खोज

स्थानीय तहका बिबाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा सफल बन्दै गएपछि न्यायिक समिति महत्वपुर्ण बन्दै गएको हो । न्यायिक समिती गठन भईसकेपछि बर्षौ पुराना मुद्धाहरुलाई टुँगो लगाएको छ । सुरुवाति दिनहरुमा केही अन्यौलता भएपनि अहिले भने धेरै मुद्धा फैसला गरिसकेको र काम गर्न धेरै सहज भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाका उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्य बताउछिन् ।अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया लामो र महंगो भएकोले न्यायिक समिति मार्फत् न्यायका लागि निबेदन दर्ता गराउने संख्या पनि बढेको उनले बताईन् । एकबर्ष अघि अन्यौलताका बिच न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले कामकाजमा पनि सहजता आउन थालेको बताउने गरेका छन् । भौतिक पुर्बाधार र कर्मचारीको अभाव र संरचनागत बिकास हुन नसक्दा अझै पनि काम गर्न अप्ठयारो रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाले गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा जग्गा विवादका २३, सम्बन्ध विच्छेदका ११, घरेलु तथा महिला हिँसाका १७, लेनदेन तथा कुलोपानीका ४÷४ पूरुष हिँसा र अंश मुद्धाका १÷१ गरि ६७ ओटा मुद्धा दर्ता भएको र जसमध्ये २२ ओटा मुद्धाको फैसला भईसकेका अचार्यले जानकारी दिएकी छिन् । घोराही उपममहानगरपालिकाले भने बितेको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा न्यायको माग गदै दुई सय ५६ वटा बिभिन्न प्रकारका मुद्धा परेका थिए । जसमध्ये न्यायिक समितिले एक सय ५६ वटा मुद्धा किनारा लगाईसकेको छ भने एक सय ५१ वटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेको संयोजक सिता न्यौपानेले जानकारी दिएकी छिन् । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अदालतको फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका करिब आधा दर्जन मुद्धा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक न्यैपानेका अनुसार अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका करिब आधा दर्जन मुद्धा न्यायिक समिति मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट जिल्लाको न्यायिक निकाय सम्म पुग्न गाह्रो हुने र गाँउघरमा हुने गरेका साना घटनाको विषयमा जिल्लामा पटक पटक जानु पर्ने बाध्यताबाट अहिले स्थानीयलाई छुटकारा मिलेको छ । धेरै जसो उजुरी अहिले प्रहरीकोमा नभई स्थानीय तहमा रहेको न्यायीक समितिको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् ।
मुद्धा फैसला प्रकृयामा जटिल तथा केही असजता हुदा स्थानिय तहका न्यायिक समितिबाट जिल्ला अदालतसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् । केही जटिल सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा भने जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिको आचार्यले जानकारी दिएकी छिन् । स्थानिय न्यायिक समितिको संयोजकमा महिला भएकै कारण सहज रुपमा मुद्धा दर्ता गर्न सकिने भएकाले राज्यले पनि स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको उनले बताईन् ।