खोज

बुटवल, १ असार । रूपन्देहीमा धान रोप्ने किसानले केही समय अगाडि धानको बाली बीमा गराए । सरकारी निकाय मार्फत छनौट भएको रूपन्देहीको सिद्धार्थ ईन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मार्फत बीमा गरेका किसानको आकस्मीक बर्षाको कारण धानबालीको ठूलो क्षति भयो । बाली बीमा गरेको कारण किसानले राहत पाउनेमा ढुक्क थिए । तर किसानले राहतको नाममा एक रूपैयाँ पनि पाएनन् ।अर्को पटक बीमा गराउनको लागि सरकारी निकायबाट किसानलेलाई आग्रह गर्दा मान्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू बीमाबाट प्रताडीत छन् ।

नवलपरासीका केरा किसानले पटक–पटक केराको बीमा गराउनको लागि माग गरेको भएपनि बीमाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै बीमा कम्पनी प्रोसुडेन्सीयल ईस्योेरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा नै गराएन । किसान प्रदिप मौर्यका अनुसार केरा किसान बीमा नभएको कारण बर्षमा लाखांैंको क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बिमाको बिमाङ्क कायममा समस्या, दाबीका लागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बीमा गर्न किसानले रुचि नदेखाएको बताउँछन् ।

यी केही किसानका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । बाली बीमा गर्ने कम्पनीहरूले बाली बीमाको लागि नेपाल सरकार नेपाल बीमा प्राधिकरण बाट निश्चित जिल्ला नै तोकेर बीमाको कार्य गर्ने गरी अनुमती समेत लिएका हुन्छन् । तर बीमा कम्पनीहरूले बाली बीमा तथा जडीबुटी बीमामा गर्नमा भन्ने आलटाल गर्दैै आएको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अनुसार गत बर्षको चैत मसान्त सम्ममा प्रदेशको कुल जनसंख्याको १७.७५ प्रतिशत जनसंख्या बीमा पहुँचमा रहेको छ । जसमा जीवन बीमाका कुल १५.७० प्रतिशत रहेको छ ।
निरजीवन बीमा गर्नेको को प्रतिशत २.५ मात्रै रहेको छ । यो निरजीवन बीमा आर्थत गाडी, घर व्ययवसायको बीमा हो । यसैमा पशुपंक्षी तथा बाली र जडीबुटी बीमा समेत समेत समावेस गरिएको छ । यसको तुलाना गर्ने हो भने पशुपंक्षी बीमामा केही प्रतिशत मात्रै भएपनि बाली बीममा भने बीमा कम्पनीहरूको ईच्छा ‘शुन्य प्राय’ भएको पाइएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाका अनुसार प्रदेशमा गत चैत मसान्त सम्मममा र्निजीवन बीमामा बीमामा ९.५ प्रतिशत मात्रै बीमा गरिएको छ । प्रदेशमा निर्जीवन बीमा गराउने कार्यालयहरूको संख्या १ सय ८६ वटा रहेका छन् । प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिका रहेकोका एक पालिका एक बीमा कम्पनी समेत पुग्न नसकेको अवस्था रहेको पाइएको हो । गत चैत मसान्त सम्ममा कुल निर्जीवन बीमा २ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख बराबरको बीमा शुल्क संकलन भएको छ । कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा वि.सं. २०८० चैत मसान्त सम्ममा नेपालमा पशुपंक्षी तर्फ १ लाख ९ हजार ५ सय ८३ वटा बीमालेख जारी बाट कुल १ अर्व २३ करोड ६१ लख ८२ हजार रपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । स्तै कृषि तथा जडीबुटी तर्फ ९ हजार ३ सय ५५ बीमा लेख जारी भएकोमा रु. ४० करोड ४१ लाख ८७ हजार रूपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

जुन तथ्यांक अनुसार कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमामा कुल १ लाख १८ हजार ८ सय ३८ बीमालेख जारी भएकोमा १ अर्व ६४ करोड ३ लाख ६९ हजार रूपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको पाइएको छ । सो अवधीमा १७ हजार ३ सय ७ पशुपंक्षी बीमा दाबी परेकोकोमा ८१ करोड ८० लाख ०७ हजार रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यस्तै कृषि तथा जडीबुटी बीमामा ९ हजार ५ सय ४६ बीमा दावि संख्या रहेकोमा ४२ करोड ८४ लाख ८९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको हो । जसमा कुल २६ हजार ८ सय ५३ बीमा लेख दाबी परेकोमा १ अर्व २४ करोड ६५ लाख ८६ हजार रूपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०८० चैत मसान्त सम्मको विवरण अनुसार २० हजार ४ सय २ वटा बीमालेख पशुपंक्षी तर्फ जारी भई कुल १८ करोड ५३ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । यस्तै कृषि तथा जडीबुटीतर्फ ३ सय २८ वटा मात्रै बीमा लेख जारी भएकोमा ५७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ गरी पशुपंक्षी, कृषि तथा जडीबुटी बीमा मार्फत १९ करोड १० लाख ८३ हजार रूपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क संकलन भएको थियो ।

