© २०२३
स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नै कानुन मिचेको आरोप स्थानियले लगाएका छन् । नेपाल सरकारको निष्पक्ष प्रतिनिधिको रुपमा सरकारले प्रमुख प्रशासकिय अधिकतृ तोकेर पठाए पनि दलिय प्रभावमा परेर कानुनको फरक व्याख्या गर्ने गरेको स्थानियको भनाई छ ।स्थानिय तह सञ्चालन ऐनको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तब्य अधिकारको बुदा ५ मा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिक्षेण गरि सो को प्रतिवदेन कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर पाल्हिनन्दन गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दुर्गा पौडेलेले उपाध्यक्षले अनुगमन गर्नु पर्ने अनिवार्यता नभएको दाबी गरे । उनले उपाध्यक्षको अनुगमन प्रतिवेदनको अनिवार्यता नसम्झी भुतmानी दिएका छन् । अनुगमनको अनिवार्यता नसम्झेर केही योजनामा अनुगमन नै नगराई अधिकृतले भुतmानी दिएको पाइएको छ । उपाध्यक्ष पावित्री कोहाँरसंग अनुगमन नै नगराई अनुगमन प्रतिवेदनमा सिफारिस गराउन खोजे पछि उनले आफुले स्थालगत अनुगमन नगरि हस्ताक्षर गर्न मानिन् । यसले गर्दा अनुगमन नै नगराई भुतmानी गर्न थालिए पछि विवाद उत्पन्न हुदै छ । विवाद हुदै गए पछि आधा दर्जन योजना अलपत्र परेका छन्, स्थानिय राजेन्द्र प्रसाद सहानीले भने, यस्ता योजनामा भुतmानी भए बेरुजु गर्नु पर्छ । अनुगमनबारे प्रशासकिय अधिकृत पौडेलसंग प्रतिकृया लिदा उपाध्यक्षको अनुगमन प्रतिवेदन योजनाको भुतmानीका लागि अनिवार्य नभएको जिकिर गरे ।
अुनगमनका लागि मलाई फिल्ड जान दिदैनन भन्ने आफुले किन अनुगमन गरेको भनि सिफारिस गर्छु,उपाध्यक्ष कोहाँरले भनिन, योजनामा बेरुजु होस वा भष्टाचार त्यसमा जनताले स्वम् मुल्याँकन गर्ने छन् । स्थानिय सञ्चालन ऐन २०७४ मा योजनाको तर्जुमा गर्ने समितिका संयोजक समेत उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ । तर योजना तर्जुमा गर्दा समेत उपाध्यक्षलाई जानकारी नै नगराई योजना तर्जुमा गरिएको उपाध्यक्ष कोहाँरले जानकारी गराईन् । त्यही भएर आफुले सो योजना तर्जुमामा हस्ताक्षर नगरेको सुनाईन् । गाउपालिकाका लागि खरिद भएको सवारी साधन गाउपालिका अध्यक्ष आफ्नो घर सुनवल नगरपालिकासम्म लिएर जाने तर गाउपालिका भित्रै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन जादा पनि उपाध्यक्ष कोहाँरले आफ्नो निजी स्कुटी प्रयोग गर्ने गरेको बताएकी थिईन् । जबकी वार्ड अध्यक्षहरु समेत गाउपालिकाबाटै मोटरसाईकल खरिद गराई चढिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष कोहाँरका अनुसार चार महिना पहिला पाल्ही गाउमा पोखरी खन्दा माटो विक्रि गरिएको जनाउदै बैठकमा कुरा उठाएका थिईन् । तर त्यो अनुगमनबारे नै प्रश्न उठाइए पछि गाउपालिकाका अध्यक्ष,योजना र प्रशासकिय अधिकृतले उपाध्यक्षलाई बाईपास गर्दै मनपरी ढंगले काम गर्दै आएका छन् । अध्यक्षको एकहरो जिद्दीका कारण झुलनीपुरको पोखरी पुरियो,उनले भनिन्, त्यसमा पनि मैले सही गर्न मानिन,अखिरमा मुद्दा पर्यो । अहिले गाउपालिकाले विधिसम्मत काम नगर्दा दर्जनौ मुद्दा गाउपालिका विरुद्ध परेका छन् । त्यसको आर्थिक भार पनि गाउपालिकाले नै ब्यहोर्दै आएको छ । सरकारले जब कुश्मामा नै गाउपालिका कार्यालय रहने निर्णय गरे पछि किन झुलनीपुरमा पोखरी पुरेर भवन बनाउन पर्यो ? उनले प्रश्न गरिन् । तर आफुले जनताको हितमा र कानुन सम्मत काम गर्दा आफुलाई बाईपास गर्न थालिएको छ । यसमा अध्यक्ष फरक दलका भएकाले फरक मत राख्न सक्छन्,तर प्रशासकिय अधिकृत पौडेल सरकारका प्रतिनिधि हुन्, । कानुनको पालना गर्ने र गर्न लगाउनु पर्ने हो,तर कानुन मिचेर काम गर्ने र गर्न लगाउने उनि नै अग्रसर देखिएका छन् । पौडेलको अभिब्यतिm र कार्यशैलीले गाउपालिकामा अराजकता फैलिन सकिने स्थानियको भनाई थियो ।