खोज

बुटवल, ३ जेठ ।

केही समययता धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई लैगिक हिंसामुक्त समाज बनाउन लागि परेका छन् । समाजलाई सही दिशा दिनका लागि पनि हिंसा रहित समाज हुन जरुरी हुने सरोकारवालहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरुले पनि समाजलाई सही मार्गदिशा निर्देश गर्नका लागि यस्ता अभियानहरु चलाईरहेका छन् । समाजमा बिखण्डन नहोस् भन्नका लागि नगरको न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई सकेसम्म मेलमिलापको क्षेत्रतर्फ लैजाने गरेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले बताईन् ।

उनले भनिन्, “केही छिनको आवेगका भरका जीवन भर पछुतो हुने निर्णयका लागि हामी सोच्ने समय दिन्छौ । त्यो अवधिमा धेरै जोडीहरुले मिल्ने निर्णय गरेका छन् । त्यो समाजका लागि सकारात्मक कुरा हो ।”

नेपालको संवधिानले लैिङ्गक विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प राखेको छ । त्यसैले महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ सम्बन्धी हकसँगै मौलिक हकहरु समावेश गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागतिा सुनश्चित गरेको छ ।

लैगिक विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली २०७६ निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । नियमावलीलाई नै आधार बनाएर सिद्धार्थनगर नगरपालिका कोष निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ । कोषमा अहिले करिव दुई लाख रुपियाँ रहेको महिला विकास शाखा प्रमुख कौशल्या चौधरीले बताईन् । उनले यो कोषबाट अहिले सम्म काम हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा नगर पुगेको बताईन । यसबाट हिंसामा परेका महिलाहरुको राहत, उद्दार, कानुनी परामर्शमा खर्च गरिने भए पनि अहिले सम्म नगरमा त्यस्ता उजुरी नपरेको चौधरीको भनाई छ । अधिकारकर्मी सुमित्रा शर्माले कोषले मात्रै हिंसा निवारण हुन नसक्ने बताईन् ।

उनले समाजमा अझै पनि आफुमाथि भएको हिंसा बताउन नसक्नेको संख्या धेरै भएकाले यसका लागि नगरले छुट्टै नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले हिंसामा परेका महिलाहरुको गोपनियतालाई ख्याल गर्न नसक्दा पनि धेरै हिंसामा परेका महिलाहरु बाहिर आउन नसकेको बताईन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भए पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको उपप्रमुख उमा अधिकारीले जानकारी दिईन् । उनले आगामी वर्षको लागि यो शीर्षकमा राम्रो बजेट छुट्टयाएर काम गर्ने बताईन् । यसका लागि आफुले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै आगामी वर्षबाट यो शीर्षकले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेमा उनले जोड दिईन् । अधिकारी भन्छिन्, “अहिले हाम्रो नगरमा धेरैजसो जग्गाको विवाद, घरेलु हिंसा र तराईबासी एकल महिलाहरुको समस्या धेरै छ । एकल महिलाहरुको समस्याका लागि उनीहरुलाई आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौ । त्यसैगरी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेर उनीहरुको अवस्था परिवर्तनका लागि काम गरेका छौ ।” यो कामलाई निरन्तरता दिदै अगामी वर्षका लागि कसरी काम गर्ने त्यो विषयमा योजना बनाउदै जसरी पनि महिलाहरुलाई सक्षम बनाएर आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सके धेरै हिंसा कम गर्न सकिने उनको भनाई छ ।