खोज

लिला गिरी,  मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण,  रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ (१) बाट निर्वाचित नेकपाका नेता लिला गिरी अहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रिको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रि भएको ४ महिनामा उनले गरेका काम र अनुभवका सम्वन्धमा बुटवल टुडेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः सं

चार महिनाको प्रगति अवस्था के छ ?
पहिलो ३ महिना आर्थिक वर्ष २०७४। ७५ का सन्दर्भमा हामीलाई सिमित बजेट मात्रै आएको थियो ।त्यसले प्रशासनिक खर्च बाहेक केही बिकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले हामीले बजेट निमार्ण गर्यौ तर आवश्यक कानुनको अभावमा समय पनि छोटो भयो । त्यसलाई अगाडी बढाउन सकिएन । प्रदेशको नीति निर्माण र बजेट निर्माण गरे पनि कानुनको अभावमा हामीसंग रहेको सिमित ५०। ६० करोड पनि खर्च गर्न सकिएन त्यस्तो परिवेश बनेन ।त्यसपछी लगत्तै २०७५।०७६ को बजेट नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने काममा लाग्यौ । यो काम टुगिएको छ । नीति कार्यक्रम र बजेटका सबै प्रक्रिया पुरा भएका छन ।
मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण नाम भएपनि उद्योग संग वाणिज्य आपुर्ति, वनसंग विज्ञान र जलवायु समेत गरी ८ वटा बिषयमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । संघियताको मर्म अनुसार फुल फेजमा काम गर्ने गरी संघिय सरकारसंग हाम्रो ठिक ठाउमा तालमेल नपुगि सकेको अवस्था हो अहिले । ३ तहका सरकारले पाएका संबैधानिक अधिकारका सम्वन्धमा स्पष्ट लेखिएका कुरा व्यहारीक रुपमा लागू हुन सकेका छैनन ।हामीले संबिधानलाई अक्षरस पालना र संघियता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका बारेमा संघिय सरकारसंग आफना कुराहरु पनि राखेका छौ । यसका साथै अहिले हामी कानुन निर्माणकै चरणमा छौ । अव वनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने संबिधान र संघिय कानुनसंग नबाझने गरी कानुन निर्माण गर्छौ । त्यस्तै गरी उद्योगलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा लागेका छौ । ४ महिनामा केही कानुन बनायौ । मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्यौ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जनताले अनुभुति गर्ने गरी केही हुन सकेन यस्तो कहिलेसम्म रहन्छ ?
हामीले केही नै नगरेका होइनौ । मन्त्रालय नभएका अवस्थामा हामीले जिम्मेवारी पाएका थियौ । सबै व्यवस्थापन गर्दै आयौ । पुर्ण आकारको बजेट पनि बनाई सक्यौ । अव काम गर्नलाई अन्यौल छैन । अझै पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । संघिय सरकारबाट कर्मचारी समायोजन हुदै छन कर्मचारीहरु समायोजन भएर आएपछी बजेट कार्यान्वयनका लागि प्राबिधिक जनशक्तिको पनि समस्या हुदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछी अर्थात यो वर्षको अन्त्य सम्ममा जनताले प्रदेश सरकारले काम गरीरहेका छ भन्ने केही न केही अनुभुति गर्न थाल्ने छन ।

तपाईले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरीएका महत्वपुर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरु के के हुन ?
हाम्रो प्रदेशको दीगो बिकास र समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन हो । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लुम्विनी आउने पर्यटकको संख्यामा बृद्धि गर्न २०७६ साललाई लुम्विनी भ्रमण वर्षको रुपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने घोषणा बजेटमा नै गरीएको छ । त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, भगवान बुद्ध सँग सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरु र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु समेतलाई समेटी सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा पर्यटकीय बस संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी संचालन गर्ने, तिलौराकोट देखि लुम्बिनी एयरपोर्ट हुदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रोल्पाको थवाङमा युद्ध संग्राहलय र स्मारक बनाउने, दागको दंगीशरणमा थारु सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क बनाउन, बुटवलमा रामपिथेकस पार्क बनाउने, बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापना गर्ने, गुल्मी र पाल्पामा अवस्थित रुरु क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, स्वर्गद्धारी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा केवुलकार संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बुटवलको जितगढी किल्लाको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास गर्ने, पाल्पा दरवारमा प्रादेशिक संग्रहालय निमार्ण गर्ने योजना बजेट मार्फत नै अघि सारीएको छ त्यस्तै रुकुमको तकसेरालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने, पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुरद्वारा,पाल्पाको नुवाकोट र दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्ने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तिलोतमा नगरपालिकामा बनस्पती उद्यान स्थापना गर्ने पाल्पामा मगर संग्रहालय र दाङको गढवामा थारु संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना रहेका छन ।
त्यस्तै उद्योगमा बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ठूला उद्योगहरु नेपालगन्जतर्फ आकर्षित गरी औद्योगिक शहरको रुपमा विकास गर्ने, संघीय सरकारबाट मोतिपूरमा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने, संघीय सरकारको समन्वयमा दाङ, परासी, बर्दिया र कपिलवस्तुमा औद्योगिक कोरिडरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्थानीय तहसंग सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगीक ग्रामको सम्भावना अध्ययन गर्ने, चार वटा उपमहानगरपालिकाहरुमा घरेलु उत्पादनहरुको प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष स्थापना गर्ने योजना रहेका छन । यस्तै प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागी डिपो र गोदाम घरको व्यवस्था गर्ने, खाद्यवस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम वन तथा वातावरण संरक्षणमा जोड दिइने योजना छ । जगदिशपुर तालक्षेत्रमा चरा अवलोकन बहुउदेश्यीय भवन र टावर निर्माण तथा जैविक विविधता अध्ययन पार्क स्थापना गर्ने, गजेडी दानपुर तालको पूर्वाधार विकास गर्ने, बाँके र दाङमा प्रदेशस्तरीय जडीवुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, एक जिल्ला एक जडिवुटी खेती कार्यक्रमको अघि सार्ने, वातावरण संरक्षणको अतिरिक्त सिचाइको लागि उपयोग गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान संचालन गर्ने, वातावरण संरक्षणको लागि संवेदनशील शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, वातावरण संरक्षण र नदी कटानलाई कम गर्न नदी किनार संरक्षणको लागि बाँस रोप्ने र नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन गर्ने, बुटवल र नेपालगन्जमा वनस्पति उद्यान निर्माण गर्ने र घोराहीको वाह्रकुने दह क्षेत्रमा वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माण गर्ने जस्ता योजना बजेट सहित अघि सारेका छौ ।

यति धेरै योजना एक वर्षमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
यि सबै योजना एकै वर्षमा पुरा हुने होइनन । हामीले यो वर्षदेखि अघि सारेका हुन । कतिपय साना योजना यो वर्ष पुरा होलान अन्य योजना यस वर्ष सुरु हुन्छन र आउदा वर्षमा क्रमश पुरा हुदै जान्छन । यो भन्दैमा बिगतमा जस्तो योजना र बजेट पार्ने काम नहुन हुन हामीले दिदैनौ ।
यहाको पार्टीको घोषणा पत्रमा बुटवल धागो कारखाना स्तर बृद्धि गरी चलाउने उल्लेख गरेको थियो तर अहिले त्यो बिषय कही सुन्न पाइदैन किन ?
चुनावमा हामीले बुटवल धागो सहितका अन्य सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुको समस्या पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने भनेका थियौ । अहिले पनि हामी बिगतमा के भयो भनेर होइन अव कसरी चलाउन सकिन्छ यस्तो कारखाना बन्द गर्नु हुदैन भन्नेमा छौ । बुटवल धागो सहित यो प्रदेशमा नवलपरासीको सुनवल स्थित चिनी कारखाना र बर्दियाको धान चामल कारखाना सरकारी स्वामित्वका उद्योग छन । चिनी कारखाना बल्लतल्ल लिजमा चलेका छ तर लिजमा लिएका व्यक्तिको निधन भएको र अव चल्न नसक्ने भन्ने खालका कुरा पनि सुनेको छु । त्यस्तै बर्दियाको चामल कारखाना पनि जुन गतिमा चल्नुपर्ने हो त्यो हिसावले चलेको छैन । अहिले यि उद्योग संघिय सरकारको मातहतमा छन । हामीले प्देश सरकारको मातहत ल्याउन अनौपचारिक प्रयास पहल गरीरहेका छौ । संघिय सरकारले कुनै निणर्य गरेन भने हामीले औपचारिक रुपमा पनि प्रस्ताव गर्ने छौ । उद्योग चलाउदा उद्योग चल्ने मात्र होइन हजारौ श्रमिकले काम पाउने स्वदेशी कच्चा पदार्थको सहि प्रयोग हुन्छ । अझ यि उद्योग त कृषिमा आधारित छन । बुटवल धागोलाई लक्ष्यित गरी नेपालगञ्जमा खोलीएको कपास उद्योग पनि संकटमा छ । यस्ता उद्योग चलाउने हाम्रो प्राथमिकता नै छ ।

बिगतमा दलको नेता बनेर हिडदा र अहिले मन्त्रि भएर हिडदा कस्तो अनुभुति गर्नुभएको छ ?
म दुख झेल्दै आएको मान्छे जनताको सेवा गर्न राजनीतमा लागेको हु । कमाउला वा रवाफ देखाउला भनेर लागेको पनि होइन । हिजो दलको कार्यकर्ता बनेर हिडदा जस्तो थिए आज पनि म त्यस्तै छु भोली पनि यस्तै रहने छु । हो अहिले केही जिम्मेवारी थपिएको महसुश गरेको छु । मैले प्राप्त गरेको यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने छु । कसैले पनि यो गलत गरीस भन्ने र प्रश्न उठाउने अवस्था आउन दिने छैन ।
प्रस्तुतीः डायलसन अधिकारी