खोज

सुर्खेत, २० भदौ ।

एक साताअघि सुर्खेतको चिंगाढमा दलितमाथि कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भयो । चिंगाढ गाउँपालिका वडा नम्वर २ स्थित पर्से कामीमाथि सार्वजनिक स्थानमै कुटपिट हुनुका साथै अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग भएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाए । गाउँमा आयोजना हुने स्थानीय मेलामा दलित भएकै कारण कुटपिट भएको भन्दै पीडित पर्से कामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् ।

गएको असारमा जुम्लाको तातोपानी वडा नम्बर ४ मा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित परिवारको घरमा आगजनी भयो । तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ४ गिडिखोला निवासी मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी भएको हो । नेपालीले विवाहका लागि गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि केटी पक्षले उनको घरमा आगो लगाइदिएका थिए । युवतीका दाइ हिक्मत गिरीले आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ । घरमा आगो लगाएका गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

तीन वर्षअघि मात्रै जाजरकोटका नवराज बिकले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा उनका पाँचजना साथीहरू पनि ज्यान गुमाउन पुगे । नवराजको मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्ध थियो । त्यसलाई बिहेमा परिणत गर्न खोज्दा उनीहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका हुन् ।

जातीय विभेद तथा अन्तरजातीय विवाहका पछिल्ला यी दर्दनाक उदाहरण मात्र होइन यस्ता अन्य थुप्रै कहालीलाग्दा घटनाहरू पनि घटेका छन् । केही वर्ष पहिले चुलो छोएको निहुँमा कालिकोटमा दलितको हत्या समेत भएको थियो ।

यसरी कर्णालीमा जातीय विभेदले विभत्स घटनाहरू निम्तिने गरेका छन् । दलित अधिकारकर्मी एवं दलित महिला संघ सुर्खेतका सचिव खगिसरा वलीले कर्णालीमा बर्सेनि यस्ता घटनाहरू घट्नु दुःखद रहेको बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा पछिल्लो समय अझै विकृति फैलिएका छन् । विवाह गरेकै कारण जोडी घरबाट विस्थापित भएका छन् भने बुवा आमाले पनि तनाव झेल्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरजातीय विवाहको कारण गाउँमा अझै द्वन्द्व बढ्दैछ ।’

उनका अनुसार यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकाय नै बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । सरकारी तवरबाटै अझै प्रयास थालेमा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । कानुनी कडाइ भएमा घटना न्यूनीकरण हुने उनले बताइन् ।

यता इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रदेशमा यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले कानुनी कडाइ गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनालाई गाउँमामिलापत्रगर्ने खालका प्रवृत्तिका कारण पनि यो न्यूनीकरण हुन नसकेको हो ।’

इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा दशवटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए भने सन् २०२२ मा पाँच वटा जातीय विभेदका घटना भएका थिए । जातीय विभेदका अधिकांश घटना गाउँघरमै मिलापत्र हुने कारण पनि उजुरी नआउने गरेको उनको भनाई थियो । प्रहरीमा आउने अन्य उजुरीका तुलनामा जातीय विभेदका कमै मात्र उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तीनवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था भएता पनि जातीय विभेदका घटनाहरू बाहिर नल्याएर गुपचुपमै मिलापत्र गर्दा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।