खोज

तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १, २ र ८ का उत्तरी बस्तीका बासिन्दाहरूले यसपाली राम्ररी नछिप्पिदै धान काटे । दिनभरी हुलकाहुल बाँदरहरू र राती बँदेल, हरिण र निलगाईहरू खेतमा पसेर धान खाइदिने र धान माडेर नास गरिदिने गरेकोले किसानहरूले समय भन्दा अघि नै धान काट्न बाध्य भए । नजिकका सामुदायिक वनबाट दिनमा आउने वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसकिने भएपछि विगतमा गहँु र मकै उत्पादनको उर्वर थलो मानिने यस क्षेत्रमा किसानहरूले ती बालीहरू लगाउन छोडिसकेका छन् । खेत बाँझो नरहोस् भनेर मुसुरो र केराउ छर्ने गरेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा एक चौथाई पनि स्याहार्न पाइरहेका छैनन् । छ वर्ष पहिले रामेछापको तत्कालिन चिसापानी गाविसले बाँदर धपाउन बजेट विनियोजन गर्दा धेरैजना हाँसेका थिए तर अहिले स्थानीय सरकारहरूले किसानहरूको माग अनुसार धमाधम बाँदर धपाउने र अन्य वन्यजन्तुहरू नियन्त्रण गर्न बजेट छुट्टाइरहेका छन् । किसानहरूले बाली जोगाउन नसकिएपछि अन्न बाली छोडेर तेजपत्ता, कागती खेति गर्न थालिएको, वन्यजन्तुले गोठमा पसेर पशुपंक्षी खाइदिएको र वन्यजन्तुको कारण बस्ती नै छोडेर बसाइँ सरिगएका खबरहरू पछिल्लो समयमा बग्रेल्ती आउन थालेका छन् ।

पछिल्ला ५ दशकहरूमा निरन्तर खुम्चिरहेको नेपालको वनक्षेत्र र हरियाली अहिले बढेको पछिल्लो वन सर्वेक्षणले देखाएको छ । वन श्रोत सर्भेक्षण २०१४ का अनुसार नेपालमा वनले करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग अर्थात कूल क्षेत्रफलको ४०.३६% भाग र बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८%) ओगटेको छ । यसरी नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा बुट्यान क्षेत्रले गरी जम्मा ४४.७४% भु–भाग ओगटेको छ । कूल वनक्षेत्र मध्ये संरक्षित क्षेत्रमा १० लाख ३३ हजार हेक्टर (१७.३२%) र संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर ४९ लाख २९ हजार हेक्टर (८२.६८%) वन रहेको छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन स्थापना गरी २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २९ लाख ७ हजार ८७१ परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध छन् साथै ४३,३१७ हेक्टर वनक्षेत्र ७१,७५३ परिवारहरू मिलेर ७,४८४ वटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सरकार र स्थानीय बासिन्दाको प्रयासले अहिले नेपालमा वनजंगल बढेको छ । पहिले नांगिदै गएका डाँडाकाँडाहरू हराभरा भएका छन् । खासगरी सामुदायिक वन बिस्तारले पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय क्षेत्रमा वन्यश्रोतको उपलब्धता र आयआर्जनका अवसरहरू वृद्धि भैरहेका छन् । तर वन समृद्ध हँुदै जाँदा वन नजिकका किसानहरू भने पीडित भैरहेका छन् । वनमा वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका कुरामा ख्याल नगर्दा वन्यजन्तुहरू किसानका खेतबारीमा पसेर बालीनाली नष्ट गर्ने, पशुपंक्षी मार्ने र घाइते बनाउने, मानिसहरूलाई समेत मार्ने घटनाहरू बढिरहेका छन् जसले गर्दा किसान र वन्यजन्तुहरूबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ ।
जंगलको छेउँछाउँका खेतबारी र बस्तीहरूमा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पसेर दुःख दिएको नयाँ घटना नभएपनि पछिल्लो समयमा यो जटिल समस्या बनिरहेको छ । विगतमा मानिसहरू देखि वन्यजन्तुहरू तर्सने र सजिलै भाग्ने गर्दथे तर अहिले बाँदर, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू मानिसका आनीबानी र चहलपहलसँग अभ्यस्त हुँदै गएकाले तर्सेर टाढा भाग्न छोडेका छन् ।

बाँदर, स्याल, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू पछिल्ला दिनहरूमा बस्ती वरिपरी आउन थालेका छन् । अझ धार्मिक स्थल वरिपरी झुम्मिने बाँदरहरूले त उल्टै मानिसलाई तर्साउने र आक्रमण समेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरू जंगल हँुदै किसानका खेतबारीमा पुग्दा धपाउन निकै कठिन हुने गरेको छ । सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्रको कारण नेपालमा वनजंगल बढेको छ, जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा वन्यजन्तुहरू बढेका छन् । नेपालका सामुदायिक वनहरूमा वन ब्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्द त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । हरेक वन्यजन्तुलाई चरन, प्रजनन् तथा आहारविहारका लागि निश्चित किसिमको बुट्यान, झाडी र रुखहरू आवश्यक पर्छ । तर वन व्यवस्थापन, झाडी सरसफाइ र वन पत्ल्याउने काम गर्दा वन्यजन्तुको चरन र वासस्थानमा पर्ने प्रभावको बारेमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । अधिकांश वन्यजन्तुहरू गैर काष्ठ वनस्पतिहरू वन्यजन्तुका आहारा हुन् । तर अचेल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनमा काष्ठ प्रजातिका रुखहरू मात्र हुर्काएर नाफा कमाउने दाउमा कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू लागेकाले गैर काष्ठ वनस्पतिहरू तीव्र रूपमा मासिँदै गएका छन् । वनमा वन्य फलफूल र कन्दमूलहरूको अभाव भएपछि वन्यजन्तुको आहारामा कमी आएको छ । त्यस बाहेक हरेक वर्ष वनमा दोहोरिने आगलागी र वन फँडानीको कारणले गर्दा पनि वन्यजन्तुको लागि आहाराको कमि भैरहेको छ । त्यसैगरी भू क्षय र वर्खा याममा वनबाट बगेर आउने लेदोको कारणले वनभित्र रहेका साना खोला, खोल्सा र पोखरीहरू पुरिँदै गएकाले हिउँद र गर्मियाममा वनजंगलहरू पानीविहिन बन्दै गएका छन् । आफ्नो प्राकृतिक बासस्थानमा आहारा, बासस्थान र पानीको अभाव भएपछि अचेल वनस्पतिहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्रको वनमा जाने र त्यहाँ पनि उपयुक्त अवस्था नभेटेपछि त्यसैको खोजीमा नजिकैका खेतवारी र वस्तीहरूमा पुगेर सताउने क्रम अहिले सवै वनहरूमा देखिएको छ ।

