खोज

काठमाडौं, २० चैत । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रदान गरिने जग्गाको राजस्वमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले हाल निर्धारण गरिएको राजस्व धेरै र अव्यवहारिक रहेको बताए । वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिन चर्को राजस्व तिर्नुपर्दा नागरिकलाई जग्गा किनेसरह भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण कार्य गर्नु खुशीको कुरा भए पनि राजस्वको दररेट बढी हुँदा नागरिक अन्यौलमा परेको बताउँदै घिमिरेले दश वर्षसम्म किनबेच गर्न पनि नपाउने र राजस्व पनि अत्याधिक भुक्तान गर्नुपर्ने कारणले भूमि आयोगले पूर्जा लिन सूचना गर्दा समेत नागरिक नगएको उल्लेख गरे ।
‘नागरिक आफैले ४०÷५० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन सरकारलाई चर्को राजस्व भुक्तान गरी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’–संसद बैठकमा उनले भने– ‘तत्काल राजस्व पुनरावलोकन गरी सहज ढंगले अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न सभामुखमार्फत् सरकारसँग माग गर्दछु ।’ उनले कतिपय ठाउँमा तोकिएको राजस्व बजार मूल्यभन्दा पनि बढी रहेको जनगुनासो आएको बताए ।