खोज

लमही, ०२ माघ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने र पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गरी मुख्यमन्त्रीको मातहत राख्ने गरि छुट्याईएको छ । सरकारको यो निर्णयले प्रदेशका सामाजिक विकासका योजना र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छन । यो आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि महिला, बालबालिका, र जेष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट मन्त्रालय मर्ज गरेपछि सामाजिकलाई बजेट कार्यान्वयनको स्विकृत दिनु पर्ने हो तर अहिले सम्म उक्त बजेट कार्यान्वयन गराउने र सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई स्विकृत दिने बिषयमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको चासो देखिदैन ।सरकारले सामाजिक क्षेत्रकै बजेटमा रोकावट लगाउनु बजेट कार्यान्वनका लागि स्विकृत नगर्नु सरकारको यस्तो उदाशिनताले लक्षित समुदायनै बढि प्रभावमा पर्ने देखिन्छन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। समाजबादीको कोटामा परको यो मन्त्रालमा मन्त्री भगवती अधिकारी रहेकि थिईन उनकै कार्यकालमा यो मन्त्रालयका लागि १८ करोड बढि बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकाले यो मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय गाभ्नुको कारण खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि गरिएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने बताए पनि , उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गरी आफ्नो मातहत राखी यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालिरहेका छन्। यस निर्णयको उद्देश्य युवा र खेलकुद क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुरहेको बताए पनि आफु भने बजेट कार्यान्वयनमा चुकेका छन ।

मुख्यमन्त्री आचार्याले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लामो समय सामजिक बिकास मन्त्रालय आफु मातहत राखे अन्तिममा उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसको कोटामा परेपछि हतार हतारमा मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यबिभाजन नियमावली हेरफेर गरी युवा र खेलकुद टुक्राएर आफु मातहत राखे र मन्त्रीको रुपमा काङ्ग्रेसका जन्मजय तिमिल्सिनालाई जिम्मा दिए । उक्त मन्त्रालयमा अहिले शिक्षा मात्रै छ । मुख्यमन्त्री आचार्याले खलेकुद परिषद र युवा परिषदमा पनि हस्तक्षेप गरी परिषदको गठन आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै दुबै उपाध्यक्षमा आफु निकटाका व्यक्ति नियुक्ति गरेका थिए।यहाँनिर पनि मुख्यमन्त्रीको स्वार्थ बझिएको देखिन्छ । युवा र खेलकुदको बजेट कार्यान्वयनको बिषयमा सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन भने दुबै उपाध्यक्षहरु मौन छन । मुख्यमन्त्री आचार्यले युवामा र खेलकुदलाई सामाजिकबाट टुक्राएर सरकारको सेवा सुबिधा लिनेगरी कार्यकर्ता भर्ती गर्नेकै लागि मन्त्रालय निर्माण गरी आफु मातहत राखेको कर्मचारीहरुको पनि गुनासो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिब महादेव पन्तले भने महिला ,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मर्ज र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पूर्नगठन वारेमा आफुलाइ थाहाँ नभएको र मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यबिभाजन नियमावली अन्तर्गत गठन भएको बताए । बजेट पठाउने बिषयमा भने केहि दिनपछि क्याबिनेट निर्णय गरेर सामाजिक विकासकलाई अख्तियारी दिन तयारी गरेको बताए । सामाजिक र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू अन्योलमा पारेर बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक्नु सकारको असक्षमता र अपारदर्शीता भएको तत्कालीन महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले बताईन । महिला, बालबालिका, र जेष्ठ नागरिकका हकहितलाई कमजोर बनाउने सरकारक यस्तो कदम गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ।सरकारले संवेदनशील समुदायका मुद्दाहरूलाई उपेक्षा गर्दैछ उनले भनिन ” उनका अनुसार, युवाका मुद्धा हेर्ने युवाको संरचना युवा परिषद भए जस्तै महिलाका मुद्धा हेर्ने महिला परिषद् गठन गर्ने निर्णय भएको बताउँदै परीषद गठनका लागि १ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको तर अहिलेसम्म कुनै प्रकिया सुरु नगरेको सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लागाईन। यसले सरकार लक्षित समुदाय र महिलाप्रति संवेदनशील नरहेको उनले दाबी गरिन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भूपेन्द्र थापाका अनुसार, गाभिएको मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापनका लागि क्याबिनेट बैठकको निर्णय पर्खनुपर्ने भएको छ। मन्त्रालय पुनर्गठनका कारण पुराना परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको छ। कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी दोहोरिने र भूमिकामा अस्पष्टता हुने समस्या देखिएको छ। सचिव थापाले भने अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला हो तर अहिले सम्म एलएमबिएस हाम्रो मन्त्रालयमा नआएको कारण आर्थिक बर्षको आधाआधि समय भैसकेको छ कहिले कार्यबिधि बनाएर कहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हामी समेत अन्योलमा छौ । सरकराले बजेटमा अख्तियारी दिन ढिलासुस्ती गरेको कारण बजेट कार्यान्वयन कम हुने देखिन्छ । यता अर्थ सचिव डिलाराम पन्थीले भने अर्थले महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट स्बिकृत गरिसकेको तर सरकारले क्याबिनेट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको हो, सरकारको ढिलासुस्ती सरकारको बिषय भएको बताए । सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने र पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ मात्र होइन, लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पनि सिर्जना गरेको छ भने गाभिएका मन्त्रालयहरूमा बजेटले लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू अन्योलमा परेका छन्।बजेट कुन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथिनै प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारका एक अधिकारिका अनुसार अहिलेको बजेट अघिल्लो बर्षहरुमा बाकि रहेको दायित्व भुक्तानि गर्नका लागी सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कम गर्ने र खर्च कटौति गर्ने सरकारको रणनितिका रहेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको जानाकारी दिए । यसको प्रत्यक्ष असरमा तत्तकालीन महिला बालबालिका र जेष्ठनागरिक मन्त्रालाय बजेट परेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय पुनर्गठनले खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिको उद्देश्यलाई पूरा गर्न प्रयास गरेपनि बजेट व्यवस्थापन ,कार्यान्वयन र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूमा देखिएको अन्योलताले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले प्रदेशका नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, र विकास प्रक्रियामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ र सरकारको सामाजिक क्षेत्रको कार्यप्रगति पनि न्युन दखिने सम्भावना देखिन्छ ।