खोज

बुटवल,२ बैसाख ।    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ। रविविरुद्ध कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीले अनलाइनमार्फत अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन्। रविविरुद्धको उजुरीमा गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजुसम्बन्धी गैरकानुनी कार्यविधी बनाएको आरोप छ। त्यस्तै उक्त कार्यविधि बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नियतले ठेक्का आह्वान गरिएकोले सो विषयउपर उजुरी दिइएको उल्लेख छ ।

आगामी बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन २ का उम्मेदवारसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि १० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतारहतार ठेक्का दिन उनले कार्यविधि ल्याएको आरोप छ ।

सुरुमा करिब १ करोड नागरिक, ५० हजार निजी संघसंस्था तथा १० हजार सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई यस प्रणालीमा समेट्ने सरकारी योजना छ ।

परिचयपत्र प्रमाणीकरणको काम सरकारी संयन्त्रबाटै गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेका बेला नयाँ गृहमन्त्रीका रूपमा आएको तेस्रो दिन नै लामिछानेले यो काम निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुस ११ मा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए भने २७ पुसमा विभागबाट एक साताको बोलपत्र आह्वान गरी १२ माघमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।

निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको यो ‘सेटिङ’ मा एउटा मात्र कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एकल प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । १२ माघमा काम ‘फत्ते’ भएको अर्को दिन सर्वोच्चको आदेशबाट लामिछानेका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज भएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्रमा न्यूनतम ३० दिनको म्याद राख्नुपर्छ ।’ तर, तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले जम्मा ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । एक निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले विशेष परिस्थितिको पनि व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ ढ मा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउनेछ ।’

लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला यी कुन परिस्थिति सिर्जना भएका थिए र सरकारी संयन्त्रले गर्ने काम निजीलाई दिन किन यस्तो हतारो गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिन सकेका छैनन् ।

लामिछानेले यो ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नभएको भने स्वीकार गरेका छन् ।