खोज

बुटवल,११ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसमेत दिएकाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ ।

यसअघि अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएको भन्दै लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिए पनि उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । संवैधानिक इजलासले बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

पुस २२ गते भएको उक्त सुनुवाइपछि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ५ जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसहित माघ ११ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसरले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नागरिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बुझाएको जवाफमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई निर्वाचन आयोगले सफाइ दिएको र २०७५ मै गृह मन्त्रालयले नेपाली नागरिक भएको स्वीकार गरिसकेको दाबी झुटो देखिएको थियो ।

रविले नेपालमा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा २०१४ देखि २०१८ सम्म बस्दा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा श्रम स्वीकृति नै नलिइ काम गरेको पुष्टि हुन्छ।
अध्यागमनले गृहमा २०७५ असार ६ मा पठाएको पत्रअनुसार लामिछाने २०१४ जुन ५ मा नेपाल आएर नेपाली भिसा प्रयोग गरी पटक(पटक विदेश आवतजावत गरेको र नेपाली भिसामा नेपालमा बसेको उल्लेख छ।

यसले उनी सन् २०१४ मै नेपाल आएको देखिन्छ। उनले सन् २०१६ अक्टोबर ४ मा गैर पर्यटकीय भिसा९नाता० मा एक वर्षको भिसा लिएको देखिन्छ। सो पत्रमा लामिछानेले अध्यागमन प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर २०७५ असार ६ गते अमेरिकी राहदानी र राष्ट्रियता त्यागेको पत्र बुझाएको उल्लेख छ।

उनले सन् २०१७ अक्टोबर ४ मा पुनस् एक वर्ष नाताको आधारमा नेपालमा बस्न भिसा आवेदन गरेपछि २०१८ अक्टोबर ४ सम्म उनको भिसाको म्याद थपिएको देखिन्छ।

श्रम स्वीकृतिको सवालमा समेत उनले झुटो बोल्दै आएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएको दाबी गरेका छन्। श्रम स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकाय भनेको श्रम विभाग नै हो।

श्रम विभागले स्वीकृति दिएमा अध्यागमन विभागबाट उनले नातेदार भिसा बदलेर वर्किङ भिसा पाएपछि मात्रै नेपालमा पारिश्रमिक लिएर वा नलिइ काम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ।

तर, २०७५ असार ५ मा श्रम विभागले गृहमा पठाएको पत्रमा ुअमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएकोु उल्लेख गरेकाले सो अवधिसम्म उनले अध्यागमन ऐन विपरीत श्रम स्वीकृति नै नलिइ काम गरेको पुष्टि हुन्छ।

यो विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कि विदेशी नागरिकता परित्याग गर्नासाथ नेपालीहरुको नागरिकता स्वतः कायम हुने व्याख्या गर्नेछ, नभए नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनुपर्ने आदेश दिनासाथ लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद जानेछ ।