खोज

बुटवल, २५ असार । हिमाली जैविक कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिले प्रदेशको रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा स्याउ प्रशोधन गरेर वाइन बनाउने उद्योग स्थापना गर्दै छ । जसमा प्रदेश सरकारले २५ लाख लागत साझेदारी अनुदान समेत दिएको छ । प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका अनुसार अहिले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा फलफूलको प्रसोधन, ब्रान्डीङ्ग सहितका योजना चलिरहेका छन् । जसले प्रदेशको आफ्नै पहिचान स्थापना गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि हो । जस अनुसार हरेक सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार क्षेत्र बिस्तारसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ । तर, उत्पादित उपजले सही बजार पाउन सकेको छैन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले फलफूललाई ब्रान्डिङ तथा प्रशोधन गरि उद्यमका रूपमा विकास गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश सरकारको २५ लाख अनुदान तथा हिमाली जैविक कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लागत साझेदारीमा रुकुम पूर्वको पुथा गाउँपालिकामा स्याउ प्रशोधन गरेर वाइन बनाउने उद्योग स्थापना भैरहेको छ । सहकारीमा आवद्ध जिताराम कामी कृषि विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिममा लिएर अव उत्पादनमा जोड दिने बताउँछन् । तालिममा सिकेको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक सिप अब उहाँलाई आफ्नै उद्योगमा प्रयोग गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषतः हिमाली र मध्य पहाडी भेगमा स्याउ, पहाडी जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल तथा तराईका जिल्लाहरूमा आँप र केरा बढी उत्पादन हुन्छ । सिजनका बेलामा उत्पादन हुने उपजले बजार नपाउँदा किसानलाई समस्या भैरहेको थियो । यस्तै प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले गुल्मी जिल्लामा केचप उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग गरेको छ । यहि आर्थिक बर्षमा केचप उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग प्रदान गरिएको कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी बष्ठि अर्थ विज्ञ डिल्लीराज पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादन बजारीकरणको लागि यसले ठूलो योगदान दिने छ । यस्तै प्रदेश सरकारले अर्घाखाँचीमा किसानहरूको लागि जुस बनाउने उद्योग स्थापनाको लागि तयारी गरिएको छ । सोही अनुसार तालिम समेत प्रदान गरिएको हो । किसानको लागि व्यवसायीक उत्पादन भएपछि खेर गएको बस्तुबाट सर्वत बनाउने गरी योजना भएको अर्घाखाँचीका किसान एकदेव पौडेल बताउँछन् ।

अझ ग्रामीण भेगका किसानले त व्यापारीले गरेको मोलतोलका आधारमा फलफूल बिक्री नगरे खेर फाल्नुपर्ने आवस्था थियो । बजार नपाएको त्यस्तो फललाई अब किसानले विविधीकरणबाट बिक्री गर्न सक्नेछन् । उत्पादन गरिसकेका किसानले व्यवसायलाई स्तरबृद्धि गर्न सहयोग भएको छ । फलफूल उत्पादनका आधारमा प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने वाइन, जाम, जेली, जुस, सर्वत लगायतको तालिम निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको हो । कृषिमा औद्योगीकरण गर्दै कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । केही समय पहिला प्रदेशको कृष विकास निर्देशनायलयले आयोजना गरेको तालिममा १२ जिल्लाका २२ जना सहकारी, समूह र निजी फार्ममा आवद्ध किसान सहभागी थिए । प्रशोधित उपज बजारमा लैजानु पूर्व अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रकृया, गुणस्तर, लेभलीङ र ब्रान्डिङका बारेमा समेत किसानलाई सिकाइएको छ । प्रदेशमा केरा ९२ दशमलब २३ मेट्रिक टन, आँप ५४ हजार, सुन्तला जन्य फलफूल ५२ हजार आठ सय २१ र स्याउ ३९ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि ८१/८२ को बर्षलाई फलफल दशको मनाउने गरी कार्यविधि नै बनाएर काम सुरुवात गरेको छ । फलफूल विकास केन्द्रले यो विषयमा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७१/७२ सम्म देशमा विभिन्न फलफूल वालीहरूले ढाकेको क्षेत्रफल १,५०,३८७ हेक्टर मध्ये १,१०,८०२ हेक्टर बाट कुल फलफूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्रमश ९.९२,७०३ मे.टन ८.९६ मे. टन/ हे पुगेको देखिन्छ ।
देशभर आवश्यक पर्ने बेर्ना सरकारी तथा नीजि नर्सरीहरूबाट उत्पादन भैरहेका छन् । नेपालमा फलफूलको आयात तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०६६/०६७ मा रु. ९० करोडको फलफूल आयात भएकोमा पाँच वर्षको अवधि आ.व.२०७० /२०७१ मा वृद्धि भएर रु. १२ अर्व १८ करोड पुगेको छ । फलफूलको निर्यात स्थिति हेर्दा आ.ब. २०६६/०६७ मा रु ४८ करोडको फलफूल नेपालबाट निर्यात भएकोमा आ.व. २०६९/०७० मा घटेर रु. ३ करोड ३१ लाख पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । फलफूल जन्य उत्पादनहरू जस्तै जुस तथा जाम जस्ता वस्तुहरूको निर्या आ.व. २०६७/०६८ मा रु १ अर्व ४१ करोड भएकोमा वृद्धि भएर आ.व. २०७०/०७१ मा ४ अर्व ४४ करोडको भएको देखिन्छ तर उक्त उत्पादनमा प्रयोग हुने धेरै जसो कच्चा पदार्थ नियमित रूपले स्वदेशमा आपुर्ति हुनु नसकेकोले भारतबाट आयात भएको पाईन्छ । यसरी फलफूलमा वढ्दै गएको व्यापार घाटा, परनिर्भरतामा आश्रित हुनु पर्ने वास्तविकतालाई मध्य नजर गरीदिगो भरपर्दो तथा परिणाम मुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
फलफूलको आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा भौगोलिक विविधता एवं विशिष्टताको सदुपयोग गर्दै सम्भाव्य फलफूल, चिया, कफी, पुष्प आदी वागवानीजन्य बालीहरूको व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी खेती प्रणालीको विकास विस्तार गरी उत्पादन तथा उत्पाकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, खाद्य तथा पोषण सरक्षा, गरिवी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले फलफूल खेतीमा जोड दिइएको फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ ।