खोज

छवि पाण्डे
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसंगै दुई तिहाईको सरकार वनेको छ र त्यसको प्राथमिकता दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने नै रहेको यसका नेतृत्वकर्ताले बताउने गरेका छन् । यही वीचमा मुलुकले १४ औं योजना समाप्त गर्दै १५ औं योजनाको सुरुवात गर्ने अवस्था छ । १४ औं योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो र योजना आयोगले १५ औं योजनामा गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त अहिले तयार पारिरहेको अवस्था छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको ६ दशक पूरा भएको छ र ती सवै योजनाले गरिवी निवारणलाई नै अहिलेसम्म प्रमुख प्राथमिकता तोक्दै आएको सर्वविदित छ । र, अहिले १४ औं योजनालाई विदाइ गर्दैगर्दा अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलव्धिको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
निश्चितरूपमा नेपालमा ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको श्रृंखला रहेपनि त्यसले विकासको आधारभूत सम्मृद्धि प्राप्त गर्न नसकेको मूल्यांकन हुँदै आएको छ र अहिलेसम्म भएका प्रगतिले पनि तिनै कुरा प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । हरेक योजनाले गरिवी निवारणलाई नै आफ्नो प्रगतिको आधार मान्दै आए तर नेपालमा गरिवी निवारणको अपेक्षित उपलब्धि अझै हासिल हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियामा नेपाल बल्लतल्ल अल्प विकसितवाट अर्ध विकसित मुलुकमा दरिन थालेको मात्र छ । यो अवस्थामा योजना वनाउने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सोअनुसार काम नगर्ने र योजना अवधिको गंभीर ढंगले समिक्षा पनि नगर्ने पुरानै प्रवृत्तिकाकारण नेपाल आर्थिक हैसियतमा छिमेकी मुलुकसंग तुलना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।
फेरिपनि समय आएको छ योजना वनाउने । अहिलेसम्म त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य निर्धारण हुने गरेकोमा सरकारले त्यसलाई बढाएर अव ५ वर्षीय वनाउँदै छ । १५ औं योजनाको अवधि पाँच वर्ष पु¥याउने र त्यसवीचमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने योजना आयोगको छ । तर योजना आयोग आफै खुट्टा कमाईरहेको अवस्थामा छ । सरकार परिवर्तन भएसंगै योजना आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको परिवर्तन विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मामिलामा बाधक वनिरहेको स्वयं अर्थशास्त्रका विज्ञहरू बताउँछन् । आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयं हुने संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसले पनि विकासमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको ठम्याई छ । आयोगको वैठक वस्न पनि प्रधानमन्त्रीले समय मिलाउनु पर्ने र त्यसका लागि महिनाँै कुनुपर्ने बाध्यताले देशले आर्थिक उन्नति हासिल गर्नमा कठिनाई हुने अवस्थाले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्थवीदहरूको सुझाव छ । फेरिपनि योजना आयोगले १४ औं योजनासम्म कायम रहेको त्रिवर्षीय योजनालाई लम्ब्याएर पाँच वर्षीय बनाउँदैछ । यसको उपादेयता समय नआई विश्लेषण गर्नु न्यायोचित नभएपनि यसले लिएको नीति र प्राथमिकता सरकारको काम गराइमा निर्भर हुने भएकोले पहिले कार्यपालिका सबल बन्नुपर्ने र त्यसले योजनालाई विधिसम्मत र समय अघि नै सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्यो भनेमात्र सफलता उन्मुख होला, होइन भने योजना वनिरहने र सम्पन्न नभैरहने प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्थामा बिराम लाग्नेछैन ।
१५ औं योजनाको तयारी थालेको योजना आयोगले सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई नै आधार वनाएर अघि बढ्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस मानेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेको सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई आत्मसात गरेको छ । १५ औं योजनाको खाका प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ र यसले खाकामाथि रहेर बहस, अन्तरक्रिया, गोष्ठी र छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेर योजना आयोगले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्ने परम्पराअनुसार सरकारको योजना सम्पन्न गर्ने दिशामा