ट्रेंडिंग:

>> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता

सरकार कमजोरीहरू

१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार

रितेश पन्थी
नेपालमा २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा संविधान निर्माण भए । ६८ बर्षमा ८ वटा संविधान निर्माण हुनु आफैमा आश्चर्यको विषय हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयन स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र संघीयताको सफल कार्यन्वयन तर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको शासन छ ।
सबैले साेंचेका थिए होला ओलीको शक्तिशाली सरकार आउनेबित्तिकै केही चमत्कार हुनेछ । सुरु सुरुमा त त्यस्तै लाग्थियो । तर, अहिले त्यो बोली कम हुँदै गएको छ । ओलीको पहिलो शासनकालमा उहाँका ठूलाठूला कुरा सुनेर केही त गर्छन् है भनेर भोट दिएका नेकपाका समर्थक पनि अहिले निराश भएका छन् । कारण सरकारले आफूहरूले साेंचेजस्तो काम गर्न नसक्नु हो । ओली सरकारमा अघिल्लो पटक मन्त्री भएर सानोतिनो काम गरि छवि बनाएका केही मन्त्रीले समेत यसपटक क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । बिज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएका युवराज खतीवडाबाट जति अपेक्षा थियो त्यति काम पनि गर्न सकेका छैनन् । समृद्धि र गरिबी हटाउनको लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति ? तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु गर्ने हो केही छनक मिलेको छैन ।
बढ्दो व्यापार घाटा कसरी नियन्त्रण गर्ने हो त्यसको लागि कुनै नविन कार्यक्रम छैन । बैदेशिक लगानी कसरी कहिले बढाउने हो त्यसमा पनि केही भरोसालाग्दो नीति लिइएको छैन । समृद्धिको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रबैया र बोली पनि कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । कानुन मन्त्रीले त बोल्न नहुने कुरामा बोलेर राजिनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु झन् नयाँ सरकारको लागि लज्जाजनक विषय थियो । यातायात सिण्डिकेट हटाइयो भनेर प्रचार त गरियो, तर सिन्डिकेट हटेको आभास अझै जनताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि एक दुई जना मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा बितृष्णा थपेको छ ।
इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकमाथि १ सय ३५ कर लाउने निर्णयले झन् सरकारको आलोचना भयो । तर त्यो निर्णय पछि फिर्ता लिइयो । इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँच बढाउनुको सट्टा जनतामाथि कर थोपेर सरकार उल्टो बाटोतिर गएको भनी समाचार पनि आयो । त्यसमाथि नागरिक समाज बौद्धिक बर्गले समेत समर्थन गरेको डाक्टर गोबिन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोणले त जनता सरकारको कामप्रति अझ निराश भए । डाक्टर केसीको अनशन समग्र नेपालको स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागि थियो र हुन्छ । ओलीको सरकार गठन भएपछि बलात्कारको घटना बढेको बढै छन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई २ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि पक्रन नसक्नु र बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले “सरकार गिराउने खेल “भन्दै प्रचार गर्नु झन् लज्जाजनक अभिव्यक्ति थियो । यो सरकार बहुमत प्राप्त सरकार हो कसैबाट डर मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।
हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र र समाजवादका बारेमा त धेरै बोल्छन् तर ती वादभित्र के के पर्छन् कस्तो काम गर्नुपर्ने हो भनेर चिन्तन गर्दैनन् । केवल मेरो गोरुको बाहै्र टक्का गर्ने काम मात्र हुन्छ । यी कारणले गर्दा दुई तिहाइको होस् या अल्पमतको ओली होउन् या शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल जो प्रधानमन्त्री भएपनि आधारभुत रूपमा उनीहरू उस्तै हुन् ।
नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै धेरै कुरा दुई चार महिनामै भइदियोस् भन्ने अधैर्य र अपेक्षा धेरै जनमानसमा थियो होला । तर सरकार बनेको ५ महिनामै अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी हुनु स्थिर सरकारको लागि शुभ संकेत होइन । तर सरकार अलोकप्रिय आफ्नै कारणले हुँदै छ । जजसले सरकारको काम, तरिकाको बिरोध गरे, सरकारले उचित तरिकाले आलोचनाको सम्बोधन गर्नभन्दा पनि ओँठे जवाफ दिनमै कस्सियो र त्यस्तै रबैया देखाउँदा आफ्नै कारण अलोकप्रिय भयो ।
सरकारलाई हाल कांग्रेसबाट कुनै चिन्ता डर लिनुपर्ने कारण छैन । कांग्रेसको साइज खुम्चिसकेको छ । तर यसो भन्दैमा प्रतिपक्षको कुरा सुन्दै नसुन्ने भनेको होइन । ओलीले आफ्नो सरकारको कामबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रचार गर्न भन्नु र आफ्ना कामको बिरोध गर्न नभन्नु जस्तो स्थिति आउनु बरु ओलीप्रति सत्तापक्षकै नेताबाट असन्तुष्टि हुन सक्छ ।
अन्तयमा, सरकारलाई अझै काम गर्न धेरै समय छ होला । तर पनि नेपाल यहि हो नेता यिनै हुन् । अझै पनि पाँच बर्ष छ भन्दै गन्दै बस्नु ठीक होइन । सरकारका लागि आश जोगाउने खालका काम गर्नु पहिलो बर्ष मात्र हो ।
त्यसैले सरकार यदि दुई तिहाई जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यहि संख्या बराबरको इच्छाशक्ति विवेक र क्षमता देखाउनु पर्यो । देशमा न्याय मरेको छैन । भने निर्मला लगायत हजारौँ छोरी चेलीले राज्यबाट न्याय पाउनु पर्यो । देश र जनताले अनुभव गर्नेगरी न्युनतम बिकासका काम गर्नुपर्यो । नत्र ओलीको कार्यकाल गफ हान्दै, सपना देख्दै र निराशाजनक रूपले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?