ट्रेंडिंग:

>> प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना >> नेपालमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा महिला अधिवक्ताहरूका लागि चुनौतीहरू >> नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन >> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल >> गरिमा विकास बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवमा बुटवल शाखाले गर्यो रक्तदान >> कर सप्ताहमा ब्याडमिन्टनः घिमिरे र क्षेत्रीको जोडीलाई उपाधि >> कर्णालीमा योजना र विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री >> निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानमा >> विकास र सुशासनका पक्षमा एमाले दृढ छ : प्रधानमन्त्री ओली >> अराजकता र भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुसः लिला गिरी >> जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउने निवेदन अगाडी नबढाउने सभामुखको निर्णय >> चीन भ्रमण सफल हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली >> यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री >> विकास र समृद्धिको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> बर्दियामा मलको हाहाकार >> राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता >> जागरण सभा एमाले सकियो भन्नेहरुका लागि जवाफ हो- महासचिव पोखरेल >> भैरहवामा राष्ट्रिय कर दिवसको समापन >> बीआरआइ बारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति: अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं >> स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति >> काठमाडौमा एमालेको जागरण सभा सुरु (लाइभ) >> एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा >> अस्ट्रेलिया सामु निरिह भारत, १५० रनमा अलआउट >> छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा १० नक्सलवादी मारिए >> एमालेको र्याली शुरु, दरबारमार्गमा जागरण सभा हुदै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसंग स्वीट्जरल्यान्डका राजदुतको भेट, प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह >> बोल्सोनारोविरुद्ध ‘कू’ प्रयासको आरोप >> नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनकः अर्थमन्त्री >> फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ भारतमा पनि रिलिज गर्छौं, लगानी उठाईसक्यौं- नीता ढुंगाना >> एन्फाले आगामी माघमा बि डिभिजन लिग आयोजना गर्ने >> अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने कानुन ल्याउँदै >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा >> आज एमालेको शक्ति प्रदर्शन: एक लाख मानिस उतार्ने दाबी

राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकमा त्रुटीः रूपन्देहीको २४ विगाहामा सुन्तला खेती !

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ को तथ्यांकमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले रूपन्देहीको २४ विगाहाभन्दा बढि क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । रूपन्देहीका कुनै पनि पालिकामा सुन्तला खेती गरिएको छैन ।
२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार
२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

बुटवल, २२ मंसिर । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको सार्वजनिक गरियो । तथ्यांकमा कृषि तथा पशुपालन तर्फको गम्भिर त्रुटी र हाँस्यापद रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा प्रदेश गत तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार खेती नै नहुने जातका फलफूलको व्यवसायिक खेती गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको डाटा अनुसार रूपन्देहीमा १६.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक सुन्तला खेती हँुदै आएको छ । जुन व्यवहारतह मेल खाँदैन । १६.५ हेक्टर अर्थात् २४.७५ विघा क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुन्छ । तर यो तथ्यांक मेल खाँदैन । एक हेक्टरमा १.५ विघा हुन्छ ।

रूपन्देही जिल्लाका व्यवसायी सुन्तला खेती हुँदैन । यो तराईका जिल्ला हो । पहाडी चुरे क्षेत्र जोडीएको केही स्थान देवदह नरपालिकाको चरङ्गे क्षेत्र र बुटवलको लक्ष्मीनगर, आदर्शनगर क्षेत्र बाहेक सबै तराईको भूमिमा पर्दछन । यी क्षेत्रमा व्यवसायी सुन्तला खेती भएको तथ्यांक छैन । नेपाल सरकारले पनि रूपन्देहीलाई तराईको जिल्लामा राखेको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने रूपन्देही जिल्लामा २४ विघा भन्दा बढिमा व्यवसायीक खेती हँुदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका निर्देशक रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांक मेल नखाएको बताउँछन् ।उनले प्रदेशका सबै पालिका, जिल्ला सहितको तथ्यांक निर्देशनालयमा रहेको जानकारी दिँदै रूपन्देहीका कागती जन्य अन्य उत्पादन हुने भएको भएपनि व्यवसायिक सुन्तला खेती भने नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘रूपन्देहीमा नै व्यवसायिक सुन्तला खेती त्यो पनि १६ हेक्टर भन्दा बढिमा भएको हामीलाई जानकारी छैन ।’ तराईको जिल्ला भएको भन्दै यो ८ सयदेखि ९ सय मिटर उचाई भएको चिसो क्षेत्रमा मात्रै सिटरस जातीका सुन्ताला खेती हुने गरेकोमा तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले भने एकपटक झस्काएको उनको भनाइ छ ।

देशको मुख्य योजनाहरू राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकामा आधारित रहेर हुने र यसको लागि तथ्यांक नै गलत रहेको कारण यसले आगामी दिनमा योजना बनाउँदा समेत समस्या हुने उनको भनाई छ । प्रदेशको रुकुकम पुर्व जिल्लामा पनि ५ सय ४४ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रमा व्यवसायिक कोदो खेती हुदै आएकोका राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जम्मा ३५ हेक्टरमा मात्रै कोदो खेती हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।जुन तथ्यांक पनि गलत भएको कृषि विकास निर्देशनालय जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार रुकुम पुर्व कोदोको पकेट क्षेत्र नै हो । यसमा प्रदेश सरकराले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डीङ्ग गर्नको लागि कोदो खेती को कार्यक्रम समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलेको तथ्यांक भन्दा प्रदेश सरकारको तथ्यांक कयौं गुण बढि छ । यसमा प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले प्रत्येक वडा को किसानको बारी को विवरण, खेती गरिएको क्षेत्रफल, उत्पादन भएको कोदोको विवरण र उत्पादकत्व लगायतको विषको एक एक विवरण रहेको बताएको छ । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक र प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा कयौं गुणा फरक रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार जिल्लामा अहिले माछा सुपर जोन लागू छ । यहाँ व्यवसायिक रूपमा माछा पालन गर्ने किसानहरूको संख्या समेत उल्लेख्य छ । माछा सुपर जोन लागू भएको जिल्लाका केही पालिकाको मात्रै तथ्यांक मान्ने हो भने जिल्लामा १ हजार भन्दा बढि क्षेत्रमा माछा पालन हँुदै आएको छ । तर तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा मात्रै ७ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै माछापालन हुँदै आएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयका पशु चिकित्सक लोकराज भुषालका अनुसार यो तथ्यांक पनि मेल खाँदैन । संघीय कार्यालयको माछा सुपर जोन नै लागू भएको जिल्लामा १ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रमा माछा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको साथै अन्य किसानहरूले पनि माछा पालन गरेका छन् । तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको डाटा भने मेल नखाएको पशु चिकित्सक भुषालको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रायलका सचिव याम नारायण देवकोटाले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको डाटामा सहमती हुने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनले वडा वडा बाट प्राविधिक, कार्यालयबाट पठाएको डाटामा विश्वास गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय कार्यालयको तथ्यांकमा सहमती बढि भएको कारण यसलाई प्रारम्भीक तथ्यांक रूपमा लिन सकिने बताए ।

‘१०, २० अंक फरक होला, मान्न सकिन्छ तर यहाँ त गुणा नै अंक फरक भएको छ, जुन मान्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । ’– सचिव देवकोटाले भने ।
यता राष्ट्रिय तत्यांक विभागका निर्र्देशक बद्रि शर्माले तथ्यांकमा कुनै त्रुटी भएमा यसलाई सुधार हुने बताए । उनले तग्यांक व्यहारिक रूपमा कृषि पढेका विद्यार्थीहरू, दक्ष जनशक्तीबाट लिएको कारण त्रुटी नभएको दाबी समेत गरे ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?