सोही अवधीमामा पशुपंक्षीतर्फ हजार ४ सय ६३ वटा बीमा लेखले कुल १४ करोड १० लाख ८० हजार रकम दाबी भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै कृषि तथा जडीबुटी तर्फ ९ सय ७३ दाबी मार्फत ३ करोड १५ लाख ८३ हजार रकम दाबी भुक्तानी भएको छ । जस अनुसार कुल ४ हजार ३ सय ३६ बीमा लेख मार्फत १७ करोड २६ लाख ६३ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको हो । १९ करोड बढि बीमा लेख भएकोमा १७ करोड बराबरको भुक्तानी भएको छ । नेपाल सरकारले घर बीमामा रु. ५,००० कर छुट, जीवन बीमा गरे बापत रु ४०,००० सम्म कर छुट र कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै कृषि तर्फ खाद्य भण्डारणको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान, बनस्पति तथा जडिबुटिको बीमामा ५० प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा शिक्षाको अभाव, बीमकहरूले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्न नमान्ने, बीमकहरूको ग्रामिण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने तथा दाबी लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको कारण बीमा क्षेत्रमा कृषकहरूको सहभागीता गराउन सस्या भएको नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पूर्ण बहादुर थापा बताउँछन् ।

उनका नअुसार कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको बीमाङ्क कायममा समस्या, दाबीको लागि चाहिने स्थानीय तहको सिफारीसमा समस्या, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा त्यससँग सम्बन्धीत अन्य सम्पत्तिको बीमा नहुनु, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा प्राविधिकबाट बढी तथा कम बीमाङ्क सिफारीस, ऋणको प्रयोजनको लागी मात्र बीमा गर्ने प्रचलन कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । बाली तथा पशुपन्छी बिमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रूपन्देहीले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ । नेपालमा निर्जीवन र जीवन बिमा गरिदै आएपनि कृषि बिमाको शुरुवात वि.सं २०६९ माघ एकदेखि भएको हो । कृषि बाली र पशुपालनमा बिमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएको छ । सहुलियत पाउँदासमेत अपेक्षा गरे अनुसार किसानलाई बिमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ त्यसैमा सरकारले बिमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रूपमा बिमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ ।

सरोकारवाला निकायबाट बिमाका देखिएको समस्या समाधानकालागि पहल गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रूपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्ले बताउँछन् । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रूपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्लेका अनुसार माछा पालनको सुरुवातमा साना भुराको बिल भएकाले साना भुराको मात्र बीमा गर्ने, कृषकले नर्सरीमा ५/६ महिना भुरा राखेको रसिद दिन नसक्ने हुनाले ठुला भुराको बीमा हुन नसकेको कारण बीमा हुन नसकेको बताउँछन् । माछापालनको विच बर्षमा बीमा गर्न खोज्दा माछा बेचेको रसिद माग्ने गरेको र माछा बेचे नबेचेको विश्वासको कमिले बीमा हुन नसकेको, बहुबर्षिय माछापालनमा एकै बर्षमा बीमाको म्याद सकिने हुदाँ नविकरण गर्न विर्सेको खण्डमा पछि बीमा गर्न माछा बेचेको रेकर्ड हुदँ पनि बिक्री रसिद खोज्ने हुनाले जुटाउन समस्या हुदाँ नविकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

यस्तै जारी भएको बीमालेखमा भुरा संख्या निकै कमी रहेको छ भने फलफूल तरकारी बालीको बीमा हुन नसकेको छैन, जुन लुम्बिनी प्रदेशका समस्या हुन।कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा कृषकहरूको ईच्छुक नहुनुका कारणहरूमा बीमा कम्पनिहरू दुर्गम ठाँउमा पुग्न गाह्रो मान्ने, बीमा अभिकर्ताको अभाव, क्षति भएमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई हुने कारण रहेको प्रमुख काफ्लेको भनाई छ ।

बीमा कम्पनी र बीमा अभिकर्ताहरू पनि वाली बीमा भन्दा पशुपंक्षी बीमा प्रति वढी आकर्षित भएको अवस्था, संघ/प्रदेश/स्थानीय तहहरूले उचित मात्रामा बीमा सम्वन्धी कार्यक्रम तय गर्न नसक्नु र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, बीमा अभिकर्ताहरूले विमा प्रिमियम भन्दा वढी रकम माग गर्नु (जाँदा आँउदा बढी खर्च भयो भनि सम्वन्धित कृषकसँग वढी पैसा माग्ने प्रवृती) बीमा अभिकर्ताको अभाव, क्षति पश्चात दावी भुक्तानी समयमा नहुनु पनि किसानले बीमा प्रति आर्कषित नहुनुको मुख्य कारण रहेको उनको भनाईरहेको छ ।कृषि बाली र पशुपालनमा बिमा गर्नेलाई बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । गत चैत्र मसान्तसम्म पशुपन्छी तर्फ एक अरब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषि तर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अरब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ । तर, सरकारले बिमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अरब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौतामध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले बताउँछन् । बिमा शिक्षाको अभाव, ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनीहरूको न्यून उपस्थिति, बिमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रकृया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरूको गुनासो छ ।