खोज

तिन वर्षअघि दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं. १ को बाँजविसौना, हारिचौर, कल्लेखारा तथा वडा न. ३ को सल्लाघारी लगायतका ठाउँमा पैयुँ, दुधिलो लगायतका प्रजातिका रुखहरू सुकेका थिए । समाचारमा रुख सुकेको खबर आएपछि डिभिजन वन कार्यालय दाङले विज्ञ टोली खटाएर सुकेका रुखहरूको नमूना संकलन गरेको खबर संचार माध्यममा आएपनि वन कार्यालयले कारण पत्ता लगाएको जानकारी कतै सार्वजनिक भएन । गत वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ र ७ मा पर्ने गैराखाली सामुदायिक वनमा २०५३÷५३ तिर करिब ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएका सिसौ र खयरका रुख सुकेका खबरहरू आएपनि त्यसको कारण खोजी गर्ने काम भएन । २०४० को दशकमा लुम्बिनी विकास कोषको जग्गामा लगाएका अधिकांश सिसौका रुखहरू अचेल सुकेको र जीवित रुखहरू सर्लक्क वृद्धि विकास नभएपछि अहिले लुम्बिनीका सिसौका रुखहरू हटाएर अन्य प्रजातिका वनस्पति हुर्काउन थालिएको छ । वर्षौ पुराना रैथाने रुखहरू ठाडै सुक्नु, कुहिनु जस्ता समस्याहरू मात्र हैन, मिचाहा वनस्पतिले वनक्षेत्र पुरै ढाक्दा वनका रुखहरूको वृद्धि विकास नहुने जस्ता समस्याहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । मानिसलाई स्वस्थ राख्न स्वच्छ अक्सिजन दिने वन नै अहिले अस्वस्थ बन्दै गैरहेको छ । वनको काठपात विक्री र कार्बन ब्यापार गरेर अरबौ नाफा कमाउने सपनाका योजनाहरू बुनिरहदा र वनका यिनै मुद्दामा सरोकारवालाहरूको ध्यान किन्द्रित भैरहदा स्वस्थ वनको बारेमा कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन । यो आलेख ओझेलमा परेको वन स्वास्थ्यको विषयमा केन्द्रित छ ।

वन स्वास्थ्य के हो ?
प्राकृतिक रूपमा हुर्किरहेका रुख, घासपात, बुट्यानहरू भएको क्षेत्र नै वन हो । वनमा साना किरा फट्यांग्रादेखि विशाल हातीसम्मको बासस्थान रहेको हुन्छ । यस अर्थमा वन भनेको सम्पूर्ण जैविक विविधताको संगम हो । विशिष्ट प्रकृतिको माटो, पानि, भूबनोट, जीवजन्तु र वनस्पतिको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धले लामो समयपछि वन तयार भएको हुन्छ । रोग र किरा नलागेको, प्राकृतिक किसिमले वृद्धि विकास भएका, अन्य वनस्पति र्जिवजन्तुसंग सहसम्बन्ध कायम राखेका रुख विरुवा भएका तथा प्रदुषण, भुक्षयिकरणमुक्त वनलाई स्वस्थ वन भनेर बुझिन्छ । वन स्वास्थ्यले स्वस्थ रुख हुनु मात्र नभई वनको पारिस्थितिक अवस्था सन्तुलित भएको अवस्थालाई समेत बुझाउछ । वन स्वास्थ्य राम्रो रहेको अवस्थामा मात्र काठ दाउराको उत्पादन, वन्यजन्तु संरक्षण, जलाधार संरक्षण, भू संरक्षण जस्ता वातावरणीय र आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । स्वस्थ वनले मात्र भविस्यको आवस्यकता पुरा अग्रण र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न मद्दत गर्छ।

