खोज

बुटवल,१२ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका पारेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेका छन् । मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारीका लागि आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर पुर्वाधारविनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकारको बारेमा केन्द्रीत भएका बेला हतारमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पुर्व सभामुख एवं हालै रुकुमपुर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती,  अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरु बताउंछन् ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पुर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।

‘स्थायी संरचनाहरु बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो विमति हुन सक्दैन, तर पुर्वाधार तयार नहुंदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’–ती कर्मचारीले भने–‘भर्खर चुनाव सकिंदैछ, अब यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा कामचलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनुपर्ने ती कर्मचारीले बताए । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरेपनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुंदै आएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले हतारमा मन्त्रालयहरु सार्ने काम भए बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।