खोज

बुटवल,२८ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंसिर २७ गते रातीदेखि अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । चोलेन्द्रको अवकाशसंगै बुधबारदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालेका छन् ।

गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संघीय संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । संघीय संसद्ले समयमै उनको महाभियोगको विषयमा निर्णय गर्न नसकी संसद्को कार्यकाल सकिने दिन साँझ मात्रै संसदीय समितिको बहुमतले अर्को संसद्ले टुङ्ग्याउने गरी उनको निलम्बन जारी रहने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन १ गते जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७८ फागुन १ गतेदेखि २०७९ असोज १५ गतेसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाश पाएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अनिवार्य अवकाशपछि असोज १६ गतेदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेको कारण कामु प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको छ । यसअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका कार्कीले जबराको कार्यकाल सकिएपछि औपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । मङ्सिर २८ गतेबाट औपचारिक रुपमै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाले पनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्कीसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहने छन् ।