चेतना बढाउन पालिकाको ध्यान जाने उल्लेख गरे । प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरेर नीतिगत रुपमा पनि काम अघि बढाउने उनको भनाई थियो ।

माग तथा सुझावमा आर्थिक वर्ष र्२०८०÷८१ को कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल विषयहरुमा दिगो विकास सन् २०३० सम्मकोे लक्ष्य, मर्म र सिद्धान्तलाई कार्यक्रम र बजेट तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने, आर्थिक विपन्नता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य तथा चरम गरिबीको सम्बोधनमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा सन्तुलन हुने आयोजनाको तर्जुमा गरिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक वडापत्रको अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनेगरी आयोजना तर्जुमा गरिनुपर्ने, सामाजिक उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहीतालाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय उद्यमी र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्य योजना लागू गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

सरकारी कोषबाट अत्यावश्यक खर्चबाहेक अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्दै बिलासिताका साधनहरुको आयात, खरिद, उपभोगमा कम्तिमा २ आर्थिक बर्षका लागि निरुत्साहित गर्न, नागरिकको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन सहायता कक्ष र टोकन प्रणाली अनुसार सेवा प्रदान गर्न, वितरणमुखी भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित बजेट तर्जुमा गर्न, पहुँचका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने पद्दतिको अन्त्य गर्न तथा लक्षित वर्ग, समुदायका लागि निर्दिष्ट बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

चालु खर्च र विकास खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न, रकमान्तर गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न, बजेट खर्च खण्डिकृत तथ्यांकमा राखिने व्यवस्था अबिलम्ब मिलाउन तथा सामाजिक संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सामाजिक विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरु लागु गर्नुका साथै आर्थिकरुपमा विपन्न, दलित, महिला, जनजाति, आधारभूत तथा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह लगायतका अन्य समूदायहरुलाई लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता र व्यावहारिक सम्बोधनमा जोड दिन पनि सुझाव दिईएको छ ।

शिक्षाको अवसरबाट विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छुट्ने गरेको पाइएकोले त्यस विषयमा विशेष ध्यान दिन, समावेशी शिक्षा दिन, शिक्षामा मुक्त कमलरीहरुलाई कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्म र स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न, मुक्त कमलरीहरुको सिप, क्षमता विकास, आयआर्जन र दिगो पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन पनि माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, लैंङ्गिक तथा समावेशी उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, यातायातमा विशेष व्यवस्था, बाल विवाह अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । कृषि उत्पादन, सिंचाई, वन तथा वातावरण संरक्षण, आवासको हक र सुरक्षित वस्ती विकास, आर्थिक शोषण र विपन्नताको सम्बोधन, खाद्य सुरक्षा, श्रम तथा उद्योग, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्थापन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संरक्षण, सुशासनका पक्षमा ध्यान दिन सुझाव दिईएको छ ।

सामाजिक जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि कार्यविधि तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, वित्तिय सुशासन, भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नियन्त्रण, मानव अधिकार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि नागरिक संस्थासँग सहकार्य गर्न सचेत गराईएको छ ।