खोज

तिलोत्तमा,२४ माघ ।  एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा बन्ने प्रकृयामा रहेको ड्राइभरटोल–शिवपुर सडक विस्तार योजनामा सडकलाई दिने जग्गाबारे विवाद देखिएको छ ।
हालको सडक विस्तार गरी नाली र फुटपाथसहित ३८ फिट बनाउने गरी एशियाली विकास बैंक र तिलोत्तमा नगरपालिकाबीच  ऋण सम्झौता भएको छ ।

अहिले उक्त सडक औसतमा ३० फिटको छ । यो सडक अति साघुंरो र खाल्डैखाल्डा परेर जीर्ण हुंदा सधैं दुर्घटनाको जोखिम छ ।
एडिबीसंग ऋण सम्झौता भएको यो सडक विस्तार गर्दा ८ फिट जग्गा दायां वा बांयाबाट लिएर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर स्थानीय प्रभावित बासिन्दामध्ये अधिकांशले केही व्यक्तिले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा हडपेर उपभोग गरिरहेकाले उक्त जग्गा लिएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा मान्य नहुने बताएका छन् ।

जग्गाको पुनः स्वतन्त्र नापजांच गरी सार्वजनिक जग्गालाई सेन्टर प्वाइन्ट मानेर सडक विस्तार गर्न माग गरेका उनीहरुले यो विवाद छिटो समाधान गर्न नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्को पक्षले भने हालको सडकलाई सेन्टर प्वाइन्ट मानेर विस्तार गनुपर्ने भनेको छ ।

‘भेटघाट रेष्टुरेन्टदेखि आरतीचोकसम्म सडकको पुर्वतिर सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ, केही जनप्रतिनिधिबाट अनुचित दबाव दिने काम भएको छ’–स्थानीय डोलराज घिमिरे भन्छन्–‘ हाम्रो भनाई सडक विस्तार हुनुपर्छ तर सार्वजनिक जग्गा लिएर भन्ने मात्रै हो, हाम्रा कुरा सुनुवाई नभए हामी सामूहिकरुपमा अदालत जान्छौं ।’

कन्सल्ट्यान्ट संस्थाका इन्जिनियर फिल्डमा सर्वे गर्न आउंदा पनि आफूलाई जानकारी नदिई आफ्नै हिसाबले नापजांच गरिएको उनको गुनासो छ ।

अर्का स्थानीय बाला कुंवरले पनि जसले सार्जजनिक जग्गा हडपेका छन् उनीहरुले ५–७ फिट जग्गा छाड्न नसकेर लोभ गर्दा विवाद समाधान नभएको बताउंछन् । आफूले कन्सल्ट्यान्ट संस्थाका इन्जिनियरलाई भेटेर सार्वजनिक जग्गातिर सडक विस्तार नगरी व्यक्तिको निजी जग्गातिर गरिए स्थानीयले नमान्ने र अदालतदेखि अख्तियारसम्म जाने विषय जानकारी गराइसकेको बताए ।

‘यो सडक असाध्यै सांघुरो र जीर्ण हुंदा दुर्घटनाको अत्यधीक जोखिम छ,त्यसैले हामी सडक विस्तार हुनुपर्छ भन्नेमा छौं’–कुंवरले भने–‘राजनीतिक शक्ति र पदको प्रयोग गरेर सर्वसाधारण जनताका कुरा बेवास्ता गर्ने काम भए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं तर हाम्रो चाहना सर्वसाधारणको माग अनुसार सडक विस्तार हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप वनले सेन्टर प्वाइन्ट कुनलाई मान्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको तर कर्मचारी तहबाट समाधान नहुने भएकाले नगरपालिकाको नेतृत्वले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

तिलोत्तमा वडा नंं १ का वडाध्यक्ष फर्सुराम गिरीले भेटघाट रेष्टुरेन्टदेखि शान्तिनगरसम्म करिब ३ किलोमिटर सडकको दाया बांया केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडपेको स्वीकार गर्दै हडपेका व्यक्तिले सडकलाई जग्गा दिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको बताए ।

यो विषयमा दर्जन पटक छलफल र वैठकहरु भएका र केही सहमतिका निर्णय समेत भएकाले त्यसलाई पनि आधार मानेर यो परियोजना सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष गिरीले बताए ।

एडिबी अन्तर्गतको कन्सल्ट्यान्ट ईआरएमसीका संयोजक माधव ज्ञवालीले एडीबीले पनि सार्वजनिक जग्गा भएका ठाउंमा सोही जग्गामा नै सडक विस्तार गर्ने नीतिमा रहेको भन्दै विवाद समाधान गर्ने काम नगरपालिकाको भएको बताए । स्थानीय बासिन्दाको विरोध र मुद्दामामिला भए एडिबीले ऋण लगानी नगर्ने भएकाले सबै पक्ष सहमतिमा आउने आफूहरुको विश्वास रहेको बताए ।

ड्राइभरटोल–शिवपुर सडक सहित तिलोत्तमामा वडा नं १७ मा बहुउद्धेश्यीय चिस्यान केन्द्र, पथ्थरडांडा— तिनाउ सडक र मधौलिया– बिहुली– बरौलिया डांडा हुदै चिस्यान केन्द्र पुग्ने सडक निर्माण आयोजनाका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैया बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ ।

यी परियोजनामा एडिबीले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दिने भएको हो । नगर प्रमुख रामकृष्ण खांणका अनुसार कूल बजेटको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदान, १८ प्रतिशत नगर विकास कोषबाट ऋण र ७ प्रतिशत नगरपालिका कार्यालयको आन्तिरक स्रोतबाट ब्यहोर्नुपर्ने छ ।
यो सडक विस्तार आयोजनाका प्रभावित एक बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने–‘काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयर बालेन एक्लैले त्यति धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हिम्मतका साथ हटाएर लोकप्रियता कमाएका छन्, हाम्रा जनप्रतिनिधिले कहिले हिम्मत गर्ने हो ?’–उनी भन्छन्–‘यहां त सार्वजनिक जग्गा हडप्ने पनि दलका नेता छन्,तिनीहरुलाई जोगाउने पनि दलकै नेता र जनप्रतिनिधि छन् ।’

यसअघि बुटवलमा प्रभावित बासिन्दालाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा एडिबीले ऋण सम्झौता गरेका फोहोर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी र मैनाबगर अटो भिलेज परियोजना फिर्ता भएका थिए ।