खोज

जिल्लामा रहेका चिनि उद्योगहरु अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा किसानका उखु खेतमै फुल्न थालेको छ । कार्तिक महिना देखी नै उखु पाकेर क्रसिङ गर्न तयार भएपनि चिनि उद्योग सञ्चालनमा नआएका कारण खेतमै उखु फुलेर जान लागेको हो । उखु फुल्दा तौल घटेर जाने हुदा किसानलाई घाटा हुने देखिएको छ ।
उखु कृषकका अनुसार उद्योग नचलेकै कारण यस बर्ष उखु क्रसिङ्ग ढिलाईले किसानहरुलाई करिब ११ करोड रुपैया घाटा व्यवहोर्न पर्ने अवस्था आएको छ । पहिला उखु मुल्य निर्धारणको विवाद,मुल्य निर्धारण सरकारले गरे पछि अहिले अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृयागत विवाद देखाउदै चिनी उद्योगहरु सञ्चालन गरिएका छैनन् । खुटी उखु विक्रि गरेर गहुँ छर्ने किसान अहिले खेतको उखु खाली गर्न नसकेर त्यसको असर अन्नबालीमामा समेत पर्ने उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रेम चन्द गुप्ताले जनाए । उखु मिलका संचालकहरुले समयमै उखु मिल संचालन नगरेकाले किसानहरु उखुमा १० करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाको घाटा देखिएको छ, यसै गरि आगामी दिनमा मिल संचालन भएन भने यो घाटा रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने उनले बताए ।
विगतका बर्षमा मिल संचालकहरुले मंसिर महिनाको पहिलो सातामै उखु मिल संचालन गरि उखु क्रसिङ्ग गर्दै आएका थिए । बेलामा क्रसिगँ गरिएन र उखु फुल्न थाले पछि उखुको तौल १० देखी ३० प्रतिसत तौल घट्ने गर्छ । त्यती मात्रै नभई उखु क्रसिगँ गरि चिनी उत्पादनको अवधि ढिलो भए भन्न चिनी उत्पादनका रिकभरी समेत घट्ने हुदा चिनी उद्योगले किसानको घाटा मात्र नभई आफ्नो घाटालालाई समेत ध्यान दिएका छैनन्,उनले भने, चिनी उत्पादन घट्दा उद्योगको घाटासंगै चिनी आयात समेत बढने हुदा सरकारको ब्यपार घाटालाई सघाउनेछ । तर यस प्रति उद्योग र सरकार किन मौन छन्,उनले आश्चर्यता ब्यतm गरे,उद्योग र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रति देश भतिm भन्ने चिन्तन छैन् । उनीहरु सबै माफियाहरुको घेरा तोड्न सकेका छैनन् ।
यसबर्ष सरकारले त समयमै उखुको मुल्य ५६३ रुपैया ६५ पैसा निर्धारण ग¥यो तर मिलहरुले सो मुल्यमा उखु खरिद नगर्ने भन्दै मिल संचालनमा ढिलाई गरेकाले किसानहरुलाई उखुमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत घाटा भएको छ । उखु खेतमै सुक्ने अवस्था आएको प्रति गुप्ताले दुःख ब्यतm गर्दै भने, सरकारले मुल्य नै तोकेर के गर्न सक्छ,उखु खरिद गरिदिइने आफ्नो उद्योग छैन् । त्यसले गर्दा पनि चिनी उद्योगले किसान र सरकार दुबैलाई ठगि मात्रै नभई धोका दिइने कार्य गर्दै छन् । तिनै चिनी उद्योग धितो राखेर करोडौको ऋण लिएर अन्य कारोबार गर्दै उनीहरु नाफा कमाउन सक्छन्,तर त्यसले सरकार,बैंक र किसान समेतलाई डुबाउदैछन् । यसबारे अनुसंधान हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक कालमा कम्तीमा चाईना सरकारले उपलब्ध गराएको लुम्बिनी चिनी उद्योग थियो । जस्ले बेलामै मुल्य निर्धारण गथ्र्यो,क्रसिगँ गथ्र्यो,तर अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारसंग त्यो पनि छैन् ।

मिल संचालकहरुले यसबर्ष उखु प्रति क्वीन्टल ३ सय ८५ रुपैयामा मात्र क्रसिङ्ग गर्ने र सरकारले नै ८० प्रतिशत चिनी खरिद गर्ने माग राख्दै अनुदान रकम बाहेक सरकारले निर्धारण गरेको उखु मुल्य ४ सय ७१ रुपैया ३७ पैसामा उखु नकिन्ने भन्दै उखु मिल संचालनमा आलटाल गर्दै आएका छन् । जिल्लामा इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिस प्रा.लि., बागमति खाडसारी चिनी मिल र लुम्बिनी चिनी मिल गरि ३ वटा ठुला चिनी उद्योग संचालनमा छन् भने सय जति भेली क्रसरहरु पनि संचालनमा छन् । जिल्लामा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफमा उखु खेती हुँदै आएको छ, जसबाट अनुपातमा २० लाख क्वीन्टल मात्र उखु उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले जिल्लामा तिन वटा चिनी उद्योग हुदा किसानले उखु विक्रि गर्न पाएका छैनन्,तर विगत बर्षमा लुम्बिनी चिनी उद्योग सरकारी स्वामित्वको हुदा जिल्लामा ४२ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुन्थ्यो । सबै उखु बेलामै क्रसिगँ हुन्थ्यो,मुल्य भुतmानीमा किच किच हुदैन्थ्यो । त्यो भएर सरकारले किसानको राहत सोच्ने हो भन्ने लुम्बिनी चिनी उद्योग पुनः आफ्नो स्वामित्वमा लिएर उखु किसानको समस्या समाधान तर्फ लाग्नु पर्ने ५ नं.प्रदेशका प्रदेश साँसद दिपेन्द्र अधिकारीले बताए ।