खोज

सल्यान,०६ असोज ।
सल्यान जिल्लामा पछिल्लो समय वन, जल स्रोत र कृषि क्षेत्रमा विभिन्न पहलहरू भएका छन् । जसले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ । यसका साथै, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । स्थानीय समुदायको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ । जलवायु अनुकुलनका क्रियाकलापहरूले दिगो विकास र समुदायको सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउँदै, पर्यावरणीय र सामाजिक दुवै दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण प्रभाव ल्याएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

जलवायू परिवर्तनका असरहरू न्युनिकरण संगै अनुकुलन कार्यमा सशक्त बन्नका लागि जिल्लाको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकामा सञ्चालित पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानताको महत्वलाई मान्यता दिँदै यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न पहल गरिएको छ । महिलाहरूलाई वन व्यवस्थापन, जल स्रोत संरक्षण र आयआर्जनका कार्यमा विशेष अवसर प्रदान गरिएको छ भने महिलाहरूको सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा समानता सुनिश्चित गरेर उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउने कार्य गरिएको पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन परियोजना (ईबीए) का सल्यान जिल्ला आयोजना संयोजक डाक्टर दिगम्बर सिंह दाहाल बताउँछन् । ईबीए परियोजनामा सबै जातजाति, वर्ग, पछाडी पारिएको समुदायकाका मानिसहरूको आवश्यकताहरू बुझ्न र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न परामर्श र सहभागिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाई छ ।

महिलाहरूको सक्रियताका जलवायु अनुकूलनका कदमहरूः
पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन परियोजनाले सबै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असरले जोखिममा परेका तथा सामाजिक तथा आर्थिक कारणले पछाडि पारिएका समूदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक स्थान सुनिश्चतताको उद्देश्य राखेको छ ।
जस अनुसार जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरूमा महिला, दलित, जनजाती, विपन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूको सहभागिता प्रभावकारी देखिन्छ ।
हैसियत विग्रीएको बनको पुनरोत्थान योजनामा बनगाड कुपिण्डेका महिलाहरू सक्रियता पूर्वक सहभागि बने । वडा नं.१ घाटगाउँ निवासी काली रानाले आफ्नो गाउँ नजिकको वनको हैसियतमा आएको कमीले काठ, दाउरा, घाँस लगायत पानीको श्रोतमा समेत समस्या आएको अनुभूति इबीए कार्यक्रमबाट अभिमुखिकरण भएपछि थाहा भएको जनाइन् । त्यस पश्चात आफूहरू जस्तै अन्य महिलाहरू तथा गाउँका अन्य मानिसहरूको सक्रियता एवम् परियोजना र स्थानीय सरकारको सहयोगमा वन क्षेत्र पुनस्र्थापना तथा वृक्षरोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जनाइन् । कालि राना भन्छीन्, ‘मैले आफैले मात्रै ४५ दिन वृक्षारोपण, वनको घेरबार, छेकबाँध निर्माण तथा पोखरी निर्माण जस्ता काम गरेकी छु । अन्य महिलाहरूले त झन् ५६ दिनसम्म काम गरेका छन् । पहिले त हामी महिलाहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने सोच्दैनथ्यौं, तर यो परियोजनाले हामीलाई समाजमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न हौसला दिएको छ । आर्थिक रूपमा समेत सक्षम हुने अवसर मिलेको छ ।’
जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमले महिलाहरूमा वातावरण संरक्षणका लागि सीप र ज्ञानको विकास गराउँदै लगेको छ । यसले समुदायमा महिला र पुरुषबीचको भिन्नतालाई घटाएर सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेको छ । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका ६ लामपाटाकी चन्द्रकली रोकाले गाउँघरमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको भन्दै वन व्यवस्थापनका काममा आफुहरू सक्रियताका साथ लागिरहेको जनाइन् । वन व्यवस्थापन, पानीको कुशल व्यवस्थापन, माटोको संरक्षण, र पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको प्रयोग, पर्यावरणीय शिक्षा र जागरूकता जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापमा पहिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय पाइएको छ । यसले महिलाहरूलाई नेतृत्वको भूमिका समेत दिएको छ भने लैंगिक समानताको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ ।

लैंगिक समानता र दिगो विकासको दिशामा स्थानीय सरकारसंग सहकार्यः
महिलाहरूलाई प्रशिक्षण र सीप विकासका कार्यक्रमहरू प्रदान गरेर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका काम पनि वडास्तरमा भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । वातावरणीय सन्तुलनको लागि काम गरिरहेका महिलाहरूले सामाजिक सशक्तिकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको वनगाड कुपिण्डे ७ का वडा अध्यक्ष जिवनसिंह ठकुरी बताउँछन् । ‘हाम्रो वडामा विकास निर्माणका काममा पनि महिलाहरूको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरहरू सामना गर्नमा पनि उहाँहरू सक्षम हुदै जानुभएको छ’, उनले भने ।
सल्यान जिल्लामा सञ्चालित ईबीए कार्यक्रमले योजना र निर्णय प्रक्रियामा समुदायका सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई मान्यता दिएको छ । महिलाहरू, अल्पसंख्यक समूहहरू, र अन्य सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरूको सक्रिय सहभागिता बिना निर्णयहरू लिइनु हुँदैन र निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाज सुन्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिइएको छ । यसले समुदायको विश्वास बढाउँछ र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न पहलहरू गरिरहेको जनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न समुदाय स्तरमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै जिल्लाको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले यसमा महिलाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर घर्तीले ईबीए कार्यक्रमसंग सहकार्य गर्दै महिलाहरूको नेतृत्व प्रवद्र्धन, तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण महत्वपूर्ण अंग हो, यससम्बन्धमा कानुनी प्रावधानहरू पनि छन् । हाम्रो नगरपालिकामा गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति, कृषि तथा सहकारी लगाएतका समूह सबैमा महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ ।’ समितिमा रहनका लागि मात्रै नभएर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा नै महिलाहरूको नेतृत्व नगरभित्र उदाहरणीय रूपमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीको भनाई छ । नगरपालिकाबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम, महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, घरेलु हिंशा न्यूनीकरण, लघु उद्यमका कार्यक्रम, विद्यालय छाडेका महिलाहरूलाई विशेष तालिम, विद्यालय किशोरकिशोरी शिक्षा, वाल विवाह न्यूनीकरणका क्रियाकलाप तथा जेष्ठ नागरिक, बालवालिकाहरूका लागि विभिन्न सहयोग र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाई छ ।
महिलाहरूको नेतृत्वको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन अनुकुलनका विभिन्न कार्यक्रमले जिल्लामा टेवा पुर्याइरहेको छ । वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने अवसर पनि यी कार्यक्रमहरूबाट सिर्जना गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, महिला, दलित, जनजाति, र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले नीति निर्माणको क्रममा समावेशीता अपनाएको देखिन्छ । लैंगिक समानता र समावेशीकरणको मर्मलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ बलियो पहल गर्ने योजनामा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, कुमाख गाउँपालिका लगायत जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू छन् ।

