खोज

बैकुण्ठ पाण्डे
संरचनागत समायोजन कार्यक्रम ( साप) को शुरुवात नेपालमा आ.व. २०४३÷०४४ मा गरियो । विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक सहयोगमा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । सापले विभिन्न नीतिगत पोकाहरू समेटेको हुन्छ जसमा उदारिकरण, नीजिकरण, खुला व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, भन्सार नीति र विदेशी विनिमय समायोजन पर्दछन् । नेपालमा व्याप्त अशिक्षा, गरिबी, असमानता, न्यून आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, खस्कँदो भुक्तान संतुलन, उग्र बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अकुशलता लगायत अनेकौं आर्थिक सामाजिक समस्याहरूको समाधानको अचुक अस्त्रको रूपमा सापलाई अघि बढाइयो । संरक्षणमुखी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएको पञ्चायती व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यबाट यस कार्यक्रमको निम्ति गृहकार्य गरेको थियो । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने सोंच तात्कालिन सरकारले बनाएको रहेछ । वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात बनेको जननिर्वाचित सरकारले यहि नीतिको जगमा टकेर व्यापक रूपमा नव—उदारवादी आर्थिक नीति अगाडि बढायो । दिगो विकास, गरिबी निवारण र क्षेत्रीय सन्तुलन कार्यक्रमलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्दै आवधिक योजनाहरू निर्माण ग¥यो । खुला बजार नीतिबाट नीजि क्षेत्रको व्यापक सहभागिताको निम्ति बाटो खोलिदियो । सरकारले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै जाने र नीजि क्षेत्रले लगानीमार्फत श्रोत परिचालन गरी अवसरहरूको सिर्जना गर्दै समान पहूँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरालाई वैधानिकता दिइयो । अतः सापलाई सम्पूर्ण समस्याहरूको रामवाणको रूपमा स्वीकार गर्दै बहुदलीय सरकार अगाडि बढ्यो । यस आलेखको उद्देश्य सापको आलोचनात्मक पक्षलाई भन्दा समीक्षाको पाटोलाई उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सापले गरिबी घटाउने भनेको थियो, रोजगारीको सिर्जना गर्दै जनताको आयस्तरमा सुधार ल्याउने भनेको थियो, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने औजार हो साप भनिएको थियो, बजेट घाटा न्यून गरिने छ भन्ने उदघोष गरेको थियो यो कार्यक्रमले, निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत विदेशी विनिमय संचिति वृद्धि हुने कुरा थियो, भुक्तान संतुलनमा देखिएको समस्यालाई स्वतः हल गर्न सकिन्छ भनिएको थियो, व्यवस्थापकीय कुशलतामा अभिवृद्धि गरिने भनिएको थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट देशमा विद्यमान साधन र श्रोतको परिचालन हुँदै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने कुराको जोडतोडकासाथ हाँक हालिएको थियो । आजका दिनमा ती सम्पूर्ण प्रतिवद्धता र संकल्पहरू पुरा भए त ? भए भने कति भए ? कति हुन बाँकी छन् ? अब हामी संघीय राजनीतिक प्रणालीमा आइसकेपछि त्यहि सापको लिगेशीमा हिँड्ने कि संघीय गणतन्त्रको भिन्दै अर्थ राजनीतिक मोडल तर्फ प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने भन्नेजस्ता विषयवस्तुलाई उजागर गर्दै बहस संचालन गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ ।
आज हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । सम्पूर्ण नेपालीको चाहना पनि त्यहि हो । आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धि एउटै होजस्तो गरी सरकार हिँडिरहेको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मार्ग के हो भन्ने पहिचान गर्ने कुरामा हामीमा कमजोरी देखा प¥यो । आर्थिक समृद्धिको सार भनेको समावेशी वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धि र समावेशी वृद्धिमा जमीन आसमानको अन्तर छ । आर्थिक वृद्धि संख्यात्मक पक्ष हो भने समावेशी वृद्धि गुणात्मक पक्ष हो । समावेशी वृद्धिले नागरिकको गरिमामय जीवन वा गुणस्तरीय जीवनको माग गर्दछ । ७÷८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ८÷९ प्रतिशतको मुद्रा स्फिति, १०४८ प्रति व्याक्ति आम्दानी, १० हजार कि.मि. सडक, १५ हजार मे.