खोज

बुटवल, २६ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलहरुले आज दावी पेश गर्ने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाको एकदिन अगाडि नै दलहरुले दावी पेश गर्न लागेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते ४ बजेसम्म सरकार गठनका लागि समय दिएका थिए । तर सत्तारुढ दलको सोमबार बसेको बैठकले आज मंगलबार नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दावी पेश गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रदेशको भागवण्डा टुंगिएपछि लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि उसैको अगुवाईमा सोमबार सबै दलको बैठक बसेको थियो । लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।

सोमबार दाङको देउखुरीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीसहित सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले मंगलबार ४ बजे सरकार गठनका लागि बहुमतसहितको दाबी पेस गर्ने सहमति गरेका हुन् । सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ दलमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति भने सहभागी भएन । उसका ४ सांसद छन् ।

सोमबारको बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा र जनमतका नेताहरूको उपस्थिति थियो । एमाले सांसद भूमिश्वर ढकालले मंगलबार कम्तीमा ४९ सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरीको नामसहित कम्तीमा ४९ सदस्यको दाबी पेश हुन्छ, त्यो संख्या बढ्नेछ, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद बैठकमा उपस्थित नभए पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।’

नागरिक उन्मुक्तिको दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आफूहरु काठमाडौं भएकाले सोमबारको बैठकमा सहभागी नभएको र मंगलबार सहभागी हुने बताए । ‘हामीहरु सबै काठमाडौं छौं, केही असहमति त छन् तर हामी गठबन्धन बाहिर रहँदैनौ, भोलि म आउँछु अनि सहमति हुनेछ’, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, जसपा र जनमतका ३–३ सिट छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्रबाट २ सदस्य निर्वाचित छन् । कांग्रेसका २७, लोसपाका ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सदस्य छन् ।

मन्त्रालय घटाउने सहमति

सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमाले र सत्तारुढ दलबीच अहिले रहेका मन्त्रालय घटाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसअघि १३ मन्त्री ४ मन्त्रीसहित १७ मन्त्री रहेको लुम्बिनीमा त्यसलाई घटाएर ९ वटा बनाउने कसरत भएपनि ६ दलको गठबन्धन भएकाले समस्या परेको सहभागी एक नेताले बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले ९ मन्त्रालय नै राख्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि सबै दललाई भाग पुर्याउन समस्या परेको ती नेताले बताए । ‘१७ बाट घटाएर ९ मन्त्री बनाउने हाम्रो योजना हो, तर सबैका आकांक्षा बढी भएकाले समस्या परेको छ, तर ११ भन्दा बढी हुँदैन’, एमालेका एक सांसदले भने ।

अहिले प्रस्ताव भएअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र माओवादीले २ र राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपालाई एक एक मन्त्रालय राख्ने कुरा आएको छ तर माओवादीलाई सभामुख,राप्रपालाई उपसभामुखसमेत भएकाले नागरिक उन्मुक्तिले पनि २ मन्त्रालय दाबी गरेकाले ११ सम्म बनाउने मोटामोटी सहमति भएको छ ।