खोज

दाङ, ८ माघ ।

दाङका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन हुने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा बसेको जिल्लास्थित सर्वपक्षीय भेलाले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणमा असर गरेको भन्दै निकास दिने तयारी भएको जनाइएको छ ।

जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन क्रसर उद्योगको विवरण र मापदण्डबारे अनुगमन गरिने भएको हो । नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वमा चुहावट भइरहेको छ भने अवैध दोहनका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि नै असर गरिरहेको छ । अवैध दोहन रोक्न केही पालिकाले पहल गरेपनि बिभिन्न किसिमका धम्की सहनु परेको पालिका प्रमुखहरुको गुनासो छ ।

नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पालिकाले करोडौँको राजस्व गुमाउनु परेको र दाङमा यो समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बताइन् ।

“अवैध दोहन रोक्न प्रंयास गरिहेका बेला ज्यान मार्ने धम्की सहनुपरेको छ”, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले भने, “यो समस्या अरु पालिकामा पनि छ, यसलाई कसरी वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निकै ठूलो चुनौति थपिएको छ ।”

सरकारले जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपत्र गरेपछि बन्द रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार संचालनका लागि जिल्लास्थित सबै पक्षसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाई छ ।

यही पुस २० गते गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार अवैध रुपमा संचालित क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाएपछि दाङमा संचालित सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन् । स्थापना गर्दा खोलिएका ती उद्योगको मापदण्डले अहिले भेटाउँदैन । जसका कारण बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । लगातार रुपमा ती उद्योग बन्द भएपछि विकास निर्माणमा समस्या भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा अब चाँडै नै सबै उद्योगको अवस्थाको अनुगमन गरि जिल्ला प्रशासनमार्फत केन्द्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनमा जिपिएस मेसीन जडान गर्ने र सो सम्बन्धी विषयलाई अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको यथाशीघ्र अनुगमन गरी वैध तथा अवैध उद्योगहरुको छानविन गरी वैध उद्योगहरु सञ्चालन गर्नतर्फ अग्रसर हुने तयारी भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि ठेक्कापट्टाबाट मात्रै टेण्डर गर्ने तत्पश्चात ठेक्कामा लगाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

दाङमा १२ क्रसर उद्योग र ३२ बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन् । तर प्रशोधनको अनुमति पाएका आठ उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका छन् । जिल्लाको तथ्याङक अनुसार हाल १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा दुईवटा निष्क्रिय रहेका छन् भने १० वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । ती पनि अहिले गृहको निर्देशनपछि बन्द भएका छन् । यसैगरी २४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेको बताईएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गर्दै मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देश्न पछि जिल्लामा सबै उद्योग बन्दको अवस्थामा छन् । अवैध रुपमा संचालनका कारण राजस्व गुमेको छ भने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन पनि बढेको छ ।