खोज

सदरमुकाम विकास कार्यक्रम अन्तरगत नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा भईरहेको आयोजनामा कमसल समाग्रिको प्रयोग गरि अनियमितता भएको पाइएको छ । मुख्य बजारमै अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले वास्ता नगरे पछि काम गर्ने ठेकेदारले कमसल समाग्रिको प्रयोग गर्न थालेको हो ।
सरकारी निकायले अनुगमन नगरि अनियमितता गर्न मौन स्वीकृति दिए पछि जिल्ला स्थित नागरिक समाज र उपभोतmा हक हित संरक्षण मञ्चको टोलीले काम गर्न रोक लगाएको छ । अनुगनम गर्ने निकाय ठेकेदारसंग मिलोमतो गरे पनि नागरिक समाज चुप लागेर नबस्ने भन्दै डिजाईन र स्टिमेट सार्वजनिक नगरि काम नगर्न सम्बन्धित ठेकेदारको काममा रोक लगाइएको नागरिक समाजका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए ।
सरकारी बजेट भए पनि सरकारले बनाउने बजेट नागरिकको करबाट आएको रकमले बन्ने गर्छ, उनले निर्माण कार्य गर्दै आएको गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमाडौले खटाएको ओभरसियर शोभाखर तिमिल्सिनालाई काम रोक्न भनेको बताए । पहिला निर्माण कम्पनीका प्रोपोराईटरसंग लागत डिजाई स्टिमेट सहितको होडिगँबोर्ड राख्नुस, उनले ओभरसियर तिमिल्सिनालाई सम्झौदै भने, सरकारी निकाय मौन भए पनि नागरिक समाज र उपभोतmा मौन बस्दैनन् ।
करिब २२ करोडको लागतमा महेशपुर चोक देखी बाईपास चोक र झरहीखोला पुल देखी मन्झरिया चोकसम्मको सडकको स्तरोन्नती,विचमा डिभाईटर सहितको चार लैनको सडक,ढल, फुटपाथ र सडक किनारमा खानेपानी पाईप,विद्युत,टेलिफोन लाईन सहितको एकिकृत ब्यवस्थापन गर्ने कार्य माघ महिना देखी गर्ने भए पनि बर्षायाम शुरु भए पछि मात्र काम थालिएको छ ।
अहिले ढल निर्माणको कार्य भई रहेको छ । ढल निर्माणमा भुईमा इटा सोलिगँ गर्दा सिम इटको प्रयोग ठेकेदारले गरेको छ । जबकि काम गराउने शहरी आवास तथा भवन डिभिजन कार्यालय भरतपुरका साईट इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार मण्डलसंग फोन सम्पर्क गर्दा औवल इट इस्टिमेटमा रहेको जानकारी गराए । औवल इटको मुल्य १४ रुपिया प्रति गोटा रहेको छ,तर ८ रुपिया प्रति गोटाको सिम इटा खुलेयाम ठेकेदारले प्रयोग गर्दा सदरमुकाममै अनुगमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति र रामग्राम नगरपालिका समेत मौन रहेको उपभोतmा हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रामजी ज्ञवालीले बताए ।
उनक अनुसार डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर साईटमै बसेर काम गराउनु पर्छ । त्यसैका लागि आयोजनाको कुल लागतको ३ प्रतिसत रकम प्राविधिक खर्च भनेर कन्टिजेन्सि रकम छुट्टयाइएको हुन्छ । ति रकम सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकले खाने गर्छन् । तर यहाँ करोडौको कारोबार भईरहेको छ, भवन कार्यालयका प्राविधिकको अत्तोपत्तो छैन् । उनका अनुसार २२ करोडको आयोजनाको ३ प्रतिसतका दरले ६६ लाख रुपिया प्राविधिकले खान्छन्,तर रकम खाए पनि सम्बन्धित कार्यालयले खटाएको प्राविधिक कार्यस्थलमा नबस्दा ठेकेदारले ठग्ने गरेको आरोप ज्ञवालीको थियो । विकास निर्माणको कार्यमा सबै सरकारी निकाय मिलिभगत छन् । बैधानिक रकम पनि खाने,आयोजनाको गुणस्तर विगारेर कमिसन पनि खाने हुदा आयोजनामा भ्रष्टाचार बढेको उनको भनाई थियो ।
यता नगरपालिका कार्यालय देखी ३ सय मिटर दुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति छ । दुबैको काम अनुगमन गर्ने हो,तर ढल निर्माणमा भईरहेको अनियमितताबारे दुबै निकाय अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । जनताको काम गर्न भनेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत ठेकेदारको प्रभावमा पर्ने हुदा आयोजनामा मनोमानी बढदै गएको समाजका अध्यक्ष उपाध्यायले दाबी गरे । सम्बन्धित निकायले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी र इमानदारी पुर्वक गरिदिएको भए उपभोतmा र नागरिक समाजले काम रोकाउनै पर्दैन्थ्यो, उनले थपे, अब यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको पनि कार्य सार्वजनिक रुपमा जनतामा लैजानछौ । नागरिक अनुगमनलाई सक्रिय बनाउने उनको भनाई थियो । यता काम भई रहेको स्थान देखी ५ सय मिटर दुरीमा रहेको रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ताले ठेकेदारले कमसल समाग्रि प्रयोग गरेको सुन्नमा आएको र त्यसका लागि नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई हेर्न भनेको भनेर पन्छिए ।
कमसल समाग्रिको प्रयोग गरि गुणस्तरहिन काम रोकाउनु पर्यो भनेर कुरा राख्दा उनले मौनता साधेका थिए । तत्कालिन केपी ओली सरकार हुदा तत्कालिन अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले मधेशका सदरमुकाम अविकसित रहेको भन्दै मधेशका २० वटै जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि ५० करोड सदरमुकाम विकास कार्यक्रमको बजेट घोषणा गरे अनुरुप अहिले सदरमुकाममा विभिन्न विकास कार्यक्रम भईरहेको छ । पहिलो बर्ष ५० करोड घोषणा गरे पनि सो कार्यक्रम निरन्तर चार बर्षसम्म निरन्तरता दिए पछि सदरमुकाम विकासका लागि २ अर्ब बराबरका विभिन्न आयोजनाहरु बनाई केही आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा र केही शुरु नै नभएको अवस्था छ ।