खोज

बुटवल, २७ पुस ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगेको दशक बढी भएको छ । संघीयतासँगै देशमा राष्ट्रप्रमुख र सभामुख महिला हुन पाएको अवस्था छ । तैपनि कार्यकारी र नीति निर्माण तहका निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले सम्म पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण लैगिक समानता र रुपान्तरणको प्रकृया अपूर्ण भएको देखिन्छ । प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद महिलाहरुले आफूहरुको भूमिका समेत कमजोर हुने गरेको गुनासो गर्छन् ।

नेपालको सविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभगिता गराउनुपर्ने प्रवधान बनाएको छ । महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्रताको अधिकार दिइएको छ । तर अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता न्यून देखिन्छ । असमान सहभागिता र प्रतिनिधित्वले महिलाहरु नेतृत्व तहसम्म पुग्न सकेको अबस्था छैन । जुन अवस्था फेर्न जरुरी छ । यही सन्दर्भमा प्रदेशका सासद महिलाको भूमिका के होला ? कस्तो विषय र मुद्दामा केन्द्रित रहेर काम गर्ने छ्न् ? भनेर विभिन्न दलका सासद महिलाको विचार जस्ताको तस्तै हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ः

जमुना ढकाल, रुपन्देही
प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस

कैयौँ छोराछोरी नागरिकता बिहिन भएर बस्नु पर्ने अबस्था छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनमा व्यवस्था भएपनि अहिले सम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको कारण यो बिषय समग्र महिलाह रुको प्रमुख मुद्दा बनेको हो । यसरी नागरिकतामा अधिकार नहुँदा ठूलो हिंसा समेत निम्त्याएको छ ।

महिलाका पक्षमा बनेका कानुन राम्रा छन् तर यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महिलहरुलाई प्रतिनिधित्व मात्र गराएर हुँदैन राज्यको नेतृत्वमा पनि लैजान आवश्यक छ ।अहिले महिला मुद्दा चुनावी रणनीतिका रूपमा मात्रै उपयोग गरिन्छ । अब महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । राजनीतिक मुद्दाले महिला मुद्दामा ठूलो ‘फ्रयाक्सन’ ल्याउने भएकाले अब पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्न जरुरी छ । दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर महिला सशक्तीकरणको आवाज उठाउन जरुरी छ ।

नागरिकता र पैत्रिक सम्पत्ति लगायतका मुद्दा पितृसत्तात्मक सोचका कारणले ओझेलमा परेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मसुरक्षाका मुद्दा त छँदैछन् । त्यसअघि हरेक क्षेत्रमा समता कायम गर्ने कुरामा सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । संविधानमा महिलाका पक्षका उल्लिखित हरेक कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तव मात्रै महिलाका मुद्दाहरुको समस्या समाधान हुन्छ यसमा राज्यले पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।

कृष्णा केसी, बाँके
प्रदेश सभा सदस्य माओवादी केन्द्र

अबको मुद्दा निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व र सहभागिता नै हो । सरकार र संसद भित्र समान सहभागिता छैन । राज्यले महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको छ । तर व्यावहारिीक रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संसद र सरकारमा बराबर प्रतिनिधित्वसँगै नेतृत्व पनि हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय हत्या

, आत्महत्या र सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका घटनाहरु बढिरहेका छन । महिलाहरु आर्थिक रुपमा पुरुष सरह पुग्न नसकेको अवस्थाको कारण हरेक किसिमका हिंसाबाट गुज्रिनु परेको छ । सामाजिक रुपमा पनि बिभिन्न संस्थाहरुमा पनि खासै समावेशी पाईदैन । राजनीतिक रुपमा पनि महिला नेतृत्व स्विकार गर्दैनन् । संविधानलाई कुल्चिन नसकेर बाध्यकारी अवस्था भएर मात्रै महिला प्रतिनिधित्वमा मात्रै सीमित छ । यस्तो बाध्यकारी अवस्थामा हैन नेतृत्व दिने ठाउँमा महिला पुग्नु जरुरी छ भन्ने प्रमुख मुद्दा हो । महिलाहरु स्वस्फूर्त नेतृत्वमा जाने बिषयमा जटिल छ । संसद र सरकारका बिषयमा हेर्ने हो भने सरकारको सबै मुख्य तहहरुमा महिला पछाडी नै छन् ।

सदन भित्र पनि र महिलाको बिषयमा होस या अन्य सामाजिक बिषयमा उठान गरेका मुद्दा पनि राज्यले सुनुवाई गरेको पाईदैन । सरकारको बजेटको बिषय पनि आर्थिक क्रियाशीलता र पहुँचको भरमा बजेट जाने गर्दछ । राज्यसत्तामा पुरुष वर्गकै नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्णायक तहमा महिलाको संख्या न्यून छ । त्यसकारण समान तरिकाले महिलालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । पुरुष प्रधान संरचनाका कारण यहाँ बोल्न सक्ने र बुझ्ने महिलालाई पछाडि पारिने प्रवृत्ति पनि कम छैन । परिवर्तन नै भएको छैन भन्न मिल्दैन तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । राज्यका निर्णायक तहमा महिला पुग्न जरुरी छ ।

