खोज

नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बीमा कम्पनीहरुले जिल्ला अनुसार जिम्मा लिएपनि किसानलाई सुबिधा भने दिने गरेका छैनन् । एक निश्चित स्थानमा कार्यालय राख्ने तर किसानको घर दैलोमा पहुँच नपुग्दा यसबाट किसान आर्जित छन् ।

000

कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिकाका किसान भोज प्रसाद सुनार व्यवसायिक बाख्रापालन किसान हुन । केही बर्ष देखि उनले निरन्तर बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । बाख्रो बीमा गर्नको लागि उनले कयौं पटक बीमा कम्पनी धाए, कयौंपटक कम्पनीका एजेन्टलाई फोन गरँे, तर उनको गोठमा न त एजेन्ट नै पुगे न त स्थानिय तह नै ।

केही समय पहिला उनका ९ वटा बाख्रा मरे । बाख्रा मरेबापत उनले करिब १ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरे । यदि उनको बाख्रो बीमा भएको भए उनले करिव ८० हजार रुपैयाँ पाउथे उनलाई राहत हुन्थ्यो । किसान सुनार भन्छन्–‘कयौं पटक फोन गर्दा, कम्पनीको मान्छेलाई भन्दा पनि आएनन्, बरु पुरै पैसा तिरेर भए पनि गर्न हामी तयार छौं, तर उनीहरु आएनन् । ’
सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ११ बा किसान जितमान सुनारको पिडा पनि उस्तै छ । १ बर्ष पहिला उनले एउटा समूह बनाए । २० जानको समूहका करिब ४ सय भन्दा बढि बाख्रा छन् । उनले गाउँपालिकाको पहल, आफै पटक पटक धाउँदा बीमा त गर्न सफल भए तर बीमा गरेको एक बर्ष पछि नविकरणको लागि बीमा कम्पनीका एजेन्ट नै आएन । नेपाल सरकारबाट सुचीकृत निरजिवन बीमा कम्पनीको जिम्मा पाएको सानिमा निर्जिवन कम्पनीले हालसम्म पनि उनी सहित समूहका किसानहरुले पालेको बाख्रो नविकरण गरेको छैन । जसको कारण उनी खल्तीमा बीमा कागज बोकेर धाईरहेका छन्, तर नविकरण हुन नसक्दा अहिले बीमा विहीनभएको छ उनको समूह ।

कपिलवस्तुकै किसान आरतीदेवी पाल समूहमा कृषि खेती गर्दै आएकी छिन् । केही समय पहिला उनले लगाएको काउलीमा पानीको कारण क्षति पुग्यो, बीमा गर्नको लागि पहिला देखि नै माग गरेको भएपनि उनको बीमा गर्ने कम्पनीले चासो नै दिएन उनलाई हजारौंको घाटा लाग्यो ।
रुपन्देहीका किसान पार्वती सुवेदीको पनि गत बर्ष ४ वटा बाख्रा मरे । छिनमै उनले पालेको गोठ नै रित्तीयो, बीमा कम्पनीका मान्छे आएर पहिला एक पटक हेरेर गए तर उनको पछि बीमा गर्न नै गएन्न, जसको कारण उनले सबै बाख्रा गुमाईन, आर्थिक आर्जनको बाटो नै उनको बन्द भयो ।

रुपन्देहीका एक किसानले बंगुरको बीमा गरे । बीमा गरेबापत प्राविधिक, बीमा एजेन्ट सहितको रिर्पोट तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले २ दिनसम्म उनले कुरे तर कोही नआएपछि उनले खाल्डोमा गाडे । ४ दिन पछि एजेन्ट र प्राविधिक आए उनले खाल्डोबाट गन्हाउने बंगुर झिकेर पोष्टर्माटम गरेर प्राविधिक रिर्पोट बनाए ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । केही समय पहिला लुम्बिनी प्रदेश सहित विभिन्न स्थानमा परेको बेमौसमी बर्षाले किसानको धान बगायो, कयौं किसानको धान खेतमा उम्रीयो, किसानले लाखौंको क्षति व्यहोरे । प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले करिब ८ अर्वको क्षति भएको प्रारम्भीक क्षतिको रिर्पोट संघीय सरकारलाई बुझाएको छ । तर किसानले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थामा हालसम्म ‘शुन्य प्रगति’ छ ।

कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख तुलसीराम भण्डारीले यदि पहिला नै बीमा गर्न सकेको भए किसानले पहिला नै क्षतिपूर्ति पाउने बताउँछन् । संघीय सरकारले गर्ने निर्णय बारेमा ठोस निर्णय नभएको भन्दै यो विषय संघीय सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहने बताउँछन् ।

प्राविधिक समस्या
लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि पशुको बीमा गरेका किसानहरुले बीमा पूर्व र बीमा पश्चात वा बीमा दाबी गर्ने समयमा पशु चिकित्सकबाट प्रामाणीत गराउनुपर्ने नियम छ । तर प्राविधिकहरुको चरम अभाव छ । प्रदेशको मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार करिब ३ हजार प्राविधिकहरु प्रदेशमा आवश्यक छ । तर प्रदेशम हाल पुरानै तह अनुसारका मौजुदा प्राविधिहरुबाट काम चालउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग खुल्न सकेको छैन, जसबाट प्राविधिहरु परिपुर्ती हुन सकेका छैनन जसले गर्दा प्राविधिहरुको जटिलताको कारण पनि किसानले सहज रुपमा बीमाको लाभ लिन सकेका छैनन ।

प्रदेश सरकारले एक पालिकामा एक जना पशु प्राविधिक र एक जना कृषि प्राविधिक गरी १ सय ९ वटा पालिकामा २÷२ जना प्राविधिहरु नियुक्ती गर्ने योजना बनाएको छ । करार सेवामा राख्ने प्राविधिकहरुले बीमा सम्बन्धी काम र प्रदेश सरकारको सूचकको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसी भण्डारी बताउँछन् । यसको लागि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट विनियोजन भैसकेको छ यद्यपी कर्मचारी भनाई कार्यक्रम अहिले भन्ने विषयमा भने निर्कौल हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक पालिकामा बीमा अभिकर्ता
किसानहरुले बीमा गर्ने क्रममा झन्झट पाउने समयमा नै बीमा रकम भुक्तानी नहुने, किसानले बोलाएको बेलामा प्राविधिकहरु नआउने परिपाटी भएको भन्दै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा वडामा बीमा अभिकर्ता आवश्यकता रहेको किसानहरुको भनाइ रहेको छ । स्थानीय किसान भगवती पोखरेलले किसानहरुको सहज पहुँच बीमामा विस्तार गर्नको लागि प्रत्येक वडामा बीमा अभिकर्ता आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बीमा कम्पनीहरुले एक निश्चित स्थानमा कार्यालय राख्ने तर किसानको घर दैलोमा पहुँच नपुग्ने भएको कारण ठाउँ ठाउँमा बीमा अभिकर्ता आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

कमिसन पाउने तर सेवा नदिने
कृषि तथा पशु क्षेत्रमा नेपाल सरकारले कुल बीमांक रकमको ७५ प्रतिशत सम्म अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ । यसको अलवा स्थानिय तहले किसानले व्यहोर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत मध्येबाट थप ५० देखि ७५ प्रतिशत सम्म बीमांक रकमा अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन् । जसबाट किसानले करिब १० प्रतिशत देखि १८ प्रतिशत सम्म कम रकम भुक्तानी गरे हुन्छ । अर्थात अन्य रकम अनुदान स्वरुप स्थानिय तहले प्रदान गर्दै आएका छन् । तर बीमा कम्पनीहरुले भने किसानको घरदैलोमा गएर सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसरी बीमा गराएबापत बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार र स्थानिय तहले बीमांक रकम शोधभर्ना गारिदिने गरेको छ । यो बापत बीमा कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कमिसन समेत पाउने प्रावधान छ । कमिसन लिनको लागि पनि बीमा कम्पनीहरुले ठुला ठुला व्यवसायीक किसान, समूहमा बीमा गराउने तर स साना किसानहरु नसमेट्न गरेको पाइएको हो ।

यसो भन्छन् बीमा कम्पनी
रुपन्देहीमा वाली तथा पशु बीमाको लागि जिम्मेबारी पाएको सिद्धार्थ ईन्सोरेन्सका प्रमुख गौतम कुमार सापकोटा रुपन्देहीमा समस्या नभएको दावि गर्दछ् । बुटवल, भैरहवमा मणिग्राम लगायतका स्थानमा शाखा कार्यालय रहेको भन्दै उनले समस्याभए प्रत्यक्ष रुपमा आएर सम्पर्क गर्नको लागि आग्रह गर्दछन् । केरा किसानहरुको बीमा नभएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा उनले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार प्रति कठ्ठा केराको बोट ६० देखि ८० बोट हुनपर्ने तर किसानहरुले प्रति कठ्ठामा १०० देखि १२० बोट सम्म लगाउने गरेको कारण रुपन्देही मात्रै नभएर देशै भरी नै बीमामा समस्या भएको बताउँछन् । बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘यो यहाँ मात्रै होईन, दशै भरी नै समस्या हो, यो बीमा समितिले सच्चाउनु पर्दछ की कि पछि भुक्तानी नै पाउनुहुदैन किसानहरु यो समस्या छ ।’

कपिलवस्तुमा पशु तथा बालि बीमाको लागि बीमा समितिबाट जिम्मेबारी पाएको सानिमा जनरल ईन्योरेन्स कम्पनीका बीमा अभिकर्ता शहस्रराम तेली बाख्रामा बीमा नगर्नको लागि नै केन्द्रीय कम्पनीबाट आदेश आएको बताउँछन् । उने कम्पनीबाट नै ट्याग नै नपठाईदिने भएको कारण आफुले काम नगरेको उनको भनाई छ । बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘ट्याग नै आउदैन, एउटा बीमा क्लेमा गरेको १०÷१५ रुपैयाँ आउछ, पटक पटक जान पर्छ, डाक्टर बोलाउने, प्राविधिक बोलाउने, काम गर्ने अनी कमिसन जम्मा त्यति त्यहि भएर मैले काम गदैन । ’ केही समय पहिला बाख्रामा काम गरेको भए पनि केन्द्र अफिसबाट केही ठुला फर्म आएमा मात्रै गर्ने नत्र नगर्ने आदेश आएको उनको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा छनौट भएका बीमा कम्पनीहरु
क्र.स.  बीमा कम्पनीको नाम                   जिम्मेबार पाएको जिल्ला
१        सिद्धार्थ ईस्योरेन्स कम्पनी              रुपन्देही, पाल्पा
२       नेशनल ईस्योरेन्स कम्पनी               प्यूठान, रोल्पा, दाङ, अर्घाखाँची 
३       पु्रडेन्सीयल ईन्योरेन्स कम्पनी           नवलपरासी
४       एन्.एल्.जी.ईन्स्योरेन्स कम्पनी           बाँके
५       एभरेष्ट ईन्योरेन्स कम्पनी                  बर्दिया
६       सानिमा जनरल ईन्योरेन्स कम्पनी        कपिलवस्तु
७      अजोड ईन्स्योरेन्स कम्पनी                 गुल्मी, रुकुम पुर्व