खोज

बुटवल, चैत- रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर–९ का तुलाराम पाण्डेले विगत ३५ बर्ष देखि ४ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । उनले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकारी परिभाषा अनुसार ‘अव्यवस्थित’जग्गा हो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनपछि उनले जग्गाको लालपूर्जा प्राप्तिकालागि फारम भरे । उनीसंग ४ कठ्ठा जग्गा भन्दा अन्त कतै पनि एक टुक्रा जग्गा छैन । उनी एक सुकुम्बासी हुन ।

उनले फारम भरेको केही महिना पछि  जग्गा नापजाँच भयो । उनीलालपूर्जा पाउने आशामा थिए । उक्त जग्गाको लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपत्र) प्राप्तीका लागि  जिल्ला स्थित  जग्गा राजश्व दर निर्धारण समितिले तोकेको  दररेट (राजश्व) अनुसार उनले प्रतिकठ्ठा खेतीयोग्य जमिनको ६ लाख रुपैयाँ का दरले २४ लाख सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो ।

नजिकै छिमेकमा जोडीएको लालपुर्जा भएको पक्कीजग्गा ३ लाख प्रतिकठ्ठा पाउँछन् । १० बर्ष सम्म किनबेच गर्न नपाउने, नामसारी पनि नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो मुल्यांकन पनि नहुने  आयोगले दिने लालपुर्जा लिन उनी गएनन्, उनको लालपुर्जा अहिले भुमिहिन सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको दराजमा थन्कीएको छ ।

वास्तविक  चलचल्तीको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर मुल्यमा सरकारसंग जग्गा किने जस्तै गरीराजश्व तिर्नुपरेपछि देवदहमा ७८ जना स्थानीयले  भुमिहिन शुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले  तयार गरेको लालपूर्जा नै लिनै गएका छैनन ।

उनीहरु भन्छन्–‘हाम्रो जग्गा हामीसंगै छ,  ३ लाख कठ्ठामा जति पनि खेत पाईन्छ, बरु अन्त पुर्जावाला किन्छौ, यो महंगो तिरेर पूर्जा लिदैनौं । ’

यी केही प्रतिनिधी  उदाहरण मात्रै हो । जिल्ला स्थित जग्गा मुल्यांकन समितिले नयाँ शुकुम्बासी, भुमिहिनहरुलाई लालपुर्जा प्रदान गर्नका  लागि निर्धारण गरेको राजश्वको दर चलनचल्तीको भन्दाबढि भएको कारण आयोगको लालपूर्जा लिनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । हाल सम्म ६८ जनाले मात्रै यस्तो लालपूर्जा लिएका छन् ।

देवदह नगरपालिकाका प्रमुख धु्रब खरेलले   समितिले निर्धारणगरेको  राजश्व  प्रतिकठ्ठाको ६ लाख भन्दा बढि खेतीयोग्य जमिनको निर्धाण गरिएको बताउँदै  जुन व्यवहारतकार्यान्वन हुननसक्ने बताउँछन् ।

उनले सरकारी मुल्यांकन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निर्धारण गरेको दर रेटमा ८० प्रतिशत सम्म राजश्व मिनाहा गरेमामात्रै वास्तविक सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुले लालपूर्जा पाउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्–‘जग्गा नभएका, आम्दानीको स्रोत नियमित नभएका व्याक्तिहरुले एक जनाले प्रति कठ्ठा ६ लाख देखि ४८ लाख सम्म तिनुर्पे गरी राजश्व निर्धाण गरिएको छ , जुन व्यवहारत गलत रहेको छ । ’

यो विषयमा पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बैठकमा जानकारी गराएको केन्द्रीय नेता देखि मन्त्री सम्मलाई भेटेर राजश्व पुनारावलोकन गर्नुपर्ने कुरा गरेको नगरप्रमुख खरेलको भनाई रहेको छ । देवदह नगरपालिकामा १६ हजार घरधुरी रहेकोमा १३ हजार ३ सय ७ घरधुरी सुकुम्बासी÷अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्र हो । नगरका ५, ६, ७ , ८, ९ र १० वटामा अधिक मात्रामा सुकुम्बासीहरुको संख्या छ ।

वि.स. २०७८ साल माघ १० गते  देखि रुपन्देहीमा  हरि बहादुर आचार्यक्षेत्री अध्यक्ष रहेको अव्यवस्थित, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरुको समस्या समाधानको आयोग गठन भए यता जम्मा ६८ वटा मात्रै लाल पुर्जा वितरण भएको छ ।

समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि आचार्यक्षेत्रीका अनुसार राजश्व बढि भएको कारण तत्काल अवस्थामा वितरण गर्न सकिने १०  हजार भन्दा बढि लालपुर्जा अहिले रोकीएका हुन ।