सिता शर्मा, दाङ
प्रदेश सभा सदस्य नेकपा एमाले

राजनीति उतारचढाव हँुदै गर्दा महिलाहरुले अवसर त पाएका छन् तर त्यो अवसर महिलाहरुले सही उपयोग गर्न सकेका छौ कि छैनौ भन्ने मुख्य बिषय हो । अहिलेको अवस्थामा महिलाहरुलाई सिमित ठाउँ सम्म मात्रै लगिन्छ? त्यहींबाट बन्देज गरिन्छ । उच्च पदमा पुर्याउन नसकेको अवस्था छ । महिला स्वयं आफैले सोच परिवर्तन गर्न पनि जरुरी छ । पारिवारिक जिम्मेवारीमा मात्रै सीमित रहने महिलले परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नु पर्ने सकारात्मक सोचका साथ हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । महिलासँग क्षमता छ । भएर पनि समाजले केही भन्छ भन्ने डरले बाहिर प्रस्तुत हुन नसक्ने प्रवृत्तिले आफैलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।

त्यसकारण आफु भित्रको सक्षमतालाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । महिलाले महिलाको नेतृत्व स्विकार नगर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जटिल समस्याकै रुपमा छ । जबसम्म महिला आर्थिक रुपमा सशक्त हुँदैनन् तबसम्म महिला भित्री रूपमा कमजोर भइरहने अवस्था रहन्छ । यसले गर्दा महिला सधै पछाडि पर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण आर्थिक र शैक्षिक रुपमा बलियो भए सामाजिक र राजनैतिक नेतृत्वमा महिला पुग्न सक्छन् । महिला हिंसालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय हत्याका घटनाहरु बढिरहेका छन् । कुनै एउटा छोरी चेली मर्छिन या मारिन्छिन् तर त्यहाँ सुरक्षाको अनुभूति छैन । दीर्घकालिन संरक्षण छैन, यस्ता समस्या धेरै छन् । यो सबैको जड भनेको निर्णायक तहमा पर्याप्त महिला नहुनु हो । अर्को कुरा महिलाप्रतिको सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । राजनीतिक पहिलो एजेन्डा बन्न पुग्यो, महिलाका मुद्दा तर राज्यको दृष्टिकोणमा भने सधैँ छायाँमा परिरहेको छ । यस्ता बिभिन्न सामाजिक मुद्दाहरुलाई अब मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ ।

मेनुका खाँण केसी, गुल्मी
प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी

अधिकारको कुरा धेरै गरियो अब महिलाको पहुँचको मुद्दा उठ्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म महिलाको सहभागिता छ, यो खुसीको विषय हो । तर, कागजमा महिलाको नाम छ, आवाज उनीहरूको सुनिँदैन । यसो त पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । कानुन प्रशस्त छ तर कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो छ । कानुन शतप्रतिशत लागू भए आगामी दिनमा महिला द्वन्द्व हुँदैन । महिलाका लागि न्यायको प्रक्रियामा धेरै ढिलो हुन्छ यस अर्थमा कानुनी तहमा महिलाको स्वामित्व छैन । महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा धेरै कमी–कमजोरी देखिएका छन् । अब महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि संयुक्त पहल गर्न जरुरी छ । महिलालाई बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । महिलामाथि हुने हिंसा हटाउन कानुनको उचित कार्यान्वयन जरुरी छ । कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले हिंसा घटाउँछ । राज्यले बिभिन्न कानुनी अधिकार दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलालाई सामाजिक र आर्थिक दुवै रुपमा बिभेद गरिएको अवस्था छ । अब महिलाको हक र अधिकारको लागि हामी सबै दल भन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्न जरुरी छ ।
महिला सशक्त हुन शिक्षा र आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुपर्दछ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनुपर्दछ । यसले आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सहयोग गर्दछ र मात्रै स्वतः समाजिक र राजनैतिक ठाउँमा समान सहभागी हुन सक्छौँ ।

सुमन शर्मा रायमाझी, बर्दिया
प्रदेशसभा सदस्य, जनता समाजवादी पाटी

नेपालमा चेतनाको स्तर बढेपनि चेतना अनुसारको समाज परिवर्तन भने हुन सकेको छैन । जवसम्म महिला अधिकार राजनीतिक मुद्दा बन्दैन तबसम्म चेतनाको स्तरले मात्रै फरक पर्दैन ।
नेपालमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री तथा सांसद भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि उपप्रमुखमा महिलाले राजनीतिक अधिकार त पाएका छन् तर अधिकारको प्रयोग भने गर्न पाएका छैन । महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुनको लागि पनि राज्यले अबका दिनहरुमा आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्नु आवश्यक छ । समानता र सुरक्षित समाज निर्माणको निम्ति पनि सशक्त तवरबाट नै महिला राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचमा हुनुपर्दछ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवलम्बन गर्ने, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमका माध्ययमबाट विभेद अन्त्य गरी हरेक राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता गराई अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा होस वा दलकै संरचनाभित्र पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसको सिकाइ र संस्कारले महिला सहभागिता कम देखिन्छ । यसको परिवर्तनका लागि नेपाली समाजको सिङ्गो संरचना बदल्न आवश्यक छ ।