खोज

तरकारी खेतीलाई मुख्य पेशा बनाएका सल्यानका किसानहरु लकडाउनको बेला पनि उत्पादित वस्तु विक्रिको वातावरण बनेपछी खुसि देखिएका छन् । कोरोना महामारिका कारण सरकारले लागु गरेको लकडाउनमा पनि जिल्लाको कपुरकोट क्षेत्रका किसानहरुले निर्वाध रुपले वेमौसमी तरकारी विक्रि गरिरहेका छन् । किसानको उत्पादनलाई विक्रिको सहज वातावरण कपुरकोट गाउँपालिका र कृषि उपज बजार केन्द्रले बनाएको हो । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि आवश्यक नियमहरु बनाएर अहिले पनि तरकारी विक्रिवितरण भइरहेको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने कपुरकोट क्षेत्रको तरकारी बुटवल, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज लगाएतका प्रमुख शहर बजारमा निर्यात भइरहेको कृषि उपज बजार केन्द्र कपुरकोटले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, बजार केन्द्र, राजनितिक दल, किसान तथा ब्यापारिहरुको पटक पटकको छलफल पश्चात कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक नियमहरु बनाएर किसानले उत्पादन गरेको ताजा तरकारी र फलफुलको बजारीकरणको ब्यवस्था गरिएको बजार केन्द्रका अध्यक्ष टंक नेपालीले जानकारी दिए । वेमौसमी तरकारि खेतीका लागि देशमै ख्याति कमाएको कपुरकोटको तरकारीको विक्रिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारले कुनै खास पहल नगरेपछी गाउँपालिका आफै अघि सरेर विभिन्न शहर बजारमा सल्यानको तरकारि कसरि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो ।

सरोकारवालाहरुको छलफलबाट तरकारिको बजारीकरणका सन्दर्भमा विभिन्न निर्णयहरु गरिएको थियो । बजार केन्द्रका सचिव तिलक शर्माका अनुसार तरकारि विक्रि गर्ने किसान, ब्यापारि तथा लोड अनलोड गर्ने लेवरहरुले कोरोनाका नियमहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । पिसिआर अथवा आरडिटी रिपोर्ट सहित बजार केन्द्रमा सुचिकृत भएपछि मात्रै ब्यापारीहरु कपुरकोट क्षेत्रमा आएर तरकारि खरिद गर्न पाउँछन् । सचिव शर्मा भन्छन्, ‘स्थानीय र विभिन्न शहर बजारका १९ जना ब्यापारीहरु अहिले हामीकहाँ सुचिकृत हुुनुभएको छ, उहाँहरु यहाँ कोरोना नभएको रिपोर्ट लिएर आएपछी तरकारिको कारोवार गर्न पाउनुभएको छ, यहाँ आएको ब्यापारी तरकारीसंगै फेरि जिल्ला वाहिर जान आउन पाउनुहुँदैन ।’ ब्यापारी तथा लेवरहरुलाई निःशुल्क परिचयपत्र प्रदान गरिएको जनाउदै उनले को कहाँ जान्छ भनेर अभिलेख राखिएको जनाए ।

बुटवलबाट तरकारि खरिदका लागि आएका ब्यापारि बद्रुदिन राइनले आफुहरुले कोरोनाका सबै नियमहरुको पालना गरेको जनाए । उनले भने, ‘कोरोनाको जोखिम छँदैछ, यसको जोखिमबाट बच्नका लागि सबै सजग हुन जरुरी छ, हामी पनि यसमा सचेत छौँ ।’ आफुले यहिँ कपुरकोटमै बसेर खरिद गरेको तरकारी गाडिमा बुटवल, धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म पठाउने गरेको र त्यहाँ आफ्ना प्रतिनिधी रहेको जनाए । ‘जाने आउने गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ, हामी यहीँ बसेर तरकारी खरिद गरेर पठाउँछौँ, तरकारि अनलोड र विक्रिका लागि ति शहरमा हामीले प्रतिनिधीको ब्यवस्था गरेका छौँ,’ बद्रुदिनले भने ।

गाउँपालिका भित्र तरकारि खरिदका लागि आउजाउ गर्ने गाडिहरु पास पाएपछि मात्रै सञ्चालन हुनेगरेको बजार केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै तरकारी बजारमा किसानहरुले पनि अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र तरकारि लोड अनलोड गर्ने ४७ जना लेवरहरुलाई कोड नम्बर प्रदान गरेर सुरक्षा सावधानीका साथ परिचालन गएिको बजार केन्द्रक सचिव शर्माले जानकारि दिए । तरकारि बजारमा माइकिङ गरेर कोरोना सम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्य पनि भइरहेको उनले बताए ।

४४ दिनको अवधिमा कपुरकोटबाट पौने दुई करोड बढिको तरकारि विक्रि भएको छ । गएको जेठ २० देखि असार ३१ गते सम्म दुई करोड ८८ लाख १५ हजार दुई सय १० रुपैयाँको तरकारी विक्रि भएको कृषि उपज बजार केन्द्रले जनाएको छ । यो अवधिमा ९ लाख ६८ हजार ५९७ किलो वेमौसमि तरकारी जिल्ला निकासी भएको सचिव शर्माले जानकारि दिए ।
यस्तै गएको तरकारिको बेमौसमि सिजनमा २१ करोड ६९ लाख १९ हजार ९९९ रुपैयाँ किसानहरुले तरकारि विक्रि गरेर हात पारेका थिए । २०७६ जेठ २८ गते देखि कार्तिक सम्म किसानहरुले ३४ हजार ७२४ क्वीन्टल तरकारि विक्रि गरेका थिए ।

यस सिजनमा पनि स्थानीय सरकार, ब्यापारि लगाएत सरोकारवालाको समन्वयमा उत्पादित तरकारी विभिन्न जिल्लामा पठाउने ब्यवस्था मिलाएका कारण किसानहरुले निकै कम मुल्यमा तरकारि वित्रि गर्न नपरेको बजार केन्द्रले जनाएको छ । किसानहरुले भेडे खुसार्नको मुल्य न्युनतम २२ देखि १०५ सम्म प्राप्त गरेका छन् । यस्तै टमाटर ३० देखी ४५, बन्दा गोभी २ देखि १५, फुल गोभी ८ देखि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्रि गरेको सचिव शर्माले जानकारि गराए ।
कपुरकोट स्थित बजार केन्द्रमा कृषि उपज संकलनका लागि ३ वटा सटर सहितका पक्की कोठा निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेटबाट संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । बजार केन्द्रभित्र हाल ४ वटा गोदाम र ३० वटा स्टलहरु रहेका छन् । तरकारि बजार केन्द्रमा अहिले सौचालय तथा पानीको निकै समस्या रहेको सचिव शर्माले बताए । स्थानीय सरकारबाट पनि बजार केन्द्रका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।