वर्षौंदेखि किसानहरू वन्यजन्तुबाट पीडित भएर आफ्नो कृषि पेशा र थातथलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भएपनि यो समस्याको बारेमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरू भने गम्भीर भएको देखिँदैन । वन्यजन्तुबाट हुने जीउधनको क्षतिबापत मापदण्डको आधारमा पीडित नेपाली नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराई वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तरसम्वन्ध घनिष्ठ राख्ने उद्देश्यले तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले “वन्यजन्तु’ बाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन,२०७४)” बनाएको छ । यो निर्देशिकाले हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई र अजिंगरबाट हुने मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर÷गोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यवसायीक केरा खेती समेत) को क्षतिलाई मात्र “वन्यजन्तुबाट हुने क्षति” मानेको छ । यो निर्देशिका अनुसार हात्ती, गैँडा, बँदेल र अर्नाले अन्न बालीमा क्षति पु¥याए मात्र राहत पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी बाघ, चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, गोहीले पशुधनमा क्षति पु¥याए मात्र राहत पाउन सक्ने व्यवस्था छ भने अन्न भण्डारणमा हात्तीले क्षति पु¥याउँदा मात्र राहतको दाबी गर्न सकिन्छ । नोक्सानी जति भएपनि निर्देशिका अनुसार नाम मात्रको राहत पाइन्छ तर यो प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ ।

अझ दुःखको कुरा के छ भने अहिले किसानलाई सबैभन्दा बढी दुःख दिने बाँदर, हरिण, खरायो र चराले खेतीपाती नोक्सान गरिदिए कुनै पनि किसिमको राहत वा क्षतिपूर्ति पाइँदैन । सामुदायिक वन समितिले आफैले निर्देशिका बनाएर राहत उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको अभ्यास हुन् सकेको छैन । किसानले आफ्नो बाली र पशुपन्छी जोगाउने क्रममा वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा किसानलाई सजाय दिने तर वन्यजन्तुले दुख दिँदा किसानले कतैबाट सहयोग नपाउने व्यवस्था वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।
अहिले तिनै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउने बताइरहेका छन् । युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै अड्याई राख्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई सरकारले महŒव दिने बताइरहँदा बाली तथा पशु संरक्षणका कुराहरू भने प्राथमिकतामा परेका छैनन् । तराईमा शहरीकरण बढ्दै जाँदा अहिले वनजंगलको छेउँछाउँमा मात्र खेतीपाती र पशुपालन सिमित हुन पुगेको छ र यो पनि वन्यजन्तुको कारणले समस्यामा परिरहेको छ । पहाडको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार खेतीपाती पनि यहि कारणले धरापमा परेको छ र मानिसहरू बस्ति छोडेर हिँड्न बाध्य छन् । कृषि उत्पादन बढाएर जीविकोपार्जनमा सघाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले किसानलाई बाली हुर्काउने र फलेका उपजलाई सजिलै र पूर्ण रूपमा भण्डारणसम्म पुराउन सक्ने अवस्था हुनु पर्दछ । किसानलाई कृषि क्षेत्रमा टिकाइराख्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसान–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई शुन्य तहसम्म घटाउनै पर्छ ।

सामुदायिक र अन्य वनमा वन्यजन्तुलाई सहज आहारविहार तथा पानीको व्यवस्था गर्ने, वन्यजन्तुलाई आवस्यकता अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज वा तुलनात्मक रूपमा बढी घनत्व भएको वनमा स्थानान्तरण गर्ने, धेरै संख्यामा पाइने र बढी उपद्रो गर्ने बाँदरजस्ता जीवलाई बन्ध्याकरण गरिदिने र वन वरिपरी तारजालीको छेकवार लगाउने जस्ता कामहरू गरेमा खेतवारी र वस्तीमा वन्यजन्तुको प्रवेशलाई घटाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा खेतवारीमा वन्यजन्तुको प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । यस्तो ठाउँमा किसानलाई अन्नबालीको साटोमा वन्यजन्तुले मन नपराउने वैकल्पिक खेतीपाती गर्न तथा उनीहरूको उत्पादनको बजारीकरण गर्न सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्दछ । बाली तथा पशु बीमाको व्यवस्था र वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेकोमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । यी कामहरू गर्न सकेमा मात्र किसानका बालीनाली र वनका वन्यजन्तुहरू दुवै सुरक्षित रहन पाउनेछन् । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण स्थानीय सहभागिता जुटाउन र कृषि कार्यको दिगोपनका निम्ति किसान र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घटाउन राज्यले तत्कालै ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । [email protected]