खोज

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका मेयरले केहि समय पहिले नगरपालिकामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने र जग्गा धनीले जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना लिएर नगरपालिकाले त्यो जग्गा अरू किसानलाई भाडामा लगाउने नीति ल्याउने घोषणा गरे । ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन भएको नगरपालिकाको यस्तो खबरले मिडियामा राम्रै चर्चा पायो । यो भन्दा पहिले नै तिलोत्तमा नगरपालिकाले जग्गा विकास तथा प्लटिङ्ग मापदण्ड २०७४ ल्याएर प्लटिङ्ग गरिएको जग्गा बाँझो राखेमा नगरपालिकाले जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिसकेको थियो । पाँच नम्बर प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि सरकारले ल्याएका दुईवटै नीति तथा कार्यक्रममा कृषिभूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा उल्लेख छ भने संघीय सरकारको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाको आधारमा समग्र भूमिको उपयोग गरिने, कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण र अतिक्रमण रोकिने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

कृषिभूमि संरक्षणसंगै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइँको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । भू–संरक्षण र भूमि व्यवस्थापनका ठूलाठूला कुराहरू भैरहँदा भूमिलाई जीवित राख्ने कुलो, नाला, घोला र खोला संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरू भने जताततै छुटिरहेका छन् ।
मानिसहरूले खेतीपाती गर्दा शदियाँै देखि घोला, खोला, पोखरी र तालबाट कुलो बनाएर खेतसम्म पु¥याएर सिचाइँ गर्दै आएका छन् । राज्यको आँखा पुग्नुभन्दा धेरै अघिदेखि नै स्थानीय बासिन्दाहरूले पानीका श्रोत र कुलोहरू व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्दै आएको पाइन्छ । कुलोले किसानका खेतबारी सिचाइँ मात्र गरेका नभई भूमिगत पानीको भण्डार रिचार्ज गर्ने, पोखरी र सिमसारमा निरन्तर पानी उपलब्ध गराउने, जिवजन्तुलाई पानी उपलब्ध गराउने, पानीको निकास प्रदान गरि डुबान र बाढीका समस्याहरू नियन्त्रण गर्ने जस्ता काममा सघाउ पु¥याएको पाइन्छ । कुलो, नहरको डिलमा किसानहरूले रुख विरुवा हुर्काउँदा हरेक वस्तीहरूमा सदावहार हरियाली देख्न सकिन्थ्यो । लामो समयसम्म कृषकलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण वातावरणलाई सेवा गरिरहेका पुराना सिचाइँ प्रणाली र त्यस अन्तर्गतका कुलोहरू अहिले संकटमा परेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादन र भूसौन्दर्यिकरणमा परिरहेको छ ।
नेपालमा कुलो, नहरहरूको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय महत्व धेरै भएपनि राज्यस्तरबाट कम कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ । भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५१ ले भूमिलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको भएपनि कुलो, नहरलाई छुटाएको देखिन्छ । तर, अन्य सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा यसलाई समावेश गरेर संरक्षण गर्न भने सकिने देखिन्छ ।