स्थानीय जग्गाधनीहरुले राजश्व बढि भएको कारण राजश्व दाखिला नै नभएको कारण वितरण गर्ने तयारी गरिएका १० हजार बढि लालपूर्जा रोकीएको उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘यो अवधीमा  निर्वाचन लगायतका विविधि समस्याका बाबजुत हामीले ५ विघा जग्गामा लालपुर्जा वितरण गरेका छौं । ’

आयोगले हाल सम्म वितरण गरिएको पुर्जा बापत ३ करोड ७८ लाख ७ सय  १ रुपैयाँ राजश्व नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गराईसकेको छ ।  अहिले सम्म बुटवल उपमहानगरपालिकामा २३ वटा,  शुद्धोधन गाउँपालिकामा १८ वटा, सैनामैनामा ८ वटा, तिलोत्तममा १३ वटा,  मायादेवीमा ६ वटा मात्रै पुर्जा वितरण गरिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि  जग्गाधनी पर्जा वितरणगर्ने तर सरकारसंग किनेको भन्दा बढि मुल्यमा राजश्व बुझाउपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको  नगर प्रमुख खेजराज पाण्डेय बताउँछन् ।  उनीभन्छन्–‘सरकार संग जग्गा किनेको जस्तो भएको छ, जसको कारण नापजाँच गरिएको जग्गाको पनि पूर्जा दिन सकिएको छैन, जुन कुरा गलत छ, हामीअहिले कायम गरिएको जग्गाको ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व मिनाह गर्नुपर्ने पक्षमा छौं । ’

नगरपालिकाले पहिलो प्रथमिकतामा जग्गा नापँचाज र ज्वतिनगर पहिरो व्यवस्थापनको लागि  ध्यान दिएको बताउँदै नगर प्रमुख पाण्डेयले कतिपय टोल टोलमा अहिले अवधै रुपमा कारोबार हुने, नक्कली लालपुर्जा बनाउने जस्ताकाम भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि छिटो भन्दा छिटो जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यता, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले पालिकामा १० हजार भन्दा बढि  शुकुम्बासी, अव्यवस्थितको संख्या रहेको भन्दै केही समयपहिला वितरण गरिएको लालपुर्जाबाट ४ करोड भन्दा बढि राजश्व उठेको बताउँछन्, राजश्वर दर पुनारावलकन गुर्नको विकल्प नभएको बताउँछन् ।   उनी भन्छन्–‘लालपुर्जा तयार छ, तर दिन सकीएको छैन, किनकी पहिला नै भुमिहिन, शुकुम्बासीभएको कारण आय आर्जन गर्ने, कमाउने खाने मात्रै भएको जनसंख्याले लाखौं रकम जम्मा गर्न सक्ने सामर्थथ्य राख्दैन, जसको कारण पनि यो समस्या भएको हो ।’उनले न्युनतम राजश्व निर्धारण गरेर मात्रै जग्गाधनी पुर्जादिनुपर्ने बताउँछन् ।

यता, जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकामा पनि सोही समस्या छ । नगर प्रमुख फणीन्द्र प्रसाद शर्माका अनुसार अहिले सम्म ४ वटा स्टेशनबाट  २१ सय विघा जग्गा नाप जाँच गर्नुपर्ने मा अहिले ५ सय विघा मात्रै जग्गा नाप जाँच गरिएको  छ । नगरमा ७ वटा ब्लक निर्माण गरिएकोमा ४ वटाको ब्लको नापजाँच अहिले पनि  जारी रहेको उनको भनाई छ । अधिकांस वनको जग्गा रहेको कारण आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गर्न नहुने प्रवधान राखेको कारण पनि यो समस्या भएको नगर प्रमुख शर्माको भनाई रहेको छ ।

