खोज

काठमाडौँ ।

दलहरूबिच संसदीय समितिको सभापतिमा भागबन्डा मिलेको छ । साथै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक समेत अघि बढाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दा समेत दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समिति गठनले पूर्णता पाएको थिएन । आइतबार प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबिच बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए ।

‘यसअघि दलहरूका बिचमा भएको सहमति भत्कियो, अब के हुन्छ ? कसो हुन्छ भन्नेजस्ता आशङ्का र प्रश्नहरू उठेका थिए’, ‘त्यस सम्बन्धमा आधारभूत कुरामा दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ भन्ने मोटो सिद्धान्तमा फेरि पनि सहमति भएको छ’ नेम्वाङले  भने, ‘हिजोअस्ति भत्किएको भनिएको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न दलहरूबिच सहमति भएको छ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए ।

पहिला प्रचण्ड, देउवा र ओलीबिचको छलफलपछि अन्य नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल भएको थियो ।

छलफलमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच सांसदका १२ वटा समितिको सभापतिमध्ये ३ वटाको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको छ । जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक विषयगत समितिको सभापति एमालेलाई दिने र बाँकी समितिमा सत्ता पक्षले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ’, बालुवाटार छलफलमा सहभागी एक नेताले भने,‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि आजभोलि नै अघि बढाउन नेताहरू सहमत भएका छन् ।’

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने संयुक्त समिति हो । समितिमा भागबन्डा मिलेसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । यसअघि एमालेले उक्त विधेयक अघि बढाउन अनिच्छा जनाएको थियो ।

यसैबिच माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बालुवाटारमा भएको छलफलमा जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । ‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, ‘संसद्का विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी छ, सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ, संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन । संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौँ । छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’