खोज

बुटवल,१२ कात्तिक । संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले भावी प्रधानमन्त्री तोकेर मत माग्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो , तर नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने नतोकी मंसिर ४ को चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवा समूहका नेताहरु मात्रै उपस्थित थिए । भावी प्रधानमन्त्री तोक्न नसक्नुले कांग्रेसभित्र चुनावपछि संसदीय दलको नेता चयनदेखि नै विवाद सिर्जना हुने र उसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्पष्ट छ । कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन नेताहरु आकांक्षी छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री तोकेर घोषणापत्र ल्याउंदैछ । आम चुनावमा भावी प्रधानमन्त्री को हो भन्ने हेरेर पनि मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले भावी प्रधानमन्त्री तोक्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

घोषणापत्रमा कांग्रेसको नारा ‘संविधान रक्षा,स्थिरता र समुन्नतिको आधार,नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ रहेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनहरु एक वर्षमा बनाउने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा फैजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । साथै उसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्ययनहरुका आधारमा अनावश्यक विभाग र संस्थानहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ ।

कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।

साथै उसले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । यसका लागि बिमाको दायरा बढाएर १० लाख पुर्‍याउने समेत उसले बताएको छ ।

पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्ता नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँनगरपापलकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवाहरुसहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत उसले बताएको छ ।