आयोगले प्रयास गरिरहेको ठानिएको छ । त्यसका लागि नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास, विकासमा सन्तुलन, रोजगारी, साधन श्रोतको उपयोगलगायतका उपलब्धताहरूलाई संयोजन गरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले यो वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यो कसरी पूरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निश्चय नै कठिन छ । सरकारले आफ्नो रोजगारी सिर्जना भनेको लोकसेवा आयोगमार्फत नै गरिरहेको छ । त्यो वर्षमा एक दुई हजार भन्दा बढी बढ्न सकेको छैन । बाँकी रोजगारी सिर्जना नीजि क्षेत्रले गर्ने हो । अहिले नीजि क्षेत्र सरकारसंग सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । संघीयतामार्फत कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश र स्थानीय तहले बढाएकोकरका नीजि क्षेत्र चिन्तित वनेको छ । त्यो अवस्थामा ५ लाखको रोजगारी सिर्जना चुनौतिमात्र होइन महाचुनौति वन्नेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । अझैपनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा लगानीको अवसर नै छैन र त्यो वातावरण तयार छैन भन्ने एकखालको सन्देश विश्वमा पुगेको छ । त्यो चिर्ने काम सरकारको हो तर सरकारले समेत खुलेर लगानीको वातावरणका विषयमा ती निकायलाई मनाउन सकिरहेको छैन । जलविद्युत र सिमेण्टको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन नसक्नु अर्थतन्त्रका थप जटिलता हुन र तिनलाई सम्बोधन गर्न अब सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न दुई चारवटा महŒवपूर्ण र अन्य दर्जनौं साना आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर दुई तिहाईको सरकार वनेको करिव आठ महिनाको अवधिमा त्यसतर्फ खासै पहल भएको देखिएन । भनौं ठूलास्तरका आयोजना निर्माणको काम शून्य नै छ । रेमिटान्सको भरमा थामिएको मुलुककासामु घरेलु र साना उद्योग जति दर्ता भएका छन् ती पनि दर्ताअनुसार ४० प्रतिशत पनि सञ्चालनमा छैनन् । अनि कसरी नेपालले यो वर्षमा लाखौं रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ ? प्रश्न जटिल बनेर आएको र त्यसको उत्तर त्यति सहज देखिँदैन ।
अन्त्यमाः १५ औं योजनाको लक्ष्य छनौंटमै कतिपय दुविधाहरू देखिएका छन् । योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको खाकामा प्रधानमन्त्रीले सहमति प्रदान गर्नुभएको छ तर खाकामा भनिएको सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिभाषा अहिलेसम्म स्पष्ट भैसकेको छैन । नेपालको आर्थिक प्रगति मापन गर्ने आधारविन्दु के हो भन्ने नै छैन । खाली विदेशीले प्रक्षेपण गर्ने आर्थिक लक्ष्यलाई नै नेपालले आफ्नो लक्ष्य ठान्दै आएको छ । विदेशीले नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्रगतिउन्मुख छ भन्यो भने त्यसैमा विश्वास गरेर हामीले हाम्रो मूल्यांकन गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले दिएको नारामा सम्मृद्ध देश र सुखी नेपालीको मापदण्ड के हो ? यो कसरी मापन गर्ने ? वास्तवमा केही प्राविधिक जटिलता छन् । योजना आयोगले भनिरहेको छ– हामीसंगै पर्याप्त तथ्यांक नै छैन जसवाट नेपालको वास्तविक स्थिति मूल्याँकन गर्न सकियोस् । अर्कोतर्फ १५ औं योजनामा नीजि क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्ने भनिएको छ । योजनामा भनिएजस्तो नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्य त्यति सहज पनि छैन । अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका १४ वटा योजना कुनैपनि सफल भएनन् । तिनले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भए । अब १५ औं योजनाको संघारमा आईपुग्दा आशा गरौं– सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने अभियानमा सरकारले तत्परता देखाओस् । त्यो उत्साहको सञ्चार गर्न सकोस् जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका क्षेत्र अझै फराकिलो र विश्वासयोग्य वन्न सकुन् । र, सम्मृद्धिको अहिलेसम्मको प्रायः बन्द ढोका खुल्ने प्रयास अघि बढोस् । फेरिपनि अहिलेसम्मको विकासको मूल लक्ष्य रहँदै आएको गरिवी निवारणको मुद्दा साथसाथ अघि बढोस् किनकि नेपालकै जनता चामल खान नपाएर विकल्पमा जंगलको सडेगलेको गिठा खान बाध्य छन् । सम्मृद्धिको शिखर चढिरहँदा र सपना बुनिरहँदा सिमान्तकृत जनताको गरिबीलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । à