खोज

नेपालमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा प्रचलित शब्द समृद्धि हो । संघीयताको कार्यान्वयन भैरहँदा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समृद्धिका हजारौँ सपनाहरू बाँडिरहेका छन् र समृद्धिका योजनाहरू बनाइरहेका छन् । समृद्धिको सूचक सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार हो र यसको मुख्य सर्त आर्थिक विकास हो । नेपालको शहरी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा औद्योगिक विकार र बाणिज्यको फैलावट धेरै भएपनि गाउँघरसम्म व्यवसायिक गतिविधिहरू विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्ने तथ्यांकहरू उपलब्ध नभएकोले पछिल्लो समयमा सबै किसिमका सरकारले समृद्धिका योजनाहरू बनाउदा एघारौ जनगणना २०६८ का तथ्यांकहरूलाई नै आधार मान्दै आएका थिए । जनगणना पछिका ७ वर्षमा नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन आएकोले यी तथ्यांकले संघीय नेपालको समग्र आर्थिक स्थिति पहिचान गर्न र त्यसैको आधारमा समृद्धिका योजनाहरू बनाउन सकेको थिएन । देशको आर्थिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था के कस्तो छ ? देशमा व्यवसायिकताको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी दिनको लागि केन्द्रिय तथ्यांक विभागले बैशाख र जेष्ठ महिनाका नेपालका सबै किसिमका आर्थिक क्षेत्रहरू समेटेर आर्थिक गणना गराएको थियो । करिब ४ हजार ५०० जनशक्ति परिचालन गरि देशव्यापी रूपमा गरिएको गणना नेपालको आर्थिक क्षेत्रको समग्र स्थितिलाई ओगटेको पहिलो गणना बन्न पुगेको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यहि भदौ २८ गते आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशभरी आर्थिक गतिविधि गर्ने प्रतिष्ठानहरू ९ लाख २२ हजार ४४५ वटा रहेका छन् र ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७४६ जना जनशक्ति संलग्न रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार प्रति हजार जनसंख्यामा ३१ दशमलव ६ वटा प्रतिष्ठान पर्छन् भने प्रति प्रतिष्ठानमा संलग्न औशत जनसंख्या ३ दशमलव ७ जना रहेको देखिन्छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा कूल व्यवसायिक प्रतिष्ठानको ३०.६ प्रतिशत ३ नम्बर प्रदेशमा, १८.३ प्रतिशत एक नम्बर प्रदेशमा, १६ प्रतिशत ५ नम्बर प्रदेशमा, १४ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशमा रहेका छन् भने गण्डकी, कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा क्रमशः १०.९ प्रतिशत, ४.६ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । जनसंख्याको अनुपातमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय रूपमा प्रति प्रतिष्ठान जनसंख्या ३१.७ जना रहेकोमा यो संख्या २ नम्बर प्रदेशमा ५१.६ जना, ७ नम्बर प्रदेशमा ४५.२ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४५ जना, गण्डकी प्रदेशमा २४.८ जना रहेका छन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशको स्थिति.
पाँच नम्बर प्रदेशलाई मिनी नेपाल पनि भनिन्छ । सुगमता, अन्य प्रदेश र भारतसंगको निकटता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक श्रोतको उपलब्धता जस्ता कारणले गर्दा पाँच नम्बर प्रदेशले नेपालमा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेशको क्षेत्रफल १७,३१८ वर्ग किमी रहेको छ जस अनुसार यस प्रदेशले नेपालको कूल क्षेत्रफलको ११.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस प्रदेशमा १२ जिल्ला, ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू र ९८३ वटा वडाहरू रहेका छन् । यो प्रदेशकोे कूल जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार २७२ रहेको छ । यो देशको चौथो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेशमा पर्दछ । प्रदेशको कूल जनसंख्याको ४०.६ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशले १४.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (२०७४) अनुसार प्रदेशमा ५९८४१६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । खेतीयोग्य जमिनको ४०.३ प्रतिशत भूभागमा सिचाइ सुबिधा पुगेको छ भने खेतीयोग्य जमिनको ७४.८ प्रतिशत जमिनमा खेतीपाती हुने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार वि.स.२०७४ फाल्गुन मसान्त सम्म ५ नम्बर प्रदेशमा संचालन हुने गरि ५०९ वटा उद्योगहरू उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् र १५५२१.३ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । प्रदेशमा विदेशी लगानीका १७८ वटा उद्योगहरू समेत रहेका छन् भने २४ हजार ४४ वटा घरेलु तथा साना उद्योगहरू रहेका छन् (आर्थिक सर्भेक्षण २०७४÷७५) । प्राइभेट फर्मको दर्ताको अवस्थालाई हेर्दा यो प्रदेश नेपालमा दोश्रो स्थानमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यहाँ ६ हजार ८०३ वटा प्राइभेट फर्महरू दर्ता भएको वाणिज्य विभागको तथ्यांकले देखाउछ । यो प्रदेश देशका १८ प्रतिशत अर्थात ६५८ वटा बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू रहेका छन्, जुन संस्थाहरूले देशमा संकलन हुने निक्षेपको ७ प्रतिशत संकलन गरेका मात्र छैनन् देशमा भएको कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत यहि प्रदेशमा लगानी गरेका छन् भने प्रदेशमा रहेका यी तथ्यहरूलाई हेर्दा ५ नम्बर प्रदेश आर्थिक सम्भावनाको प्रदेशको रूपमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पश्चिम नेपालमा पाँच नम्बर प्रदेशका थुप्रै शहरहरू शदियाँै देखि व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहँदै आएका छन् । रूपन्देहीको बुटवल भैरहवा, नवलपरासीको त्रिवेणी, दाङ्गको कोइलाबास, बाँकेको नेपालगन्ज र वर्दियाको राजापुर नेपालकै पुराना चल्ती नाका र बाणिज्यका केन्द्रको रूपमा अन्तरदेशीय र आन्तरिक व्यापारमा प्रचलित थिए । कोइलाबास, त्रिवेणी र पाल्ही नाका मृतप्राय भएपनि बाकि नाकाहरू अहिले ठुला वाणिज्य केन्द्रको रूपमा वेकसित भैरहेका छन् । यी बाहेक जिल्ला सदरमुकाम भएका तानसेन, तम्घास, सन्धिखर्क, तौलिहवा, घोराही–तुलसीपुर लगायत रामपुर, रिडी, सुनवल–बर्दघाट, कृष्ण नगर, विजुवार, सुलिचौर, कोहलपुर, बर्दिया, लमही जस्ता ठाउँहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र रूपले बढिरहेका छन् । खासगरी सडक सुबिधा पुगेका शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा उद्योग र ब्यापार निकै फष्टाएको छ । आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजालाई हेर्दा पाँच नम्बर प्रदेश विस्तारै बामे सर्दै गरेको देखिन्छ । गणनाअनुसार नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने व्यवसायिक संस्थाहरूमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात १४७,८९२ वटा पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेको र त्यहाँ ५२७,९६० जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिन्छ । संख्यात्मक रूपबाट हेर्दा देशमा यो प्रदेशको उपस्थिति राम्रो देखिएपनि प्रति हजार जनसंख्यामा करिब ३० वटामात्र व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर्नुले ५ नम्बर प्रदेशमा व्यवसायिक क्षेत्रको बिस्तार सुस्त भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तराईका नाका जोडिएका जिल्लाहरूमा व्यवसायिक गतिविधिहरू राम्रै फष्टाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्दा देखिन्छ । प्रतिष्ठानको संख्याको आधारमा हेर्दा रूपन्देही जिल्ला नेपालमै तेश्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ ३८ हजार ४१५ व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूमध्ये बाँके एघारौँ स्थानमा, बर्दिया सत्रौँ स्थानमा, दाङ्ग अठारौँ स्थानमा, कपिलवस्तु एक्काइसौँ र पश्चिम नवलपरासी एकतीसौँ स्थानमा रहेका छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची क्रमसः ३४ आंै, ३८ औं र ४२ औं स्थानमा रहेको भएपनि व्यवसायिक गतिविधिहरूको आधारमा हेर्दा रापतीका पहाडी जिल्लाहरू प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम भने अलिक पछाडी परेको देखिन्छ । प्रदेशकै दुर्गम र कान्छो जिल्लाको रूपमा चिनिने पूर्वी रुकुम व्यवसायिक प्रतिष्ठानको संख्याको आधारमा नेपालमा ७४ औं स्थानमा रहेको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानको घनत्वको आधारमा हेर्दा रूपन्देही जिल्ला चौथो स्थानमा रहेको छ, जहाँ प्रति वर्ग किमी २८.२ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् भने घनत्व १५.५ भएको पश्चिम नवलपरासी नेपालमा उच्च व्यवसायिक प्रतिष्ठान हुने जिल्लाहरूमा आठाँै नम्बरमा परेको छ । प्रदेशमै रूपन्देही जिल्ला व्यवसायिक गतिविधिमा अग्रणी देखिएको भएपनि रोजगारी प्रदान गर्ने मामिलामा भने रूपन्देही जिल्लालाई पश्चिम नवलपरासी जिल्लाले पछि पारेको छ । प्रति व्यवसाय ४.३ जना रोजगार भएको पश्चिम नवलपरासी जिल्ला नेपालमा पाचौँ स्थानमा रहँदा रूपन्देही भने दशौँ स्थानमा रहेको छ । प्रति व्यवसाय रोजगारीको आधारमा हेर्दा तराईका अन्य जिल्लाहरू भन्दा पहाडका प्युठान र गुल्मी अगाडी रहेका छन् भने बर्दिया, रुकुम पूर्व र अर्घाखाँची जिल्ला झन्डै पुछारमा रहेका छन् । नेपालका ७७ जिल्लाहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रति व्यवसाय रोजगारी प्रदानगर्ने जिल्लाहरूमा यी जिल्लाहरू क्रमश ६८ औं, ७० औं र ७६ औ स्थानमा रहेका छन् ।
यस प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ४०० जति शाखाहरू तथा चार हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी सहकारीहरूले ३० अर्व जति ऋण लगानी गरेका छन् । सबै भन्दा बढी ७७९ वटा सहकारी संस्थाहरू रूपन्देहीमा र त्यसपछि दाङ्गमा ६२७ वटा छन् । यस प्रदेशमा सवभन्दा कम सहकारी संस्थाहरू रुकुममा छन् । शेयर लगानी र निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाहको दृष्टिबाट हेर्दा यस प्रदेशमा रूपन्देही जिल्ला अग्रपंक्तिमा छ । सबैभन्दा कम सहकारी सदस्य भएको जिल्ला रुकुम र रोल्पा जिल्ला रहेका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश प्रोफाइल र केन्द्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय सस्था र सहकारीको संख्या बढी भएका स्थानमा नै बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । साबिक जिल्लाहरूमा बैंक, लघुवित्त संस्था र सहकारीको पहुँच वृद्धि गर्न सकियो भने आर्थिक गतिविधिहरू र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ ।
१० हजार भन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएका स्थानीय तहहरूमा बुटवल उमनपा नेपालमै छैठौं नम्बरमा पर्छ । पुरानो र चल्तीको बाणिज्य केन्द्र भएकोले बुटवलमा धेरै व्यवसायिक प्रतिष्ठान हुनु स्वाभाविक हो । तर अरू स्थानीय तहहरूमा भने व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या कम भएको देखिन्छ । पाँच हजारभन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएका स्थानीय तहहरू बुटवल, नेपालगंज र घोराही उमनपा र तिलोत्तमा नगरपालिका मात्र हुन् । प्रदेशका करिब १९ प्रतिशत व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू यिनै ४ वटा नगरपालिकामा रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा दुई हजार भन्दा धेरै व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएका स्थानीय तहहरू २० वटा, एक हजार देखि दुई हजारवटा प्रतिष्ठान भएका स्थानीय तह २७ वटा, पाँच सय देखि हजारवटा व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएका ४४ वटा रहेका छन् । व्यवसायिक प्रतिष्ठानको संख्याको आधारमा हेर्दा नगरपालिकाहरूमध्ये ८१८ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएको प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू मध्ये २४४ वटा प्रतिष्ठान रहेको रोल्पाको थवांग गाउँपालिका सबैभन्दा पछाडी देखिन्छ भने गाउँपालिकाहरूमध्ये एक हजार ७४१ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठान भएको रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका सबैभन्दा अघि देखिन्छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा संलग्न जनसंख्याको आधारमा हेर्दा भने धेरै फरक तस्विरहरू अगाडी आउँछन् । रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकामा प्रति व्यवसाय ७.४ जनाको संलग्नता रहेको देखिन्छ भने पुछारमा पनि रोल्पाकै सुकिदह गाउँपालिका (प्रति व्यवसाय संलग्न जनसंख्या एकजना) रहेको छ । प्रति व्यवसाय संलग्न जनसंख्या ४ भन्दा बढी रहेका स्थानीय तहहरू २४ वटा रहेका छन्, तीमध्ये आधाजसो पहाडी क्षेत्रकै रहेका छन् ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानको स्थापना र विस्तारमा कृषि र खनिजजन्य श्रोतको उपलब्धता, सडक संजाल, मुख्य शहरदेखिको दुरी, जनसंख्याको आकार, गरिवीको दरजस्ता कुराले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । पाँच नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्दा यी तत्वहरूले एकमुष्ट प्रभाव पारेको देखिँदैन । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गरिवीको दर रहेको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा ८१८ वटा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सहित ५ नम्बर प्रदेशमा ५६ औँ स्थानमा रहेको छ तर बुटवलसंग जोडिएको, धेरै खानीहरू रहेको, सडक संजाल राम्रो भएको तथा प्रदेशका पहाडी स्थानीय तहहरूमध्येमा राम्रोमध्येमा गनिने पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ५३३ व्यवसायिक प्रतिष्ठान सहित ८८ औं नम्बरमा रहेको छ । नेपालमै उत्प्रवासन दर उच्च भएका स्थानीय तहहरू पाल्पाको बगनासकाली, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका क्रमशः ६७ औं, ६८ आंै र ७० औं स्थानमा रहेको आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । पाँच सय भन्दा कम व्यवसायिक संस्थाहरू रहेका प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका बाहेक अरू सबै राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूमा रहेका छन् । नेपालमा माओबादी संघर्षको उद्गमस्थल रहेको यो क्षेत्र लामो समय राज्य र विद्रोही दुबैको चेपुवामा परेकोले आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिहरू थला परेकोले अरू क्षेत्रहरू आर्थिक क्रियाकलापमा रफ्तारमा अघि बढिरहँदा यो क्षेत्र पछि परेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले समाजबाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई समृद्ध प्रदेशः खुशी जनता बनाउने कुराहरू अघि सार्दै आएको छ । सरकारका दीर्घकालिन लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि प्रथम प्रदेश योजना लागु गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक गणनाले प्रदेशको आर्थिक रूपरेखा छर्लंग पारेको छ । हामीले ५ नम्बर प्रदेश समृद्ध छ भनिरहँदा आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने व्यवसायिक सूचकहरू धेरै पछि देखिनुले प्रदेशको समृद्धिमा ठूलो चुनौती रहेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेशमा ४५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र, प्रसस्त पाइने खनिज तथा जडिबुटिका साथै पर्यटन क्षेत्रमा ब्यवसायिकता आउन नसकेको कारणले प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि र उपलब्धिहरू सुस्त देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले समृद्धिका योजनाहरू बनाउँदा आर्थिक गणनाले देखाएका क्षेत्रगत भिन्नताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र स्थानीय श्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिन सकियो भने समृद्धि र खुशी आउन धेरै समय लाग्नेछैन ।
[email protected]