© २०२३
कपिलवस्तु, १७ मंसिर । नेपालमा बिगतमा ऐनको अभावले वन व्यवस्थापन कार्य समस्यामा परेको प्रतिनिधीसभाका सांसद बलराम अधिकारीले बताएका छन् । संबिधान जारी भएपछि पनि ऐन अभावले वनलाई संघिय सरकार मातहतमा राखिएको भए पनि अहिले प्रदेशतहमा अधिकार आएको र स्थानिय तहले समेत वनमा अधिकार खोज्न थालेको उनको भनाई थियो । सवै तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीयतालाई मजबुत बनाउनु पर्ने अधिकारीको सुझाव थियो ।
तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको १२ औं साधारणसभामा बोल्दै अधिकारील आम उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापन भएको अनुभूति गराउन सम्ने गरि आगामी योजना बनाउन उनले समुहलाई सुझाव दिए । वन व्यवस्थापन ऐनहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा साँसदहरूले कुरा उठाउन नसकेको बिषयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मधुशुदनशरण चौधरीले देश संघिय व्यवस्थामा गए पनि आफुहरू अधिकारबिहिन रहेको गुनासो गरे । प्रदेशिक संरचनामा आफुहरूले अधिकारबिहिनताको महसुस गर्दै आएको उनले अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रममा समुहका अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेयले समूहको गत आर्थिक बर्षको प्रगती बारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा समुहको अघिल्लो आवमा ३ करोड ६० लाख ७० हजार ३ सय ७२ आम्दानी र ५ करोड ६५ लाख ७० हजार ५ सय ६४ रूपैयाँ खर्च भएको बिवरण पेश गरिएको थियो । त्यसै गरि चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तावित १७ करोड ३३ लाख ५३ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँ आम्दानी र १६ करोड २० लाख ७८ हजारको खर्च बिवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । ६ हजार ५ सय ७४ हेक्टर वन क्षेत्र सँग करिब ३० हजार घरधुरीका उपभोक्ता जोडिएकोले सो आवश्यकता परिपुर्ति गर्न वैज्ञानिक बिधिबाट वनको सदुपयोग र संरक्षण गरिँदै आएको समूहका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । वन बिज्ञानको आधारमा नेपालमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शूरु भएको तिलौराकोट साझेदारी वन भएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारको नीति अनुसार वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यस्थापन अगाडि बढेको उनले जनाए । नेपालमा बिगतमा संरक्षणमुखी भएकाले वनको लाभ लिन नसकिएको र अहिले सरकारले व्यवस्थापनमुखी अवधारणा अघि बढाएको बताए । नेपालको वनलाई वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यस्थापन गर्दा बार्षिक १५ करोड क्युफिट काठ उत्पादनको क्षमता भए पनि अहिले बार्षिक २० लाख क्युफिट काठ मात्रै उत्पादन हुन सकेको उनले जानकारी दिए । “एकातिर हामीले बिदेशबाट ठूलो मात्रामा काठ आयात गर्दै आएका छौ । अर्का तर्फ व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित हुदाँ देशभरबाट बार्षिक १४ करोड ८० लाख क्युफिट काठ खेर गै राखेको छ ।” सुवेदीले भने ।
वन व्यवस्थापनको कार्य देख्दा सहज भए पनी कार्य सम्पादन साहै्र कठिन रहेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष दिनेश जयसवालले बताए । उनले वनमा अतिक्रमण, चोरी र डढेलो मुख्य समस्या देखिएको स्पष्ट पार्दै सकुम्बासी समस्या चाँडै समाधान गरेर वन संरक्षणलाई समयोग पुर्याउन माग गरे । समूहले समयमै साधारणसभा गरेर आफ्नो समूहगत पारदर्शितालाई प्रस्तुत गरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदिप पौडेलले बताए । साधारणसभामा समूहको गत आवको बजेट र चालु आवको प्रस्तावित बजेट सगै सः मिल सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि पारित गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तावित बजेट, कार्यबिधी र आगामी योजना प्रस्तुतीकरणमा उपाध्यक्ष तारावती चौधरी, सदस्यहरू बलराम तिवारी, जुबेर अहमद खाँले सहयोग गरेका थिए ।