खोज

विगतमा तीन बाली उब्जने तराईका वन छेउछाउका खेत र पहाडका बारीहरू अचेल बाँझो देखिन थालेका छन् । कतैकतै बाली लगाएको देखिएपनि किसानहरूको अनुहारमा बाली स्याहार्न नपाउने चिन्ता प्रस्टै देखिन्छ । वन छेउछाउका गाउँका खेतबारीमा खेतीपाती असुरक्षित बनेको मात्र छैन पालेका पशुपंक्षीलाई समेत जोगाउन समस्या परिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा वन्यजन्तुले गोठमै आएर पशुपंक्षी खाईदिने, चराउन जाँदा गाई बाख्रा मार्ने, गोठालालाई आक्रमण गर्ने गरेकोले पशुपालन समेत घटिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा चितुवा, बाँदर र दुम्सी तथा तराईमा बाँदर, बँदेल, निलगाई र बाघको आतंक बढी छ । वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसकिने भएपछि विगतमा कृषि उत्पादनको उर्वर थलो मानिने क्षेत्रमा किसानहरूले समेत खेतीपाती गर्न छोडिसकेका छन् । खेत बाँझो नरहोस् भनेर बिउ छर्ने गरेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा एक चौथाई पनि स्याहार्न पाइरहेका छैनन् । केहि वर्ष पहिले बाँदर धपाउन बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दा धेरै मानिसहरू हाँस्ने गर्दथे तर अहिले स्थानीय सरकारहरूले किसानहरूको माग अनुसार धमाधम बाँदर धपाउने र अन्य वन्यजन्तुहरू नियन्त्रण गर्न बजेट छुट्टयाइरहेका छन् । बाँदर लखेट्न कर्मचारी राख्ने, बाँदरलाई वनमा भुलाउनको लागि वनमा फलफूल खेति गर्ने जस्ता कामहरू पालिकाहरूले गर्न थालेका छन् । किसानहरूले बाली जोगाउन नसकिएपछि अन्नबाली छोडेर तेजपत्ता, कागती खेती गर्न थालिएको, वन्यजन्तुले गोठमा पसेर पशुपन्छी खाइदिएको र वन्यजन्तुको कारण वस्ती नै छोडेर वसाईसरि गएका खबरहरू पछिल्लो समयमा धेरै आउन थालेका छन् ।

५० को दशकसम्म निरन्तर खुम्चिरहेको नेपालको वन क्षेत्र र हरियाली अहिले बढेको पछिल्लो वन सर्वेक्षणले देखाउको छ । वन श्रोत सर्भेक्षण २०१४ का अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा बुट्यान क्षेत्रले गरी जम्मा ४४.७४% भु–भाग ओगटेको छ । कूल वनक्षेत्र मध्ये संरक्षित क्षेत्रमा १० लाख ३३ हजार हेक्टर (१७.३२%) र संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर ४९ लाख २९ हजार हेक्टर (८२.६८%) वन रहेको छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०७९ फाल्गुन मसान्तसम्ममा नेपालमा २२ हजार ६ सय ६२ सामुदायिक वन स्थापना गरी २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा १०७१ सामुदायिक वन समूहरूले २ लाख ३२ हजार २९२ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकार र स्थानीय वासिन्दाको प्रयासले अहिले नेपालमा वनजंगल बढेको छ । पहिले नांगिदै गएका डाँडाकाँडाहरू हराभरा भएका छन् । खासगरी सामुदायिक वन विस्तारले पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय क्षेत्रमा वन्यश्रोतको उपलब्धता र आयआर्जनका अवसरहरू वृद्धि भैरहेका छन् तर वन समृद्ध हुदै जाँदा वन नजिकका किसानहरू भने पीडित भैरहेका छन् । वनमा वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका कुरामा ख्याल नगर्दा वन्यजन्तुहरू किसानका खेतबारीमा पसेर बालीनाली नष्ट गर्ने, पशुपन्छी मार्ने र घाइते बनाउने, मानिसहरूलाई समेत मार्ने घटनाहरू बढिरहेका छन् जसले गर्दा किसान र वन्यजन्तुहरू वीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ ।

