खोज

बुटवल,१५ माघ । रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय र भावी राष्ट्रपतिको विषयले सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच खटपट शुरु भएको छ ।
एमालेले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने मत अघि सारेको छ भने माओवाी केन्द्रका नेताहरु गृह मन्त्रालय आफै राख्ने मुडमा छन् । रास्वपाका नेताहरु पनि गृह मन्त्रालय नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उता राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउने सहमति भइसकेको एमालेले बताउंदै आएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादीका अधिकांश नेताले गृह मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको भनाई छ ।
उता एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको बचाउ गरेका छन् । माओवादी सथायी समिति वैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई मत दिन नहुने पक्ष बलियो देखिएको छ ।
यही खटपटका बीच एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सहमतिकै आधारमा हुनु पर्नेमा सबैको जोड रहेको बताए।

पछिल्ला दिनमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन भए राम्रो हुने बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले आफूले खोजेको सहमति के हो भनेर स्पष्ट पारेको छैन।

प्रधानमन्त्रीमा एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने बेलामै राष्ट्रपति र सभामुख सो दलले पाउने सहमति भएको एमाले नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। त्यो मौखिक वा लिखित के सहमति थियो थाहा छैन। सहमति लिखित रूपमै भएको भए अहिलेसम्म त्यो बाहिर आएको छैन।

एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने माओवादी केन्द्रको समेत मत पाएर एमाले नेता देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।

राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छ वा अरू नै विकल्पमा जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ। एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुबैले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेका छन्।

फागुन तेस्रो साता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक हो। उसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एमाले वा कांग्रेस जुन दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छ उही उम्मेदवारले जित्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको कार्याकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ। कानुन अनुसार माघ २८ गते भित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भए पनि संविधान र कानुनका प्रावधनामा देखिएको अन्योलका कारण राष्ट्रपतिको चुनाव फागुनको तेस्रो साता गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ।