खोज

सरकारले उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यानदिँदै सबैजसो पसलहरुमा मूल्यसुची राख्न लगाउने कुरा उठेको लामो समय भयो । नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा अधिकांश मन्त्रीहरुले यो कुरा उठाएकै हुन्छन् । चुनाबी घोषणापत्रमा पनि यस्ता कुरा नउठेका होइनन् । तर, आजसम्म कुनै पनि पसलमा मूल्यसुची राखेको पाइएको छैन । बरु होटेलहरुमा हरेकजसो टेबुलमा मेनु राखिएको हुन्छ । मानिसले मेनुमा उल्लेखित मूल्य हेर्छ र आफ्नो खल्तीले खाम्ने खाद्य बस्तु मगाएर खान पाउँछ । तर, ठूला ठूला जनसरोकारका होलसेलका पसलहरुमा पनि मूल्यसुची राखेको पाइँदैन । ब्यवसायीहरुले जति मूल्य भन्छन् त्यत्तिमै बस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भने सरकारले मन्त्री, विभागहरुको अस्तित्व देखाउनकै लागि पनि केही पसलहरुमा अनुगमन गर्न थालेको छ । त्यो पनि संघीय राजधानीमा मात्र । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असारको अँस्तिको मितिसम्म एक हजार ९१५ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । उपत्यका बाहिर स्थानीयतहका प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनलगायतको सहयोगमा अनुगमन गर्ने योजना रहेको छ ।
अनुगमनका क्रममा मूल्य सूची, बिल विजक, खरिद बिल राख्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । नियम विपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरेका ८० वटा फर्मलाई व्यवसाय बन्द गराइएको छ । २९ वटा फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ । यदि यो काम आम जनताको हितको लागि गरिएको हो भने यस्तो अनुगमन बारम्बार गरिनु पर्छ । देशका कुना काप्चामा गरिनु पर्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि उपत्यकामामात्र गरेर पुग्दैन । त्यसो त मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ब्यवसायीहरुको विरोध खेप्न नसकेर अनुगमनको क्रममा गल्ती गरेका ब्यवसायीलाई पनि चोख्याउने काम गरेका थिए । मन्त्रीहरुको खल्तीसँग ठूला ब्यवसायीको गहिरो रिस्ता नाता जोडिएको हुन्छ । जुन नाता तोड्न कसैले चाहँदैन । ट्राफिक प्रहरीले दशैँको मुखमा सडकमा बढी ड्यटी दिने गर्छ । उसको सक्रियतालाई देखेर मानिसले भन्ने गर्छन्ः दशैँ खर्च उठाउन थालिएछ । सरकारको बजार अनुगमन पनि त्यस्तै हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।
राजधानीमा यदाकदा मन्त्रीहरु चर्चामा आउन बजार अनुगमनमा निस्कछन् । मिडियामा समाचार बन्छ । केही दिनपछि सेलाउँछ । तर, उपत्यका बाहिर कुनै उद्योग, होलसेलका पसल, सामान्य खाद्य पसलमा अनुगमन भएको पाइँदैन । कहिलेकाहिँ कतैबाट उजुरी परेछ भने मासु पसलमा अनुगमन हुन्छ । एकछिन् चर्चा हुन्छ । लेनदेनमा मुद्दा रफादफा हुन्छ । कारवाहीमा कोही परेको इतिहास छैन । राजधानी बाहिर त यस्तो पनि अवस्था छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै निर्माण कार्य सडक मापदण्ड विपरित भयो भनेर सप्रमाण निबेदन दिँदा पनि निरीक्षण, अनुगमन हुँदैन । संस्थाहरु यसरी आरामसँग सुतेका हुन्छन् कि मानौँ उनीहरुलाई सुत्नको लागि सरकारले तलव भत्ता दिने गरेको हो । सम्बद्ध निकायले निरीक्षण, अनुगमनलाई सक्रियकासाथ बढाउने हो भने उपभोक्ताहरु महँगो बजारको मारबाट बच्ने थिए । कम्तीमा मूल्यसुची देख्न पाए पनि उपभोक्तालाई धेरै राहत हुनेथियो । त्यसैले सबै ठाउँमा सक्रियताकासाथ अनुगमनमा लाग्ने कि ?