खोज

बुटवल, २२ चैत । सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिबृद्धिसँगै र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रयास गरेको बुटवल उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकलाई लाभान्वित गर्नका लागि सेवामा सरलता ल्याइएको उपमहानगरको दाबी छ । त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्ने, ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीति नियम, कार्यबिधि र निर्देशिका तयार गर्ने कार्य पनि भैरहेको उपमहानगरले बताएको छ ।

बनाईएका कतिपय नीतिनियमहरू कार्यान्वयन भैरहेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा गैसकेको उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि यसअघि निर्माण भैसकेका कानुन, निति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेको भनाई छ ।संबिधानतः स्थानिय सरकारका रूपमा स्थापित उपमहानगरलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, आवधिक र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर दिगो ब्यबस्थापनसहितको विकासको खाका पस्केको दावी समेत मेयर पाण्डेको छ ।

उपमहानगरले डिजिटल नगरका रूपमा पनि विभिन्न पारदर्शी काम गर्दै आएको छ । जस्का लागि ई–हाजिरीदेखि नागरिक वडापत्र ४ भाषामा बनाएर उदाहरणिय काम समेत गरेको पाण्डेको भनाई छ । नेपाली, नेवारी, थारु र मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको नगरबासीको जनसंख्या र बसोवासको आधारमा सेवाग्राहीलाई कुनै पनि समस्या नहोस र सेवा प्रवाह छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने हेतुले यसको थालनी गरेको प्रमुख पाण्डेले बताए । शुसासन प्रत्याभूतिका लागि कार्यालय छिरेपछि काम नसकिदासम्म कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउदै प्रमुख पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफुहरू दत्तचित्त भएर लागेको बताए ।

उपमहानगरले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरूलाई प्रबिधिमैत्री बनाउदै वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने काम हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीको सहायता कक्ष स्थापना गर्नेदेखि भुक्तानीका दस्तुर आदि लागि ई–पेमन्टको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तोक्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नेदेखि सार्वजनिक सूचना पाटीहरूलाई अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । निर्माण गरिएका सबै कानुन, कार्यविधिहरू वेभसाइटमा समेत राखेर पारदर्सितालाई ध्यान दिइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सावित्रादेवि अर्यालको भनाई छ । घरनक्सालाई व्यवस्थित गरि राजश्वसंकलनमा समेत वृद्धिगर्ने काम भैरहेको छ । उपप्रमुख अर्यालका अनुसार जनताले प्राप्त गर्ने सेवालाई जनमुखी, मितब्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र बिधि सम्मत बनाउनु नै सुशासन हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले निर्धारण गरेको संघिय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक कानूनसँग नबाझिने गरी २२ वटा क्षेत्रमा १ सय १६ कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शहरका सबै घर भवनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यसअघि नक्सा पासगर्न छुटेका घर नक्सालाई आवश्यक प्रकृया पुराई अभिलेखिकरणको प्रक्रियामा ल्याउने भएको छ । नक्सा पास गर्न वा सम्पन्नता प्राप्त गर्न छुटेका घरधनीहरूले आवश्यक दस्तुर तिरि अभिलेखिकरणमा सहभागि हुन पाउने ब्यबस्थाका लागि सुचना प्रकासित गरिएको उपमहानगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनालको भनाइ छ । बेलाबेलामा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर जनताको गुनासो सुन्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने काम पनि भैरहेको खनालको दावी छ ।

विद्यमान संरचना, सिमित स्रोत र संयन्त्रका आधारमा पनि नागरिकमा आशा जगाउने कामको सुरुआत उपमहानगरले गरेको छ । स्थानीय नेतृत्वको अभिभारा पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरालाई उप–महानगरपालिकाले पूरा बताउदै बुटवल उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय जनतामा उत्पन्न निराशाबीच उपमहानगरले आशाको सञ्चार गरेको छ । आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा चासो देखाउनुका साथै बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको आचारसंहितामा कडाई गरेको छ । उपमहानगरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र संरचनागत सुधार गर्दै सुशासशनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गरेको दाबी समेत गरिएको छ ।

नागरिक बडापत्रमा रहेका उल्लेख भएका कुराहरू लागुगर्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै पूर्ण रूपमा सुशासन भएको बताउदै स्थानीय सरकारका रूपमा प्रभावकारी काम गर्नुका साथै न्यायीक समिति गठन गरि त्यसको कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित इजलाशमार्फत १ सय बढी मुद्धाहरू फस्यौट भैसकेको उपप्रमुख अर्यालको भनाई छ ।१९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता मार्फत न्याय सम्पादनको काम पनि भइरहेको र ९५ प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलाप मार्फत टुंगो लगाइएको छ । यो पनि सुशासनको महŒवपूर्ण अंगका रूपमा लिइएको अर्यालको दावी छ । संगठन संरचनाको निर्माण तथा ८ वटा महाशाखामा २९ शाखा रहने गरी ३ सय ६३ (स्वास्थ्य बाहेक) दरबन्दी स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । वडा स्तरमा समेत राजस्व, पंजिका, व्यवसाय दर्ता, योजना सम्झौता तथा मूल्याङ्कन जस्ता सेवा प्रवाहहरू विद्युतिय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने काम भएको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली जडान गरी त्यसको कार्यान्वयन भईरहेको छ ।

न्यायीक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले आफूहरू स्वयं फिल्डमा खटेर धेरै मुद्दाहरू फसर्याट गरेको बताउँछिन् । हामी कहा धेरै मुद्दाहरू घरपरिवारमा जग्गा विवाद, खोला नाली मिचेर घरटहरा निर्माण गरेको, सम्पत्तिमा विवाद जस्ता मुद्दाहरू बढी आउने गरेको अर्यालको भनाई छ । डिजिटल बुटवलको अवधारणा अन्र्तगत राजस्व तथा कर शुल्क विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत बुझाउन सकिने प्रबन्ध मिलाईएको उपप्रमुख अर्यालको भनाई छ । राजस्व संकलन तथा व्यवसाय दर्ताका कामहरू वडा कार्यालयहरूबाट समेत हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । बुटवल ३ का लक्ष्मी मुडवरीले सामाजिक कामले आएको र सबैले राम्रो सुझाव दिएको बताईन । त्यस्तै बुटवल १२ नयाँगाउ निवासी अनिता आर्चायले घरनक्सा पास गर्न आउँदा सरल रुप्मा सेवा पाएको बताइन् ।