खोज

बुटवल,२५ मंसिर । सत्ता गठबन्धनलाई वहुमत नपुगेपछि वहुमत जुटाउन सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशले रेशमलाई जेलबाट छुटाउने एक मन्त्रीले बताएका छन् । यद्यपि सरकारको यो अधयादेश आफैमा विवादित बन्ने निश्चित छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ (२) मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।

‘अहिले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन यही नेगेटिभ लिस्टलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको देखिन्छ स्रोतले भन्यो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छ । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नागरिक उन्मुक्तिको शर्तलाई सम्बोधन गर्न खोजेको एक मन्त्रीले बताए ।