जंगलको छेउछाउका खेतबारी र वस्तीहरूमा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पसेर दुःख दिएको नयाँ घटना नभएपनि पछिल्लो समयमा यो जटिल समस्या बनिरहेको छ । विगतमा मानिसहरूदेखि वन्यजन्तुहरू तर्सने र सजिलै भाग्ने गर्दथे तर अहिले बाँदर, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू मानिसका आनीबानी र चहलपहलसंग अभ्यस्त हुदै गएकाले तर्सेर टाढा भाग्न छोडेका छन् । बाँदर, स्याल, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू पछिल्ला दिनहरूमा वस्ती वरिपरी आउन थालेका छन् । अझ धार्मिक स्थल वरिपरी झुम्मिने बाँदरहरूले त उल्टै मानिसलाई तर्साउने र आक्रमण समेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरू जंगल हुदै किसानका खेतबारीमा पुग्दा धपाउन निकै कठिन हुने गरेको छ । सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्रको कारण नेपालमा वनजंगल बढेको छ, जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा वन्यजन्तुहरू बढेका छन् । नेपालका सामुदायिक वनहरूमा वन ब्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्र्दै त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । हरेक वन्यजन्तुलाई चरन, प्रजनन तथा आहार विहारका लागि निश्चित किसिमको बुट्यान, झाडी र रुखहरू आवश्यक पर्छ तर वन व्यवस्थापन, झाडी सरसफाई र वन पत्ल्याउने काम गर्दा वन्यजन्तुको चरन र वासस्थानमा पर्ने प्रभावको बारेमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । अधिकांश वन्यजन्तुहरू गैरकाष्ठ वनस्पतिहरू वन्यजन्तुका आहारा हुन् । तर अचेल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनमा काष्ठ प्रजातिका रुखहरू मात्र हुर्काएर नाफा कमाउने दाउमा कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू लागेकाले गैर काष्ठ वनस्पतिहरू तीव्ररूपमा मासिँदै गएका छन् । वनमा वन्य फलफूल र कन्दमूलहरूको अभाव भएपछि वन्यजन्तुको आहारामा कमी आएको छ । त्यस बाहेक हरेक वर्ष वनमा दोहोरिने आगलागी र वन फँडानीको कारणले गर्दा पनि वन्यजन्तुको लागि आहाराको कमि भैरहेको छ । त्यसैगरी भू–क्षय र बर्खायाममा वनबाट बगेर आउने लेदोको कारणले वनभित्र रहेका साना खोला, खोल्सा र पोखरीहरू पुरिदै गएकाले हिउँद र गर्मीयाममा वन जंगलहरू पानीविहिन बन्दै गएका छन् । आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा आहारा, वासस्थान र पानीको अभाव भएपछि अचेल वनस्पतिहरू आफ्नो ठाँउ छोडेर अन्यत्रको वनमा जाने र त्यहाँ पनि उपयुक्त अवस्था नभेटेपछि त्यसैको खोजीमा नजिकैका खेतवारी र वस्तीहरूमा पुगेर सताउने क्रम अहिले वन नजिकका सवै क्षेत्रमा देखिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराईको कारण घट्दो जनघनत्व र वन्यजन्तुहरूको आनिबानी परिवर्तनको कारण पनि वन्यजन्तुहरू निर्धक्क वस्तीमा आउन सक्ने भएका छन् । यसले वन छेउका वासिन्दाहरूलाई घरमै असुरक्षित बनाएको छ ।