वा. विद्युत आदि जस्ता गणितको पसारोले आम मानिसमा केहि महŒव राख्दैन । आम जनता उनीहरूको गुणात्मक जीवन खोजीरहेका हुन्छन् । त्यहि गुणात्मकता मापन गर्ने विधिलाई समावेशी वृद्धि भनिन्छ । अथवा गुणात्मकता मापन गर्ने सूचकमा सकारात्मक रुझान देखियो भने अब समावेशी वृद्धि भयो भने हुन्छ । यहाँनेर हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ कि संख्यात्मक विकासबाटै गुणात्मक विकास हुने हो । संख्यात्मक र गुणात्मक विकास एक आपसका प्रतिरोधि नभई पुरकापेक्षि हुन् । तर रिजल्ट गुणात्मकतामा मापन गरिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि भएका देशहरूमासमेत समावेशी वृद्धि नभएको हुन सक्छ । न्यून आर्थिक वृद्धि भएका देशहरूमा उच्च समावेशी वृद्धि भएको पाइन्छ । अब यसो भन्न मिल्छ कि समाज बिकासको शुरुवाती चरणमा संख्यात्मक परिसूचकहरू उच्च हुनै पर्दछ जसबाट समाजमा समावेशी वृद्धिको स्थिति देखा पर्दछ । एकपटक समावेशी वृद्धिको स्तरमा समाज पुगेपछि ती संख्यात्मक सूचकहरू न्यून देखिएता पनि फरक पर्दैन । समावेशी वृद्धिको स्तरमा रहि रहनको निम्ति आवश्यक इन्धन संख्यात्मक सूचकहरूबाट मिलिरहेको खण्डमा न्यून आर्थिक वृद्धिबाट पनि काम चल्छ । अतः आर्थिक वृद्धि इन्धन हो भने समावेशी वृद्धि इन्जिन हो । इन्जिन र इन्धनको उचित तालमेलबाट मात्र अर्थराजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न सकिन्छ । समावेशी वृद्धिलाई रोजगारी, समानता र गरिबीको ऐनाबाट नियालिनु पर्दछ ।
हामी कहाँ छौं— नेपालको सन्दर्भमा समावेशी वृद्धि र सापकाबीच कस्तो तालमेल रह्यो भनेर हेर्न सकिन्छ । साप शुरु भएको ३ दशक पुरा भै सक्यो । समावेशी वृद्धि भनेको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु हो । समावेशी वृद्धि भनेको असमानता घट्नु हो । र समावेशी वृद्धि भनेको गरिवी घट्नु हो । हामिकहाँ वेरोजगार डरलाग्दो छ । लाखौं युवाहरू विदेशी गल्लिहरूमा रोजगारी खोज्दै चहारिरहेका छन् । करिब ६० लाख यस्ता अभागि नेपाली छन् जसले परिवारको काख र मायाँको मात्र बलिदानी दिएका छैनन् प्रत्येक दिन ३÷४ जना पार्सल बनेर हाम्रो आर्थिक सामाजिक व्यवस्थालाई धिक्कार्दै फर्किरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष ४ लाखको संख्यामा थप हुने श्रम शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती एकातिर छ भने वाहिरिएका युवाहरूलाई स्वदेश भित्राउने उत्तम उपाय रोजगार राष्ट्रवादलाई पक्रन सकिरहेका छैनौं । यसप्रकार रोजगारीको पाटो चौट छ भन्न कुनै अतिशयोक्ति हँुदैन । जहाँसम्म असमानताको कुरा छ, सरकारी तथ्याँकहरूले नेपालको असमानता दर बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको बताएका छन् । मतलब धनी र गरिव वीचको विभेदको पारो चढ्दै गएको छ । खर्चिलो चुनावी प्रणालीले निम्ताएको वैधानिक भ्रष्टाचार, दलालीकरण, ठेकेदारीकरणजस्ता विकृत अभ्यासले समाजमा असमानता सुरसादेवीको मुखजस्तो हुँदै गएको छ जसले अजँगको हनुमानरूपी २÷३ सरकारलाई सजिलै निल्नेछ । अब रह्यो गरिवी । नढाँटी भन्नुपर्छ नेपालमा गरिवी घटेकै हो । साप लागु हुँदाको ४५ प्रतिशतको गरिवी अहिले करिव २० प्रतिशतमा झरेको छ । विशेष गरी शिक्षाको अबसर र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विपे्रषणको कारण यो सूचक सुधारोन्मुख छ । तर व्यापक रोजगारीको अवसर स्वदेशमै सिर्जना गरेर घटेको गरिवी राम्रो मानिन्छ । इन्सुलिनको प्रयोगबाट घटाइएको मधुमेहजस्तो स्थिति हाम्रो गरिवीमा देखिन्छ जुन पूर्णरूपेण संतुष्ट हुन सकिने ठाउँ छैन । अतः समावेशी वृद्धिका तीनओटै पहलुः गरिवी, असमानता र गरिवीमा खासै प्रगति देख्न पाइएको छैन ।
बाहिरी विश्व — ल्याटिन अमेरिकामा साप र समावेशी वृद्धिको सम्बन्ध नकारात्मक देखिन्छ । ती देशहरूमा प्रति व्यक्ति आम्दानी २३ प्रतिशतले घट्न गयो । असमानता सूचक पनि फराकिलो देखियो । यो सूचक ५५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । सन् १९५० देखि सन् १९८० सम्म स्वर्णयुग भनेर बुझिएको मेक्सिको, अर्जेन्टिना, बोलिभियाजस्ता देशहरूको स्थिति सन् १९८५ मा साप अपनाएपछि झन् खस्कँदै गएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन १९९९ अनुसार विश्वका धनि देशमा बस्ने माथिल्लो ५ प्रतिशत मानिसको हातमा संसारको निर्यात व्यापारको ८२ प्रतिशत पूँजी रहेको छ भने तिनको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ६८ प्रतिशत पूँजी रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले दलालीकरण, कानूनी भ्रष्ट्राचार र अन्य आर्थिक अपराधमार्फत सम्बन्धित देशका सम्पत्ति मालिकको हात समाउने निष्कर्ष छ । गरिव तथा निम्न वर्गको स्थिति बदल्नमा त्यो रकम खर्चिन्न ।
निष्कर्ष— साप ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशियाली गरिब मुलुकहरूको सन्दर्भमा असफल सावित भएको छ । साप र विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत पूर्ण रूपमा पालन गर्न नसकिने भनेको कुराले सापको असान्र्दभिकतालाई उजागर गरेको छ । यस अवस्थामा नेपालले अब प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने उपाय खोज्दै समावेशि वृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सकेमात्र गणतन्त्र नेपालको अभिष्ट पुरा हुन सक्नेछ । अस्तु ! à