खोज

लमही, ५ मंसिर ।  निर्वाचन भएको १ बर्ष सम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत अशोजको पहिलो हप्ता दिन भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने आन्तरिक कसरतमा जुटेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सफल हुन सकेन ।
सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी लागे पनि प्राबिधिक कारण ढिलो भएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘असोज १५ गते भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने कसरतमा मुख्यमन्त्री चौधरी लाग्नुभएको थियो सहमती जुटेन,’ उनले भने ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र नेकपा माओबादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसो गर्दा मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटासम्म पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका कार्यसमिति सभापति अमरसिंह पुनले भने मन्त्रालयको संख्या नबढाइ यथास्थितिमै सरकारलाई पूर्णता दिन निर्देशन गरि सकेको बताए । लुम्बिनी सरकारको ब्ययभार थप्ने गरि मन्त्रालय टुकारेर सरकारलाई पूर्ण दिन नहुने कुरा पुनले बताए ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले माओवादीका कारण नभइ नेपाली काग्रेशको आन्तरिक विवादले सरकारले पूर्णता नपाए बताउँछन् । उनले, पूर्व सहमति अनुसार आफूले अब जसरीपनि दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने बताउँछन् । माओवादीको अडान रहेको हुँदा सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रालय बढाउनुको बिकल्प मुख्यमन्त्री चौधरीका सामु नरहेको स्रोत बताउँछ । वैशाख १४ गते डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा दुई दलका बीचमा माओबादीले तीन मन्त्रालय र काँग्रेसले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको माओबादी नेताहरूले बराल बताउँछ्न।

नेकपा माओबादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पूर्व सहमति अनुसार आफूहरू दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने बताए । माओबादीबाट बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनेर पार्टीबाट नाम अनुमोदन गरि पठाइ सकेको महराले जानकारी दिए । हालसम्म मुख्यमन्त्री चौधरीसहित स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल काँग्रेसबाट मन्त्रीमण्डलमा सामेल छन् । माओबादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की मात्रै सामेल छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशिल आठ दल तथा एक स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जना सांसदको समर्थनमा वैशाख १४ गते दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ ९१० बाट निर्वाचित चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले वैशाख १५ गते शपथ लिएका थिए। चौधरीले बैशाख १९ गते विश्वासको मत लिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र राप्रपाले भने बिश्वासको मत दिएका थिएनन् ।