नेपालको वन श्रोत र वन स्वास्थ्य
वन श्रोत सर्भेक्षण २०१४ का अनुसार नेपालमा वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६% हुन आउँछ । अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८%) रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वनक्षेत्र र अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र दुबैले गरी ४४.७४% भू–भाग ओगटेको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा १० से.मि. भन्दा बढि व्यास भएका रुखको संख्या २ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख (४२९.९३ प्रति हेक्टर) र कुल काण्ड आयतन ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घन मिटर (१६४.७६ घनमिटर प्रति हेक्टर) अनुमान गरिएको छ । काण्डको औसत आयतन सबैभन्दा बढि (२२५.२४ घन मिटर प्रति हेक्टर) उच्चपहाडी तथा उच्चहिमाली भौगोलिक क्षेत्रमा पाइएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ( १२४.२६ घन मिटर प्रति हेक्टर) पाइएको छ । तराई र चुरे भौगोलिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः १६१.६६ र १४७.४९ घन मिटर प्रति हेक्टर काण्ड आयतन रहेको पाइएको छ । नेपालको वनक्षेत्रमा रुखको कुल जैविक पिण्ड १ अर्ब १५ करोड ९७ लाख टन (१९४.५१ टन प्रति हेक्टर) रहेको छ । १० वर्ष अघिको वन सर्भेक्षनको विवरण हेर्दा नेपालमा वनको अवस्था राम्रो भएको जस्तो देखिन्छ । तर वनभित्र पसेर हेर्दा भने वनको अवस्था खस्कदै गएको देखिन्छ । वनमा नयाँनयाँ रोग र किराको प्रकोप बढिरहेको छ । विभिन्न वनमा ठुलो परिमाणमा रुखहरू मरेको देखिएपनि रुख मर्नुको कारणको खोजि र उपचारका कामहरू हुन् सकेका छैनन् । पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय मिचाहा वनस्पतिको विस्तारको कारण वनको विकास र विस्तारमा समस्या परिरहेकै अवस्थामा तराईका वनमा आगन्तुक मिचाहा वनस्पतिको फैलावट निकै तीव्र छ । मिचाहा वनस्पतिले गर्दा पुराना रुख विरुवाहरू मरिरहेका छन् भने नयाँ बोटविरुवा उम्रन, बढ्न सकेका छैनन् । मिचाहा वनस्पतिले गर्दा जलाधार क्षेत्रको विनाश समेत भैरहेको छ । तराई क्षेत्रमा निर्माण गरिएका विकासे संरचनाले बढाएको डुबानले वनका रुखहरू मरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारणले बढेका सुख्खा, खडेरीले पानी आपूर्ति कम भई रुखहरू सुकेका मात्र छैनन्, नयाँनयाँ रोग र किराको प्रकोप पनि वनमा बढेको छ । नेपालको हावापानी र जैविक अवस्थाको ख्याल नगरी जथाभावी रूपमा विदेशबाट ल्याईएका बोट विरुवाले पनि नेपालका रैथाने वनस्पतिको वृद्धि विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । वन क्षेत्रमा प्रदुषण बढिरहेको छ । घोषित वा अघोषित रूपमा वन क्षेत्र डम्पिंगसाईट बनाईएका छन् । वनमा बढिरहेको प्रदुषणले वनलाई रोगी बनाईरहेको छ । वन व्यवस्थापनको नाममा भैरहेको अबैज्ञानिक कटान अनि डढेलोले पनि वनमा वनस्पतिको स्वास्थ्य अवस्था खस्कदै गएको छ । यदाकदा संरक्षण क्षेत्रमा मिचाहा वनस्पतिको विस्तारलाई लिएर चासो राख्ने गरिएको भएपनि रोग, किरा, खडेरी, डुवानको कारणले वन स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक असरको बारेमा वास्ता गरेको देखिदैन।

सरकारले चिन्दैन वन स्वास्थ्य
नेपालमा पछिल्ला ५० वर्षमा वन व्यवस्थापनका अनेकौ मोडेल र कार्यक्रमहरू आएका छन् । सरकारले वन व्यवस्थापन गरेर लाभ लिने, वनको हैसियत सुधार गर्ने थुप्रै कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको भएपनि वन स्वास्थ्यको बारेमा कानून, नीति, कार्यक्रमहरू लगभग मौन नै छन् । समग्र वन क्षेत्रलाई डो¥याउने वन नीति हो । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ मा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्न वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, दुर्लभ , लोपोन्मुख र संरक्षित लगायतका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको स्व–स्थानीय र परस्थानिय संरक्षण गर्ने नीति लिने कुरा समावेश भएपनि वन स्वास्थको बारेमा कतै केहिपनि उल्लेख छैन । अघिल्लो वन नीति २०७१ मा भएको जैविक सुरक्षा र व्यापारिक महत्वका जडिबुटिजन्य वनस्पतिको गुणस्तर विश्लेषण, वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य, प्रमाणीकरण र ब्यापार प्रवर्द्धनको लागि प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कुरा समेत राष्ट्रिय वन नीति २०७५ बाट हटाईएको छ । वन क्षेत्रको रणनीति २०१६–२०२५ ले जलवायु परिवर्तनले वनस्पतिको वृद्धि विकासमा प्रतिकूल असर पुगेको कुरा औंल्याएपनि वन स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै रणनीति अघि सारेको छैन । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ ले प्रतिवन्धित वनस्पति विदेश निर्यातमा रोक लगाएर सजायको व्यवस्था गरेको भएपनि देशमा ल्याईने हानिकारक विरुवाको बारेमा उल्लेख छैन । देशकै वनमा रहेका रोग लागेका रुखहरू काटेर हटाउने कुरा दिगो वन व्यवस्थापनका योजनामा परेपनि ति रुखबाट अन्य रुखमा रोग सर्न नदिन के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ने भन्ने बारेमा कुनै मापदण्ड बनाईएको छैन । विरुवा संरक्षण तथा क्वारेन्टाइन नियमावली २०६६ ले रोग सार्न सक्ने बिरुवाको ओसारपसारमा रोक लगाउने , वन विभागलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ । पैठारी वा निकासी गरिने विरुवा वा विरुवाजन्य उपजको स्वस्थता सम्वन्धि मापदण्ड तयार गर्ने , लागु गर्ने, गराउने, संकटोत्पन्न क्षेत्रको पहिचान गरी क्वारेन्टाईन प्रकृयावाट सो क्षेत्रको विरुवा तथा विरुवाजन्य उपजको संरक्षण गर्ने गराउने अधिकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय विरुवा संरक्षण संगठन शाखालाई दिइएको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वनस्पति विभागले वन स्वास्थ्यको अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार भएपनि जनशक्ति, साधन श्रोत र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा काम हुन् सकेको छैन ।