वर्षौदेखि किसानहरू वन्यजन्तुबाट पीडित भएर आफ्नो कृषि पेशा र थातथलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भएपनि यो समस्याको बारेमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरू भने गम्भीर भएको देखिदैन । वन्यजन्तुबाट हुने जीउ धनको क्षति वापत मापदण्डको आधारमा पीडितलाई राहत उपलव्ध गराई वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तरसम्वन्ध घनिष्ठ राख्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २०६९ मा ल्याएको निर्देशिकामा परिमार्जन गरी “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८०” ल्याएको छ । यो निर्देशिकाले राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्ष बाहेक अन्य क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि घरपालुवा पशुको मृत्यु भएमा, नीजि जमिनमा खनिएको पोखरीको माछा तथा खोरमा पालिएका पशुको मृत्यु भएमा, प्रयोगमा रहेको घर गोठमा वा घर गोठभित्र भण्डारण गरिएको अन्नमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा र नीजि जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले खति पु¥याएमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशिकामा १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट क्षति भएमा राहत पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार हात्ती, गैडा, भालु, बँदेल, अर्ना, बाँदर र निलगाईले बालीमा क्षति पु¥याए मात्र राहत पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी बाघ, चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, गोही र अजिंगरले पशुधनमा क्षति पु¥याए मात्र राहत पाउन सक्ने व्यवस्था छ भने अन्न भण्डारणमा हात्तीले क्षति पु¥याउँदा मात्र राहतको दावी गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाले वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीमा केही राहत दिने ब्यवस्था गरेको भएपनि बिगो अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिदैन् र राहत पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । अझ दुःखको कुरा के छ भने अहिले किसानलाई दुःख दिने हरिण, खरायो र चराले खेतीपाती नोक्सान गरिदिए कुनैपनि किसिमको राहत वा क्षतिपूर्ति पाइदैन् । सामुदायिक वन समितिले आफैले निर्देशिका बनाएर राहत उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले वन्यजन्तु पिडितलाई राहत दिने कार्यक्रमहरू ल्याएको भएपनि त्यो राहत केन्द्रिय निर्देशिका अनुसार मात्र वितरण हुने भएकोले पीडित किसानले वास्तविक राहत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । किसानले आफ्नो बाली र पशुपन्छी जोगाउने क्रममा वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा किसानलाई सजाय दिने तर वन्यजन्तुले दुःख दिदा किसानले सहयोग नपाउने व्यवस्था वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।

अहिले तिनै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउने बताइरहेका छन् । युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै अड्याईराख्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई सरकारले महत्व दिने बताइरहँदा बाली तथा पशु संरक्षणका कुराहरू भने प्राथमिकतामा परेका छैनन् । तराईमा शहरीकरण बढ्दै जाँदा अहिले वन जंगलको छेउछाउमा मात्र खेतीपाती र पशुपालन सीमित हुन पुगेको छ र यो पनि वन्यजन्तुको कारणले समस्यामा परिरहेको छ । पहाडको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार खेतीपाती पनि यहि कारणले धरापमा परेको छ र मानिसहरू बस्ती छोडेर हिड्न बाध्य छन् । कृषि उत्पादन बढाएर जीविकोपार्जनमा सघाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले किसानलाई बाली हुर्काउने र फलेका उपजलाई सजिलै र पूर्णरूपमा भण्डारणसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । किसानलाई कृषि क्षेत्रमा टिकाइराख्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसान–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई शुन्य तहसम्म घटाउनै पर्छ । सामुदायिक र अन्य वनमा वन्यजन्तुलाई सहज आहारविहार तथा पानीको व्यवस्था गर्ने, वन्यजन्तुलाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज वा तुलनात्मक रूपमा बढी घनत्व भएको वनमा स्थानान्तरण गर्ने, धेरै संख्यामा पाइने र बढी उपद्रो गर्ने बाँदरजस्ता जीवलाई बन्ध्याकरण गरिदिने र वन वरिपरी तारजालीको छेकवार लगाउने जस्ता कामहरू गरेमा खेतवारी र वस्तीमा वन्यजन्तुको प्रवेशलाई घटाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा खेतवारीमा वन्यजन्तुको प्रवेशलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन् । यस्तो ठाउँमा किसानलाई अन्नबालीको साटोमा वन्यजन्तुले मन नपराउने वैकल्पिक खेतीपाती गर्न तथा उनीहरूको उत्पादनको बजारीकरण गर्न सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्दछ । बाली तथा पशु बिमाको व्यवस्था र वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेकोमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । यी कामहरू गर्न सकेमा मात्र किसानका बालीनाली र वनका वन्यजन्तुहरू दुवै सुरक्षित रहन पाउनेछन् । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण स्थानीय सहभागिता जुटाउन र कृषि कार्यको दिगोपनका निम्ति किसान र वन्यजन्तु वीचको द्वन्द्व घटाउन राज्यले तत्कालै ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।