अभियान निरन्तर चल्छ, स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छः
महिलाहरूको नेतृत्व र सबै समुदायहरूको सहभागिता बिना कुनै पनि परियोजना दीगो र प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डाक्टर बुद्धिराज पौडेलले पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अत्यावश्यक पक्षहरू भएको बताउँछन् । यो विषयलाई सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । खाली ठाउँमा वृक्षारोपण, रिचार्ज पोखरी निर्माण, कृषि उत्पादन बढाउने कार्य, छेकबाँध निर्माण लगाएतका सबै क्रियाकलापमा अनिवार्य रूपमा स्थानीय महिला समूह वा स्थानीय समूहको परिचालन हुनुपर्ने विषयमा आफुहरूले विशेष ध्यान दिएको डाक्टर पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘तपाईहरूले पनि फल्डमा देख्नुभएको होला । ईबीएमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मुख्य उद्देश्य मानेका छौँ । समुदायस्तरमा पनि नियमित अभिमुखिकरण र सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’
कुनै पनि परियोजना सुरु हुने बेला यो विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेपनि पछि फेरी पुरानै अवस्था आउनेगरेको भन्दै सहसचिव डा. पौडेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह तथा डिभिजन वन कार्यालयहरूले यसबारेमा विशेष ध्यान दिनपर्ने बताउँछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा रहेका महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, भिन्न क्षमता भएका, सिमान्तकृत, दलित तथा आदिवासी जनजाती, विपन्न वर्गका घरधुरीले पहिलो प्राथमिकता पाए नपाएको विषयमा आफुहरूले केन्द्रबाट पनि अनुगमन, मुल्यांकन गरिरहेको उनको भनाई छ । फिल्डबाट आउने रिपोर्टहरूलाई मसिनो ढंगले विश्लेषण, छलफल संगै सुझाव प्रदान गर्नेगरिएको उनले जनाए ।
स्थानीय तहहरू अहिले स्थानीय अनुकुलन योजना (लापा) निर्माणको क्रममा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको जोखिम न्यूनीकिण गदै उत्थानशील बन्नका लागि स्थानीय तहहरूले लापा बनाउँदा महत्वका साथ धयान दिन सुझाव दिदै मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डाक्टर पौडेल भन्छन्, ‘लापा बनाएमा स्थानीय तहहरूलाई आगामी ५/६ वर्षसम्म राम्रो सहयोग पुग्ने छ ।’ जलवायु परिवर्तनको विषयलाई छुट्टै तरिकाले हेर्न नहुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा सबै योजना सम्पन्न गर्दा वा हरेक क्रियाकलाप गर्दा यसलाई विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुलो बनाउँदा पनि पानीको मुहान संरक्षणको विषय, मानिसको जिविकोपार्जनसंग जोड्नुपर्ने विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई आक्रान्त बनाइरहेको बेला यस सम्बन्धी काम गर्ने परियोजना आउने तर दुई चार वर्ष केही काम गरेर सकिने हुँदा यसरी धेरै ठूलो योगदान हुन नसक्ने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका असर नयुनिकरण तथा अनुकुलता प्रवद्र्धन अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘ईबीए प्रोजेक्ट सन् २०१९ मा आएको हो । २०२२ मै सकिनेथियो । तर २ वर्ष बढाएर २०२४ सम्म पुर्याइएको हो । यो प्रोजेक्ट त सकिन्छ नै । तर जलवायु परिवर्तनको विषय १६ औँ योजनामा पनि राखिएको छ । यो अभियान सकिदैन’, डाकटर पौडेलले भने । १६ औँ योजनाको परिच्छेद १३ मा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रको विषय समावेश छ । जस अन्तर्गत नीतिगत समस्याहरूको सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनका असर न्युकिरण, यससम्बन्धी नेपालका मुद्दाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण, स्थानीयकरण, प्रदुषण नियन्त्रण, जैविक विविधता तथा पारिस्थीतीकिय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन, वनको दिगो व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्रको विकास जस्ता कुरालाई समेटिएको छ ।

स्रोतहरूको न्यायोचित प्रयोग र सुशासन प्रवद्र्धनः
वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय जीवनस्तर सुधारमा सञ्चालित अनुकुलनका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेका छन् । यी कार्यक्रमले सबै तहका समुदायहरूलाई समान अवसर र सहभागिता प्रदान गर्नुपर्छ, जसले प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायोचित प्रयोग र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्दछ । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका अवधारणाहरूलाई बुझाउन र लागू गर्न समुदाय स्तरमा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले समुदायका सबै सदस्यलाई लैंगिक र सामाजिक असमानताको प्रभावबारे सचेत बनाउँछ । महिला, युवा, र कमजोर समूहका लागि सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउँछ । परियोजनाका सबै निर्णय, बजेट, र कार्यान्वयन प्रक्रियाहरूमा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समुदायका सबै सदस्यलाई परियोजनाका वित्तीय र अन्य विवरणहरूमा सहज पहुँच दिनुपर्छ । यसका साथै अनुकुलनका कार्यक्रम र योजनाहरूको निगरानी पनि समुदायस्तरबाट हुन जरुरी छ । यसले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न टेवा पुग्ने छ ।
सल्यान जिल्लामा सञ्चालित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्न वन, जल स्रोत, र कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस परियोजनाले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै महिलाहरू, दलित, जनजाति, र अन्य सिमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितालाइ प्रोत्साहन गरेको छ । यसले समुदायको सशक्तिकरण, वातावरणीय सन्तुलन, र दिगो विकासलाई बलियो बनाउन पनि टेवा पुर्याएको छ ।
यद्यपी परियोजनाका हरेक तहमा महिलाहरू, दलित, जनजाति, र सिमान्तकृत समुदायहरूको सहभागिता थप विस्तार गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसले उनीहरूको आवाजलाई अझ सशक्त रूपमा निर्णय प्रक्रियामा समेट्न मद्दत गर्नेछ । महिलाहरू र अन्य कमजोर समूहहरूको सशक्तिकरणका लागि तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमहरूको दायरा बढाइनुपर्छ । सञ्चालन भएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, मूल्यांकन, र प्रतिक्रिया प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूले थप अनुकूलन योजनाहरू (लापा) तयार गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ भन दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा समुदायमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि जलवायु परिवर्तन र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण्को महत्वबारे थप जागरूकताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।