खोज

वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार हो । यसको सबलिकरणका निम्ति केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मौद्रिक क्षेत्रको सन्तुलन मार्फत् मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमासमेत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ । हरेक आर्थिक वर्षमा जारी गर्ने मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशिका तथा त्रैमासिकरूपमा हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मुद्रा बजारलाई निर्देशन गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले एकातिर सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि एवम् मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नु पर्दछ भने अर्काेतिर मुद्रा बजारको स्थायित्वसँगै मुलुकको आर्थिकका निम्तिसमेत योगदान गर्नु पर्दछ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील कार्यको नेतृत्व लिने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी चानचुने विषय होइन । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदावधी यही चैत्र २४ गते सकिँदै छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा उल्लेख भएअनुसार गभर्नर सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको गठन गर्ने प्रावधान छ । यही .ब्यवस्थाअन्तर्गत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ, जसमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । उक्त समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यसरी सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसै सन्दर्भमा अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम गभर्नरको रूपमा चर्चामा आइरहेको छ । जो जस्तो व्यक्ति गभर्नरका रूपमा नियुक्त भए पनि अहिलेको समयमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका धेरै चुनौतिहरू छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा करिब ७ खर्बभन्दा बढी रकम अधिक तरलताको रूपमा रहेको छ । यसले गर्दा बैंकको लागत बढाउने र निक्षेपको व्याजदर घटाउँदै लगेको छ । कर्जाको व्याजदरसमेत घटेर एकल अङ्कमा आइपुग्दा पनि कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन । यही कारणले अर्थतन्त्र चलायमान छैन । यसले पूँजी पलायनको खतरा बढाउँदै लगेको छ । पूराना ऋणहरू उठ्न नसकी खराब कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने र नयाँ लगानी बढ्न नसक्दा कूल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्दै गएको छ । केही बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी पुगेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएमा निक्षेप स्विकार गर्न नपाउने आफ्नो नियमलाई वित्तीय क्षेत्रको शाख बचाउन केन्द्रीय बैंक सीमा बढाई ८ प्रतिशत पु¥याउन बाध्य हुनु परेको छ । वर्तमान गभर्नरले तत्कालको लागि बैंकहरूलाई गर्नुपर्ने कारवाहीलाई टारे पनि निरन्तररूपमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अंशले आगामि दिनमा यो ८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो विषम चुनौतिलाई नयाँ गर्भनरले पार लगाउनुपर्ने हुन्छ, जुन चानचुने विषय होइन । बैंकिग क्षेत्रमा देखापर्ने तरलता उतारचढावले व्याजदरलाई अस्थिर गराउँदछ । यसरी व्याजदरमा हुने अस्थिरिताले दुई कुरामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । पहिलो पूँजी पलायन हुन सक्दछ भने दोस्रो लगानी बढ्न सक्दैन । यी दुबै अवस्थाको परिणाम अर्थतन्त्रमा अस्थिरता देखा पर्दछ । साथै मन्दीको अवस्था झनै जटिल बन्न जान्छ । त्यसैले तरलता र ब्याजदर अस्थिरताको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने चातुर्य क्षमता अब बन्ने गभर्नरमा हुनु जरुरी छ ।

पछिल्लो समय नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ । यसले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पार्दछ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का अनुसार नेपालमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङ (सीएफटी) मापदण्डमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । मुलुक सुस्तीको मार्गमा रहेको वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रले लगानी खोजिरहेको छ । तर, नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) मा पर्नुले लगानीकर्तामा नकरात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप अफ्ठ्यारो हुँदै जाने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई नयाँ गभर्नरले एन्टी मनी लाउन्डरिङ र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङलाई कडाइ गरेर भए पनि देशको शाख बचाउनुपर्ने चुनौति रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च प्रतिष्र्धाले नित्याएको जोखिम तथा बढ्दो वित्तीय अपराधजस्ता चुनौतिहरू देखा परेका छन् । यसको समाधानका लागि नयाँ गभर्नरले नयाँ ढङ्गले मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खास गरी अहिलेको समयमा मौद्रिक क्षेत्रको स्वेत पत्र निकालेर भावि रणनीति तय गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । अहिलेको नेपालको बैंकिग, मौद्रिक र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकिग र मुद्रा बजारबारे राम्रो ज्ञान र अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले मात्र गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्नसक्ने देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको समयसन्दर्भमा सरकारसँग टक्कर लिनेभन्दा पनि समन्वय गरी अगाडि बढ्ने खालको गर्भर आवश्यकता छ । सहकारी समस्याको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने, छायाँ अर्थतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई ‘डाइभर्ट’ गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने क्षमता अबको गभर्नरले राख्नु आवश्यक देखिन्छ । ‘डिजिटल बैैंकिग’ प्रोत्साहन गर्नका निम्ति यसका जोखिम न्यूनिकरण त छँदैछ, यसको लागत उच्च रहेको गुनासो पनि आइरहेको छ । त्यसैले यी दुबै कुराहरूलाई सँगसगै समाधान गर्नु जरुरी छ । औपचारिक बैंकिग च्यानलभन्दा बाहिर रहेको क्रिप्टो करेन्सीको विषयलाई पनि टुङ्गोमा पु¥याउनु अबको गभर्नरको चुनौति रहेनेछ ।

गभर्नर नियुक्त गर्दा राजनैतिक आस्था र सम्बन्धलाई भन्दा पनि योग्यतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन । झन, पछिल्लो समय विभिन्न निकायहरूमा राजनैतिक सहमतिका आधारमा आआफ्नो पाटीनिकट व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा पनि असर पर्न सक्दछ । त्यसैले यस विषयमा पनि गभर्नर नियुक्त गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै नियुक्त भइसकेपछि गभर्नरले म कुनै पाटीको होइन, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुँ भन्ने भावका साथ काम गर्नु पर्दछ । साथै अब बन्ने गभर्नरले सम्बद्ध ऐनहरूले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्न र तोकिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दछ । अहिले देशको अर्थतन्त्रले मन्दीको सामना गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरमा ठूला चुनौतिहरू त छदैछन् । त्यसैगरी बजारले मौद्रिक स्थायित्वका साथ चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणमा नयाँ गभर्नरले योगदान पु¥याउनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छ । नयाँ नेतृत्वमा मन्दी विरुद्ध प्रभावकारी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने साहस, वित्तीय सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रही कार्य गर्ने दक्षता हुनु आवश्यक छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा विभिन्न सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा गभर्नरमा राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य हुन्छ । मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा गर्ने निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूको बढ्दो चासोले यस पदको महत्वलाई उजागर गर्दछ । यसैले सरकारले योग्यतामा आधारित, दूरदर्शी र अनुभवी व्यक्तिलाई यस जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्नु जरुरी छ ।