खोज

छवि पाण्डे
विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगीलाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले चैतको दोश्रो साता राजधानी काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलन गरेर आधिकारिक रूपमा नै नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारले तयारी गरेको छ । दुई तिहाइको बहुमत सरकारले जादुको छडीजस्तै गरी देशको कायापलट गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा विदेशी लगानीले सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न थप टेवा पुग्ने बुझाइ छ । सरकारले अहिले सम्मेलन तयारीका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरेको छ भने उक्त समितिले विदेशमा रहेका नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूलाई समेत लगानी सम्मेलनको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न निर्देश गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर जसरी सरकारले विदेशी लगानी भित्राउने आशा र अपेक्षा गरेको छ, त्यो त्यति सहज भने छैन । प्रथमतः सम्मेलनको औचित्यमाथि नै अहिले धेरै प्रश्न उठिरहेको छ । नेपालमा लगानी भित्राउनुको औचित्य र प्रयोजन सरकारले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन र त्यस अनुसारको कानुन निर्माण नै नभैसकेको अवस्थामा हतारहतारमा सम्मेलन गरेर दाताहरूलाई आकर्षित गर्नुको औचित्य नै छैन ।
लगानी सम्मेलनको प्रचार भैरहँदा विडम्वना नै भन्नुपर्दछ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने आधार तयार हुन सकिरहेका छैनन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विदेश दौडाहाका क्रममा धेरैपटक विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरूले लगानीकर्ताहरूलाई भेटेरै त्यस प्रकारको आग्रह र अनुरोध गरिरहनु भएको छ । तर विडम्वना विदेशी लगानीकर्ताहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको आग्रहमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन । केपी ओलीको केही महिना अघिको भारत भ्रमणमा नेपालको प्रमुख जोड पनि विदेशी लगानी र लगानीकर्तामाथि नै थियो । तर त्यसको अझैसम्म सकारात्मक प्रतिकृया आएको छैन । भन्नुको अर्थ भारतीय लगानीकर्ताहरू समेत नेपालमा लगानीको वातावरण तयार नभएको बुझिरहेका छन् । बामपन्थीहरूको बहुमतसहितको दुई तिहाइको सरकारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू किन प्रभावित हुन सकिरहेका छैनन् ? निश्चय नै यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी र शान्ति प्रकृयामै माओवादीलाई ल्याउन योगदान गरेको अर्को महŒवपूर्ण सहयात्री नेकपा एमालेको समासवाट बनेको शक्तिशाली ठानिएको नेकपाको बहुमतको सरकारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत आकर्षित नहुनुका पछि नेकपाको राजनैतिक चरित्र अझै स्पष्ट नभैसकेको अर्को कारण रहेको सम्वद्ध श्रोतहरू विश्वास गर्छन् । नेपालमा लगानी भित्राउँदा भोलिको लगानीको भविष्यको ग्यारेण्टी कसले गर्ने भन्ने जस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू अहिले पनि ज्वलन्त वनिरहेका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादी अर्को एक कारण रहेको देखिन्छ जसलाई शान्ति प्रकृयामा सहभागी गराउन नेकपा नेतृत्वको सरकार असफल हुनु लगानी सम्मेलनको अर्को चुनौती ठानिएको छ । राजनैतिक स्थायित्व नभैकन विदेशी लगानी आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरा विगतको १०–१५ वर्षको राजनैतिक अस्थीरताले स्पष्ट गरिसकेको छ ।
हरेक अन्यौलता र अनिश्चितताका पछि अर्को एउटा सपना हुन्छ– आशा र संभावनाको । नेपालीहरूका लागि अहिले एउटा राम्रो र भरोसाजन्य समाचार प्रवाहित भैरहेको छ । त्यो भनेको नेपालमा भित्रिने रेमिटान्स नै हो । रेमिटान्स चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढिरहेको छ र अहिले बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा युवाहरू स्वदेशमै श्रम गरेर वस्नुपर्दछ र नेपालको माटोमा नै योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने एक कोणबाट आह्वान भैरहेको बेला रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउने एउटा प्रमुख खम्बाको महत्वपूर्ण योगदान देखिएको छ । त्यसो त नेपालको अर्थतन्त्रमा अझैपनि रेमिट्यान्सको हिस्सा ४० प्रतिशत माथि नै देखिएको छ । नेपालले रेमिटान्सको योगदानलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले अझैपनि आफ्ना युवा खाडी लगायतका मुलुकमा कामका लागि पठाउनु पर्ने बाध्यता हो र जवाफमा जीवनको कुनै ग्यारेण्टी नभएर दैनिक एक दर्जन युवा वन्द बाकसमा कैद भएर आउनु पर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिनु हो । तसर्थ नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित रहेर अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्नु र योगदानको प्रतिशतलाई बढाउनु दिर्घकालका लागि घातक हो भन्ने ठान्नुपर्दछ । अव नेपाली युवालाई विदेशमा होइन नेपालमै जीवनको भविष्य खोज्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । त्यसमा मात्र नेपालको हित सुनिश्चित छ । त्यसो भनिरहँदा रेमिटान्स नै गुमाउनु नेपालका लागि अर्को घाटा निम्त्याउनु हुनेछ । भरोसाजन्य आर्थिक सबलीकरणका आधारहरू तयार नहुँदै रेमिटान्स घटाउनु नेपाललाई गम्भीर आर्थिक दुष्चक्रमा धकेल्नु हुनेछ । त्यसकारण रेमिट्यान्स बढेकोमा खुसी हुनुपर्ने एउटा कारण छ– नेपालीको घर घरमा पैसा पुगिरहेको र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सजिलो भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले बजेटताका एउटा कुरा बडो जोडतोडले उछालेको थियो । त्यो नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक वर्षभित्रै पाँचलाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने । त्यो अवस्था कहाँ पुग्यो होला ? अर्थात आर्थिक वर्षको करिब मध्यावधि चलिरहँदा कति नेपाली युवाले रोजगारी पाएका होलान् ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन नभएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु परिरहेको बेला रोजगारीको अवसर सिर्जना कसरी भयो होला ? निश्चितै रूपमा नेपालमा जसरी योजनाको राग उछालिन्छ, त्यसलाई त्यसरी नै बिर्सने परम्पराले मलजल पनि गरिरहेको छ । के कुरा स्पष्ट छ भने आन्तरिक उत्पादन बृद्धि, कृषिमा जोड, पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, आयातको तुलनामा निकासी बृद्धि गर्ने गरी दीर्घकालीन रणनीति, उद्योग कल कारखानाको विकास, विदेशी लगानी नेपाल भित्राउने र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएसम्म नेपालमा लगानी सम्मेलन गरेर अर्बाैं रकम भित्राएपनि त्यसले केही हुँदैन । लगानी सम्मेलनको औचित्य र आधार त्यसबेलामात्र संभव हुनसक्छ जब नेपालमा लगानीको बाताबरण तयार हुन्छ । त्यो भनेको लगानीको आधार तयार हुनैपर्दछ । अहिले नेपाल सरकारले विदेशी लगानी कसरी भित्राउने र त्यसलाई बैधानिकता दिन मापदण्ड वनाउँदैछ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा त्यसको मापदण्ड वनाउने काम भैरहेको छ । चैतको दोश्रो साता हुने सो सम्मेलनसम्म आईपुग्दा विदेशी दाताहरू नेपालमा लगानी गर्न कत्तिको तयार होलान् ? त्यो हेर्न त बाँकी नै छ, तर ठोस आधार विना लगानी नेपाल नआउने हुँदा लगानीजन्य वातावरणको ग्यारेण्टी गर्नेतर्फको यात्रालाई पनि फराकिलो वनाउन जरुरी छ । होइन भने लगानी सम्मेलन हात्ती आयो फुस्सा हुनसक्ने संभावना र डर पनि उत्तिकै बढी छ ।
अन्त्यमाः कुनैपनि कामका पछि उद्देश्य हुनु स्वभाविक छ । नेपालमा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बेला भएकै हो यसमा दोधार छैन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गठन भएका तत्कालीन सरकारले पनि प्रमुख रूपमै विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको प्रमुख उद्देश्य वनाएकै हुन् तर ती कुनैपनि सरकारले त्यो यात्रालाई त्यति सहज रूपमा पार लगाउन सकेनन् । इतिहास साक्षी छ– विदेशी दाताहरूले दिएको पैसा नेपालमा सदुपयोग होइन त्यो भन्दा बढी दुरूपयोग नै भएको हो । त्यो अर्थमा अब पनि विदेशवाट नेपालमा लगानी भित्राएर देशको कायापलट गर्छु भन्नु मूर्खतामात्र हो । तरपनि सास रहेसम्म आशा र भरोसा जाग्छ भनेझै वर्तमान सरकारले जसरी लगानी सम्मेलन गरेर नेपालको सम्मृद्धिको दिशामा एउटा अध्याय थपिने र जोडिने कुरा गरिरहेको छ त्यस दिशामा सम्मेलन सार्थक हुने छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । तर विना आधार र विना योजना लगानीकर्ता नेपालमा भित्राएर उल्टो नेपालको श्रोत र साधनको विनास गर्ने काम नहोला भन्ने कुराको ग्यारेण्टी कसले गर्ने ? यो गंभीर प्रश्नतर्फ पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । रेमिटान्स बढेर अहिले इतिहासमै रेकर्ड कायम भैरहेको बेला फेरिपनि लगानीको जरुरी र आवश्यकताको बोध किन भयो ? यसमा पनि विचार पुराउने कि ? à