उनीभन्छन्–‘२० बर्ष देखि भोगचलन गरेर बसेका समुदाय छ, तर वनको जग्गा भन्दै नाप जाँच भएको छैन, जुन समस्याको विषय हो । ’ अहिले सम्म ८ जनालार्य मात्रै लालपुर्जा दिइएको बताउँदै उनले राजश्व दर अत्याधिक भएको कारण समस्या भएको बताउँछन् । यसको लागि संघीय सांसदहरुले नै संसदमा ऐन नै संसोधन गरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सिद्धार्थनगर  नगरपालिकाका  उप–प्रमुख उमा अधिकारीले  अहिले निर्धारण  गरिएको राजश्व महंगो भएको गुनासो आएको भन्दै घरवासविहिन भएका व्याक्तिहरुलाई लालपुर्जा प्राप्तीपछि घर निर्माणको लागि  स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । जसको कारण पनि समस्या केही हद सम्म समाधान हुने उनको तर्क रहेको छ । सिद्धार्थनगर जिल्लामा सबैभन्दा कम   सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबास भएको पालिका हो ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढि ७० प्रतिशत  अव्यवस्थित, सुकुम्बासी बस्ती भएको कञ्चन गाउँपालिकामा सबैभन्दा  बढि खेतियोज्य जमिन शुकुम्बासी भएको क्षेत्र हो । तर त्यहाँ पनि खेतीयोज्य जमिनको राजश्वर दर आवास क्षेत्रको जस्तै गरि निर्धाण गरिएको कारण पनि लालपूर्जा वितरण भएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख नवराज ढकालले ऐन नै परिर्वतन गरेर जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने बताउँछन् ।  उनले १३ हजार बढि फारम भरिएको पालिकामा हाल २ सय ४० कित्ता जग्गा नापजाँच गरिएको बताउँछन् ।

उनले कृषियोग्य भूमिलाई कृषि नै भनेर दिनुपर्ने बताउँछन् ।  सियारी  गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेका अनुसार वि.स. २०२२, २०२८ र २०३५ सालमा नापी भएको  जग्गाबाट छुट भएकाहरु यो बर्ष लालपुर्जा पाउने भएपनि उनीहरुलाई पनि अव्यवस्थित रुपमा राखिएको कारण राजश्व तिर्न नसकेको कारण समस्या भएको बताउँछन् ।

उक्त पालिकामा तत्कालिन जिल्ला विकास  समिति, जिल्ला पञ्चायतको नामको जग्गा छन् । तर जि जग्गा स्थानीयहरुले बर्षौ देखि उपभोग गर्दै आएका छन् । तर अहिलेको आयोगले ति जग्गा को अहिले नापजाँच गरी जग्गा धनी पुर्जा प्रदान गर्नको लागि बन्देज लगाएको छ । जुन कानूनतह मिल्दैन ।

शुद्धोधन गाउँपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद बस्यालका अनुसार पालिकामा हरुवा, भुमिहिनरुको समस्या अहिलेपनि छ ।  जग्गा बाटो  निर्धारण गरी स्थानीयतह, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले विकास निर्माणका काम, बाटो, पुल–पुलेसो,विद्युतीकरण गरेका स्थान अहिले फिल्डबुकमा सडक क्षेत्राधिकार भित्र देखिएको कारण नै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न अफ्ठारो रहेको  प्रमुख बस्याल बताउँछन् ।

गैडहवा गाउँपालिका प्रमुख सुुरेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार पालिकामा ४ हजार २ सयले आयोगको फारम भरेका छन् । फारम भर्दा सुकुम्बासी र अव्यवस्थितिको विचमा स्पष्ट नहुँदा अधिकांसले अव्यवस्थित मा फारम भरेको कारण अहिले समस्या भएको बताउँछन् । उनले ति फारम समेत सच्चाउन मिल्ने गरी ऐन संसोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

यता, प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासीनीले  समस्या समाधानका लागि अहिले प्रदेश, स्थानीयतह बाट भन्दा पनि संघीयस्तरमा नै  ऐन संसोधनगरी बाधा अड्चन फुकाउनुपर्ने बताउँछन् । समस्या देशभरको समस्या रहेको भन्दै उनले वन ऐनको कारणले पनि समस्या रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि संघीय स्तरबाट नै मसस्या समाधानको लागि अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

जिल्ला नापी कार्यालय रुपन्देहीका अधिकृत कपिल ज्ञवालीले अहिले को ऐन अनुसार जग्गा नापजाँच गरिएको ९० प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताउँछन् । उनलेजग्गाको राजश्वको विषयमा पटक–पटक छलफल भएको बताउँदै पालिका अनुसार निर्धारण गरिएको कारण मुख्य राजमार्गको स्थानको जग्गा अन्य सामान्य अवस्थामा बजार मूल्य भन्दा ज्यादै कम मुल्यांकन पनि भएको बताउँछन् । उनले सैनामैना देवदह लगायतका क्षेत्रमा राजमार्ग क्षेत्रको जग्गा अन्य स्थानको राजश्व मुल्य भन्दा प्रचलित अवस्थमा ज्यादै कम भएको समेत बताए ।

जिल्ला प्रसासन कर्याालयबाट  विभिन्न स्थानमा छुट्टा छुट्टै मुल्यांकन गरी न्युनतम १७ हजार देखि ४९ लाख  रुपैयाँ प्रतिकठठ्ठा जग्गाको  मुल्य निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार सरकारी राजश्व लिने गरिएको छ ।