खोज

बुटवल ,१३ चैत । सशष्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भरि प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन, व्यक्ति हत्या लगायतका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी सत्ता गठबन्धनले पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पास गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट विरोध भएको छ । जेनेभा मुख्यालय भएको इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट आईसीजे, लण्डन मुख्यालय भएको एमनेस्टी इन्टरनेशनल, न्यूयोर्क मुख्यालय भएको ह्युमन राइट्स वाचले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको टीआरसी विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।
नेपालको टीआरसी विधेयकमा गम्भीर अपराधका मुद्दामा विधेयकले विज्ञहरु राखेर गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा प्रमाण संकलनको अनुसन्धान युनिट बनाउन नसकेको, राष्ट्रिय कानून जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार यातना, बेपत्तालगायतका अपराधमा कारबाहीका प्रावधान नभएको, गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक एप्लिकेबल ल (कानुन) बनाउन चुकेको र विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रुपमा नभएर आफूले चाहेको रुपमा न्यायाधीशहरु नियुक्तिको बाटो खोलेको भन्दै विरोध भएको हो ।

उनीहरुले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सन् २०२२ जुलाईमै द्वन्द्व पीडित, विधायक तथा विज्ञहरुले देखाएका धेरैजसो कुरा नअटाएको बताइएको छ । उक्त समयमा संसदीय समितिले केही राम्रा प्रावधानहरु थप्न तयारी हुँदै गर्दा संसद विघटत भएर काम अगाडि बढ्न नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सरकारले हतारहतार विधेयक पास गर्न लागेकोसमेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कोणमा धेरै गम्भीर अपराध भएको भन्दै विज्ञप्तिमा ‘अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई द्वन्द्व सकिएपछि पनि कारबाही भएको छैन भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सन् २०१४ संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको टेक्निकल नोटमा नेपालको द्वन्द्वकालीन अपराधको कारबाहीका कानूनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको तहमा नभएको उल्लेख छ । सन् २०१५ सम्म द्वन्द्वकालका ६० हजार उजुरी परेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । युद्ध सकिएपछि पनि १४० भन्दा बढी पीडितले कानूनी उपचार खोजे पनि पटकपक उनीहरुको कानूनी उपचारमा अवरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको टीआरसी विधेयक बनेमा मात्रै त्यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ ।