खोज

बुटवल, २६ बैशाख ।

रुपन्देहीमा आईतवारदेखि शुरु भएको महिला मञ्च कार्यक्रम १४ बँुदे लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दे सम्पन्न भएको छ । “द्वन्द्वको उत्पत्तिको मुख्य कारण संरचनात्मक विभेद हो भन्ने मुद्दालाई आत्मसात गर्दै संसदमा पेश भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसा लगायतका मानवीय कानुन विपरित भएका ज्यादतीहरुलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा भित्र नराखिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त विधेयकलाई संशोधन, द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौन हिंसाका घटनालाई संवोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था सहितको स्वतन्त्र आयोग संवदेनशीलताका साथ अनुसन्धान गर्दै द्वन्द्व प्रभावितको न्यायको सुनिश्चितता, संविधानको धारा ३८(४) अनुसारको कानुन निर्माण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन, निर्वाचनको प्रक्रिया र नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै समुदाय तहदेखि महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हामी स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु निम्नकार्यहरु सहकार्यतामा गर्दै निम्न कार्यहरु गर्न प्रतिबद्ध छौँ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकतथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौं”–घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

रूपान्तरित नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि समुदायदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको वातावरण तयार गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्दै अन्तर्पुस्ता रुपान्तरित नेतृत्व विकास गर्नका लागि हाम्रा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रकृयामा युवा महिला तथा किशोरीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व कायम गर्न हातेमालो गर्नेछाँै ।

हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई न्यायिक प्रकृयामा सहजिकरण र सेवा प्रदान गर्दा प्रभावित केन्द्रित प्रणालीका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गर्दै अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहने उल्लेख छ ।

“ऐतिहासिक विभेदको आधारमा महिलामाथि भएको हिंसा र नियन्त्रणका धेरै कारणहरू र परिणामहरू छ,जसले महिला तथा किशोरीको समग्र जीवनमा असर गर्छ भन्ने आत्मसात गरी त्यसलाई संवोधन गर्न दीर्घकालीन र समग्र दृष्टिकोण विकास गर्नेछाँै”–घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि भएका बहुआयमिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न लैंगिकमैत्री नीति, संयन्त्र, संरचना, सेवा तथा योजना निर्माणमा जोड दिँदै स्वप्रतिनिधि मूलक नेतृत्व विकास गर्न प्रतिवद्ध रहेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महिलाले गर्ने घरेलु कामलगायत सबै अनौपचरिक कामलाई काम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कामको सूचिकरणको थालनी गर्न अहिले देशभर विना कुनै विकल्प सुकुम्बासी वस्तीहरुमा भैरहेको जवरजस्ती उठीवासले महिला, बालबालिका, किशोरीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्यतर्फ संवेदनशील हुँदै जवरजस्ती उठीवास बन्द गरी व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण र कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रकृयामा स्व–प्रतिनिधिमुलक समुहको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ ।

महिलावादी दृष्टिकोणबाट समाजको विश्लेषण र विकासमा सहजीकरण गर्न भन्दै महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसहितका महिलावादी संघसंस्थाले आइतबारदेखि रुपन्देहीमा महिला मञ्च कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता ः सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता भन्ने नारासहित महिला मञ्चको आयोजना गरिएको हो ।