खोज

काठमाडौं,५ बैसाख । सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, सरकारले लामिछानेले गरेको निर्णयको छानबिन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले दुई दिनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको छ ।

कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट गरी लामिछानेको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन माघ १२ मा सकिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने सरकारी योजना छ । नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको थियो  ।

सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बीचमा एउटा निजी कम्पनी हुने गरी ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको थियो  । यो कामबापत कम्पनीले संस्था र नागरिकबाट सेवा शुल्क उठाउन पाउने गरी १० वर्षलाई जिम्मा दिइएको थियो । यही कम्पनीलाई फेरि म्याद थप गर्ने प्रावधानमा राखिएको थियो  । तर, यसरी कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रक्रियामा पनि प्रचलित ऐन कानुनमाथि बलमिच्याइँ गरिएको थियो  ।

पदभार सम्हालेको तेस्रो दिन लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनका लागि भोलिपल्टै मन्त्रालयले परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पठाएको थियो ।
गृहबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्दै विभागले पुस २२ मा निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि जम्मा एक साताको म्याद राखिएको थियो । जब कि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’

निर्धारित म्यादभित्र कुनै बोलपत्र नपरेमा सुरुमा १५ दिन र त्यसपछि ७ दिनको म्याद राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, गृहमातहतको विभागले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न पहिलो पटक नै ७ दिन तोकेर बोलपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिचौलियाको ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएको यो प्रक्रियामा भाग लिन सात दिनको म्यादमा एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो, अझ आवेदन शुल्कसमेत शंकास्पद रूपमा १५ लाख राखिएको थियो ।

विभागको मूल्यांकन समितिको माघ ६ मा बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको प्रमाणित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा माघ ९ को निर्णयअनुसार कम्पनी छनोट गरिएको दस्ताबेजहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

कम्पनीले माघ ११ मा जमानतबापत एक करोड बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर माघ १२ मा इजाजत प्राप्त गर्‍यो । उता, माघ १३ मा गृहमन्त्रीसहित सबै सार्वजनिक पदबाट लामिछाने मुक्त भए । १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेको कम्पनीले अब १० वर्षसम्म नागरिक तथा संघसंस्थाबाट शुल्क उठाउन पाउने थियो  । गृहका अधिकारीहरूका अनुसार परिचयपत्र नम्बर वा वैयक्तिक विवरण प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई ५ रुपैयाँ र एजेन्टलाई १ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवाबापत सरकारलाई १० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ३ रुपैयाँ तथा परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, जैविक विवरण र परिचयपत्र प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई २० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो  ।

‘यो ठेक्काबापत एड्भान्टेजले एक वर्षमा करिब १० करोडसम्म लिन पाउने थियो  । हरेक वर्ष १० करोडका दरले कमिसन पाउँदा एड्भान्टेजले नागरिकका विवरण प्रमाणीकरण गरेबापत १ अर्ब रुपैयाँ लैजाने थियो  ।