विग्रदो वन स्वास्थ्यलाई वनको समस्याको रूपमा अप्रत्यक्ष रुमा नेपालका वन सम्बन्धि सबै नीति,कार्यविधि र कार्यक्रमहरूले स्वीकार गरेका छन् । खासगरी खारेज भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ले वन सम्वर्द्धनका योजना बनाउदा रोग लागेका रुख, मिचाहा वनस्पति हटाउने कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०७१ले सामुदायिक वनमा झाडी सफाई, समृद्धि वृक्षारोपण गर्ने , प्राकृतिक पुनरुत्पादनको व्यवस्थापन गर्न रोग लागेका तथा सुकेका रुखहरू हटाउने, वनमा वृक्षारोपण गर्दा रैथाने प्रजातिका वनस्पतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । संघीय वन ऐनमा नभएपनि लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ मा भने वन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरिएको छ । प्रदेश वन ऐनको दफा ९५ ले कुनै वन वा वनका रुखमा रोग किरा लागेमा त्यस्तो रोग किराको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित अधिकारीले उचित वन संवर्द्धनका उपायहरू अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ भने लुम्बिनी प्रदेश वन नियमावली, २०७९ को नियम ५७(६) मा बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, किरा वा रोगको संक्रमण जस्ता विपदजन्य घटनाको कारण राष्ट्रिय वनमा वन पैदावारको हानि नोक्सानी भई सड्ने अवस्था रहेमा कार्य योजनामा नभएपनि वन क्षेत्रबाट त्यस्ता वन पैदावार निकाल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रोग लागेका र सुकेका रुखहरू काटेर बेच्न धेरै नियम र कार्यविधिले सहज बनाएपनि वनका रोगि रुखबाट अन्यत्र रोग र किरा फैलिन नदिन के गर्ने भन्ने बारेमा संघ र प्रदेशका कुनै पनि नीतिनियममा उल्लेख भएको पाईदैन ।
लहरे वनमारा (माइकेनिया म्याकारान्था/माइल्स अ मिनेट), तीतेपाती झार (पार्थेनियम), कालो वनमारा, सेतो वनमारा, जलकुम्भी र वनकाँडाले वन क्षेत्रमा उच्च जोखिम निम्त्याएको छ । यस्ता मिचाहा वनस्पतिको प्रसार रोक्नको लागि यदाकता वन कार्यालयहरूले काम गरेपनि बजेट र प्रविधिको कमि, कार्यक्रममा निरन्तरता नहुने जस्ता कारणले मिचाहा वनस्पतिको प्रसार रोक्न सकिएको छैन. सडक, नहर लगायतका संरचना निर्माण गर्दा हुने डुवान र त्यसबाट वन स्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न आयोजनाहरूले ध्यान दिएका छैनन् । वनस्पतिको संरक्षण गर्न भनेर २०७९ मा वन मन्त्रालयले वनस्पति संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो. यो ऐनमा मिचाहा वनस्पति नियन्त्रणका कुराहरू परेपनि वन स्वास्थ्यका अन्य पक्षहरू समावेश गरिएको छैन । यी सबैकुराहरूलाई अध्ययन गर्दा नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरू वन स्वास्थ्यमा कति उदासिन छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मानिसको जस्तै वनको पनि आफ्नो जीवन हुन्छ । वनलाई पनि रोग र किराले अस्वस्थ बनाउछ, हावा, पानी र माटोको असन्तुलनले कमजोर बनाउछ । वन स्वस्थ हुनु भनेको वनको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलित हुनु हो, वनस्पति र जीवजन्तु स्वस्थ हुनु हो । अहिले वन क्षेत्र बढ्यो भनेर खुशी मनाईरेका छौ, तर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू कत्तिको स्वस्थ र सुरक्षित छन् भन्ने हेक्का राखेका छैनौ । वनको स्वास्थ्य कमजोर हुँदा वनस्पतिको वृद्धि र विकासमा समस्या मात्र आएको छैन, महत्वपूर्ण वनस्पति, जडिबुटी समेत विनास भैरहेका छन् । वनको हैसियत बिग्रदा चरन क्षेत्रको विनास भैरहेको छ, जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू आहार विहारको लागि किसानका खेतबारीमा पुग्न थालेका छन् । वनमा बढ्दै गएका यस्ता समस्याहरू न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ऐन, नियममा संसोधन गरेर कार्यविधि बनाएर वन व्यवस्थापनमा वन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । सुकेका र रोग लागेका रुखहरू काटेर मात्र वनलाई स्वस्थ राख्न सकिदैन, वन सरोकारवालाहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।