भू उपयोग नीति २०७२ ले पनि भू उपयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू निर्धारण गरि नहरलाई नदीनाला तथा ताल तलैया क्षत्रमा समावेश गरेको भएपनि परम्परागत सिचाई प्रणालीका कुलो र त्यसले चर्चेको जमिनलाई कुनैपनि क्षेत्रमा समावेश गरेको देखिँदैन । तर, यो नीतिको दुई नम्बर नीतिमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय भू उपयोग नीति बनाउँदा नदि, सडक, पोखरी, नहरको दायाँबायाँ खुला तथा हरित क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ (नीति २ रणनीति ३) । वस्ती विकास मापदण्ड २०७२ नदि उकास जग्गामा नदि उकासबाट आएको जमिनमा सार्वजनिक सडक, ढल र उद्यान बाहेक कुनै संरचना निर्माण गर्न तथा सार्वजनिक पानीको मुहान र निकासलाई असर पर्ने गरी कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८४ ले सार्वजनिक रूपमा भोग चलन हुँदै आएको धारो, पँधेरो, कुवा, पोखरी, पोखरीको डिल, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, दर्ता गरी वा नगरी निजी बनाउन वा त्यसको सार्वजनिक भोग चलनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याउन नहुने र त्यसो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले धेरै नगरपालिकाहरूले कुलो, खोल्सा आदिको सेटव्याक मिचेर कित्ताकाट तथा भवन निर्माण गर्न स्वीकृत नदिइने तथा कुलो, खोल्साखोल्सी आदिको सेटव्याकमा सर्भिस लेन तथा ग्रीन बेल्ट बाहेक अन्य प्रयोजनका निर्माण गर्न नपाइने मापदण्ड बनाएका छन् ।
पहिलेका खेतीयोग्य जमिनहरू नै अहिले बसोबासका मुख्य थलोहरू बनिरहेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिनहरू मासिएर बस्तीहरू बन्दै जाँदा कुलोहरू साँघुरिन र मासिन थालेका छन् । खासगरी नगरपालिका क्षेत्रमा परेका कुलोहरू साँघुरो बनाएर भौतिक निर्माण गर्ने, कम प्रयोगमा आएका कुलो र घोलाहरू पुर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ । कतिपय स्थानमा किसानहरूले कुलोको नियमित सरसफाइ नगर्दा कुलोमा झारपातहरू भरिएर पानी बग्न छोडेको छ । पहाडी क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा पुराना कुलोहरू मासिने क्रम बढेको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएको बेलामा पुराना कुलो, नहर र घोलाहरू पुरेर जग्गा विकास गर्ने लहर चलेको थियो, जुन अहिले पनि रोकिएको छैन । नगरपालिकाको बजार क्षेत्र वरिपरी खेती गर्ने जग्गा सकिएर सिचाइँका कुलोहरू मर्मत र सरसफाइ हुन छोडेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू फोहर फाल्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने र विस्तारै त्यसलाई मासेर आफूखुशी उपभोग गर्दै आएका छन् । जताततै कुलो, नहर र सिचाइँका पुराना घोलाघोली नासेर भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुँदा त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरूले आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । कुलो साँघुरिदै जाँदा किसानहरूलाई सिचाइँ व्यवस्थापन गर्न, कुलो सरसफाइ गर्न कठिन भएको छ र कुलो मासिँदा वर्षातको समयमा पानी निकास हुन नसक्दा गाउँका खेतबारीहरू मात्र नभई बजारहरू समेत डुबानमा परिरहेका छन् । कुलोहरू मासिँदै जाँदा ५ नम्बर प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक गाउँ, एक पोखरी कार्यक्रमको औचित्यता माथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘गह्रा भया जग्गामा घर भयापनि घर अरू जग्गामा सारी, कुलो काटी षेत बनाई आवाद गर्नु’ भनेर पृथ्वी नारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि नै उपदेश दिएका थिए । उनको उपदेश हेर्दा कृषि उत्पादन र सिचाइँ प्रणाली राज्यका लागि कति महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनलाई सामन्ती भनेर नथाक्ने अहिलेका राज्य संचालक र नीति निर्माताहरूले भू संरक्षण सम्बन्धमा उनले जति विवेक पु¥याउन सकेको देखिँदैन । कुलो मिचेमा र फोहर गरेमा पाप लाग्छ भन्ने संस्कार पनि मानिसहरूले अहिले बिर्सिसकेका छन् । कुलो, नहर, पोखरी कृषि, पशुपालन र मानव सभ्यतासंग जोडिएको छ । यिनीहरू हराउँदा नेपालीको एउटा सभयता, जीवनयापनको आधार र देशको समृद्धिको सम्भावना पनि मेटिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन, भू संरक्षण र पानी रिचार्ज गर्न कुलो, नहर, घोलाजस्ता सिचाइँ प्रणाली अत्यावस्यक हुन्छन् । कुलो, नहर नासिनु भनेको किसानलाई समस्या पर्ने मात्र नभएर पारिस्थितिक प्रणाली, हरियाली र शहरी स्वच्छतामै असर पर्ने श्रृंखलाको शुरुवात हुनु हो । तिनै तहका सरकारहरूले भूमि व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू बनाउँदा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल, जलाधार क्षेत्र जोगाउने मात्र नभई सिचाइँ प्रणाली र त्यसले चर्चेको जग्गा जोगाउने नीतिगत व्यवस्था गरी त्यसको तत्कालै कार्यान्वयन समेत गर्नु पर्दछ । पुराना कुलो, नहर, खोलाखोल्सा र पोखरीहरूको सिमांकन गरि क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यसमा कुनै किसिमका निर्माण कार्य गर्न नदिने र भए गरेका अतिक्रमणहरू हटाएर सिचाइँ प्रणालीलाई असर नपुग्ने गरि वृक्षरोपण गर्ने जस्ता कामहरू स्थानीय सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ . email: [email protected]