खोज

बुटवल, २४ पुस ।

प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । मुलुकमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकार पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएका थिए । पाँच वर्षमा एक खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको मन जित्ने गरी प्रत्यक्ष देखिने नमूना काम भने देखाउन सकेको छैन ।

पहिलो कार्यकालमा देखिने गरी उपलब्धि भन्दा पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरु गफैगफमा सीमित भएको जनगुनासो व्याप्त छ । पहिलो कार्यकालमा गाडी खरिदमा घोटाला, कृषि अनुदानमा बेथिति र भ्रष्टाचार, जम्बो मन्त्रिमण्डल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का विवाद जस्ता विषयले एमालेका शंकर पोखरेलदेखि माओवादीका कुलप्रसाद केसीसम्मका दुबै सरकारले प्रदेश सरकारप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम गर्न चुकेका छन् ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको पहिलो पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा प्रदेशका ४ उपमहानगरमा ३ वटा महानगर बनाउने घोषणा भयो । प्रदेशमा एउटा पनि महानगर नभएको अवस्थामा बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र नेपालगञ्ज–कोहलपुर मिलाएर तीनवटा महानगर बनाउने घोषणाले सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकहरु उत्साहित भए । महानगर बनाउन स्थानीय तह उत्साहित भएपनि प्रदेश सरकारको योजनाले सार्थकता पाउन सकेन ।
सोही वर्षको वजेटमा प्रदेशका रुपन्देही, दाङ र बांके तीन जिल्लामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भनेर ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भयो । यस्तै पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्न ५ करोड वजेट विनियोजन भयो । तर साढे ३ वर्ष सरकार चलाउंँदा पनि यी दुबै योजनाहरु कामै सुरु नभई अलपत्र परे ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वकै सरकारले रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यो योजना पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेशले हात झिकेको पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाई छ । “सुरूको वर्ष प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न एक करोड बजेट नै थियो”– उनले भने– “प्रदेशको स्रोत पनि कम भयो, त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम त्यसै रोकियो ।”

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७५।७६ कै बजेटमा प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर र घुम्ती अस्पताल बनाउन २ करोड र खाद्य वस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला बनाउन २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । भूमिहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी सबै योजनाहरु पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित भएको प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. दामोदर भुसाल बताउँंछन् ।

रुपन्देहीमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन भएपनि काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दाङको घोराहीमा मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेन बनाउन २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि कामै नभएको स्थानीय निशान भट्टराई बताउंँछन् । “मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेनको कामै भएको छैन”–भट्टराईले भने–“दाङकै घोरदौरामा २ करोड लागतमा बनेको खुल्ला नाट्यघर नबन्दै भत्किएर बिजोग छ ।” उनले प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा काकाकुल बस्तीमा अनुत्पादक नाट्यघर बनाएर वजेटको दुरुपयोग मात्रै गरेको भट्टराईले बताए ।

रुपन्देहीमा पर्यटक बस चलाउने भनेर ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको पोखरेल सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित भएको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको ५ दलीय सरकारले त प्रदेश सरकारप्रति झनै वितृष्णा थप्ने काम गरेको जनगुनासो छ । शंकर पोखरेलको पालामा सुरुमा ७ र पछि ९ वटा मन्त्रालयसम्म रहेकामा केसी आएपछि मन्त्रालय बढाएर १३ पु¥याए भने मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो बनाए ।

प्रदेशमा एक जना मन्त्री थपिँदा सरकारका लागि प्रति महिना ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा सुविधाकै आर्थिक भार थपिन्छ । केसी सरकारले मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च बढाएको छ ।

पोखरेल सरकारकै पालाका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको ५ दलीय सरकारले खासै नयां कार्यक्रम अघि सारेको थिएन । पुर्वाधारतर्फ अघिल्लै सरकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

प्रदेश बैंक स्थापना, प्रांगारिक मल उद्योग स्थापना जस्ता नयाँं कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, रुपन्देहीको सैनामैनामा जेष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना, एक वडा एक पोखरी, प्युठानमा प्रयोगशालासहितको सीप प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएपनि अधिकांश काम सुरु भएका छैनन् ।

यस्तै मर्चवारमा अवध, बर्दियामा थारुवान र प्युठानमा मगरात बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न ६ करोड ८० लाख बजेट घोषणा गरेपनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । शिक्षण संस्थामा इन्नोभेसन सेन्टर, एक पालिका एक सामूहिक उद्यम, एक जिल्ला एक सांस्कृतिक ग्राम, भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थलमा एग्रो मार्ट सञ्चालन, एक जिल्ला एक नमुना वस्ती जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. दामोदर भुसालले बताए ।

भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्जलगायतका ठूला भन्सार नाकाको नजिकमा स्तरीय फलफूल एवम् तरकारी बजार स्थापना गर्ने घोषणा भएपनि कतै पनि सञ्चालनमा नआएको व्यवसायीको भनाई छ । बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि घोषणामै सीमित भएको छ ।

डा. दामोदर भुसाल

“हेर्दा र सुन्दा राम्रा र महत्वाकांक्षी योजनाहरु घोषणा भएका हुन् तर ती पर्याप्त अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितताबिना सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन तहमा आउन सकेनन्”–प्रदेश योजना आयोगका पुर्व सदस्य डा. दामोदर भुसालले भने–“कतिपय योजनाहरु मुख्यमन्त्रीको चाहना एकातिर, कर्मचारीको अर्कोतिर हुने भेगीय अन्तरद्वन्द्वका कारण पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।”

पहिलो कार्यकालका दुबै सरकार असफल भएको विश्लेषण गर्ने डा. भुसाल दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारहरुले पनि राम्रो डेलिभरी, सुशासन र पारदर्शिता दिन नसके प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले ५–७ वटा दलको खिचडी सरकार बनाएर राजयमाथि आर्थिक बोझ थप्नु भन्दा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाएर पांँचवर्ष स्थायित्व दिनुपर्ने सुझाउँंछन् ।

मनिकर कार्की

सरकारले आफ्नो स्रोत र बजेट विना लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी र क्षमता भन्दा धेरै योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्ने परिपाटीले कार्यान्वयन नहुने समस्या बढेको राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउंँछन् ।

“दलीय स्वार्थ हेरेर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम र ज्यादै धेरै योजनाहरु घोषणा त गर्छन् तर आन्तरिक स्रोत कमजोर हुंँदा प्रदेश सरकारका धेरैजसो योजनाहरु अलपत्र परेका छन्”–कार्कीले भने–“घाँटी हेरेर हाड निल्नु भने जस्तो पूरा गर्न सक्ने जति योजना ल्याउनुको साटो दलीय स्वार्थ र चुनावलाई हेरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन भएभरका योजना अघि सारेपछि कसरी पुरा हुने ?”

भोजप्रसादश्रेष्ठ

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद एवं पुर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ माओवादी नेतृत्वको सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल र मुख्यमन्त्रीले पनि डेढ दर्जन कर्मचारीको भद्दा सचिवालय बनाएर सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्दा जनतामा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको टिप्पणी गर्छन् ।

“सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुकै कारण प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ”–श्रेष्ठले भने–“पहिलो कार्यकालमा जसरी सुशासन दिन सक्नुपर्दथ्यो त्यो दिन सकिएन । अबको कार्यकालमा त्यस्तो दोहोरियो भने जनताको आक्रोश थेग्न नसकिने अवस्था आउंँछ ।” मन्त्रीको संख्या बढाएपनि सरकारले घोषणा गरेका थुप्रै योजना भने घोषणामै सीमित भएका छन् भने वजेट खर्च पनि एमालेको पालामा भन्दा कम भएको छ ।

इश्वरी चापागाई

रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरी चापागाई प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बढीमा ५ सदस्यीय मात्र बनाउनुपर्ने, संविधान र कानुन संशोधन गरेर प्रदेश सांसदको संख्या आधा घटाउन सके मात्र प्रदेशले खर्च थेग्न सक्ने अन्यथा प्रदेश संरचना नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने थलो बन्नगई दीर्घकालसम्म टिक्न नसक्ने औंल्याउंँछन् ।

“पहिलो कार्यकालमा गाडी खरिदमा घोटाला, कृषि र अन्य अनुदानमा बेथिती र भ्रष्टाचार, जम्बो मन्त्रिमण्डल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का विवाद जस्ता विषयले प्रदेश सरकारले जनतामा उत्साह र आशा जगाउन सकेन, बरु प्रदेश सरकारकै बद्नामीले प्रदेश खारेजीको माग उठ्न पुग्यो”–उनले भने–“प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्ने र बचाई राख्ने हो भने मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सभा सदस्यको संख्या दुबै आधा घटाउनुपर्छ ।”

तिलकराम शर्मा

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको निर्णय, राजधानी कार्यान्वयन जस्ता उपलब्धि भएको तर्क गर्छन् ।

गठबन्धन सरकार गठनको पहिलो वर्ष मन्त्रालयहरुको संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समय लागेको र दोस्रो वर्ष दुईवटा चुनाव परेकाले घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको उनले बताए । प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश बैंक स्थापनाको प्रकृया सुरु भएको मन्त्री शर्माको दावी छ ।