खोज

दाङ, १० भदौ ।

घोराही उपमहानगरपालिका १४ मा रहेको शुभप्रभात माविले २०७७ पुस ६ गते जिल्ला अदालतमा लालीगुराँस आवासीय माविसहित ३ जनाको नाममा मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दामा घर पर्खाल टहरा भत्काई जग्गा खिचोला मेटाई दिन माग गरिएको छ । सो विषयमा अदालतले दुवै पक्षसँग प्रारम्भिक रुपमा बुझ्ने काम पनि गर्यो । पछिल्लो पटक २०८० असार १७ गते पेशी पनि तोकिएको थियो तर हालसम्म यो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित १० जनाको नाममा तुलसीपुरका दुई जना स्थानीयले २०७५ पुस १९ गते जिल्ला अदालत दाङमा दुषित निर्णय तथा दुषित निर्णय बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरे । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले दायर मुद्दाको बारेमा आवश्यक छानबीन गरी मुद्दा किनारा लगाउने प्रकृया अघि बढाए । तर, मुद्दा दायर भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि सो मुद्दा फछ्र्यौट हुन सकेन । सरकारवादी मुद्दा परेकाले आवश्यक प्रमाण जुटाउन, प्रतिवादी हाजिर गराउन पटक पटक ताकेका गर्दा पनि सो मुद्दा टुंगो २०८० असार मसान्तसम्म लाग्न सकेन ।

न्यायमा पन्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिएको छ । जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष पुराना मुृद्दा अझै १ सय २७ वटा फछ्र्यौ हुन बाँकी रहेका छन् ।

नेपालको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएपछि अदालतमा दायर भएका मुद्दालाई दुई वर्षभित्रमा फैसला गरि सक्न भनेको छ । तर, दाङ जिल्ला अदालतमा २०७५ सालयताका सय बढी मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले आफु र मातहतका सबै निकायमा २०७६–०७७ देखि २०८०–०८१ सम्मको चरणमा रहेको चौथो पन्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी न्यायमा सहज पहँुच र जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्न यो योजना ल्याएको हो ।

जिल्ला अदालत दाङका अनुसार, २०७५ पुस १९ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म दुई वर्षभन्दा धेरै समयका १ सय २७ वटा मुद्दाको अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । अदालतका श्रेष्तेदार दामोदर घिमिरेका अनुसार, अदालतमा सबैभन्दा धेरै देवानी प्रकृतिका, सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । जस अनुसार, लिखत बदर माग गरेका ३१ वटा, अंश भोग चलन सम्बन्धी २४ वटा, जालसाजी गरेको सम्बन्धि २० वटा, घर टहरा खिचोला मेटाई दिन माग गरिएका १२ वटा, जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी ६ वटा, ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी ५ वटा मुद्दाको अझैसम्म फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, भरणपोषण सम्बन्धी ४ वटा, बहुविवाहका ३ वटा, लागूऔषध सम्बन्धी ३ वटा, अंशसहित सम्बन्ध विच्छेदका २ वटा, कुटपीट÷लुटपीट सम्बन्धी २ वटा, सवारी ज्यान सम्बन्धी २ वटा, चेक अनादर सम्बन्धी २ वटा, दुषित निर्णय खारेज सम्बन्धी २ वटा, दाखिल खारेज निर्णय बदर सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा हालसम्म फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । यसैगरी, सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको १ वटा, निषेधाज्ञा सम्बन्धी १ वटा , बिना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेको १ वटा, कूलोपानी सम्बन्धी १ वटा, नागरिकता बदर सम्बन्धी १ वटा, लेनदेन करार उल्लंघन गरेको १ वटा र अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको, जबरजस्ती करणी गरेको तथा डाँकाचोरी गरेको सम्बन्धी १ वटा गरी दुई वर्षभन्दा बढीका १ सय १७ वटा मुद्दा अहिलेसम्म फछ्र्यौट हुन नसकेको अदालतका श्रेष्तेदार घिमिरेले जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दामा १ सय ८१ जना पक्ष अर्थात मुद्दा दायरकर्ता रहेका छन् भने विपक्ष अर्थात प्रतिवादी संख्या ४ सय ४१ जना बनाईएको छ । अदालतको तथ्यांक अनुृसार दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दामा २०७५ सालको १ वटा, २०७६ सालको २ वटा, २०७७ सालको ७१ वटा र २०७८ सालको ५३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।

‘हुन त, चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएपछि कुनै पनि मुद्दा दुई वर्ष कटाउने नहुने भनिएको हो । मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्दै धेरै प्रयासका बावजूद पनि यसमा ढिलाई हुने गरेको छ’, श्रेष्तेदार घिमिरेले भने ‘कतिपय कुरा हामीले चाहँदा चाहँदै पनि सम्भव हुने रहेनछ, तर पनि अधिकांश मुद्दा किनारा लगाउने काम भएको छ ।’

अदालतले तोकेको पेशीमा आवश्यक प्रमाणका आधारमा पक्ष र विपक्षलाई राखेर बहस गर्ने गरेकोमा सबै प्रकारका प्रमाण अभावमा पनि न्याय दिन ढिलाई हुने गरेको बताए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई जिल्ला अदालतले दोश्रो संशोधन नियमावली २०७८ अनुसार काम गर्ने अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेको र यसकै आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको बताए ।

उनले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पुराना मुद्दा घटाउने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ छ ।

न्यायमा सहज पहुँच र जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताको प्रवद्र्धन गर्न सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधारको विकास गरेर कार्यान्वयनमा लागि परेको न्यायाधीश कार्कीले बताए ।

उनले भने,‘अदालती कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी, नेपाल बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सरोकार निकायको उत्तिकै भूमिका आवश्यक छ ।’

दाङ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन अध्यक्ष मुरली घिमिरेले सरकारवादी मुद्दाको फैसलामा प्रायः ढिलाई हुने गरेको बताए । जिल्लामा दुई वर्ष पुराना अधिकांश मुद्दाहरु देवानी प्रकृतिका रहेकोमा आवश्यक प्रमाण जुटाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि समयमा जुट्न नसक्दा फैसला गर्न सक्ने अवस्था नहुने गरेको बताए । यसका लागि कानून व्यवसायी, बार एशोसियसनले अदालतलाई सक्दो सघाउने काम गर्दै आएको बताए ।

जिल्ला अदालत दाङमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा कुल ५ हजार १ सय ९१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ हजार १ सय २३ फछ्र्यौट भएको छ भने २ हजार ६८ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतले सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समुहमा मुद्दा निर्धारण गरेर मुद्दा तथा रिटको लगत फछ्र्यैाट गर्दै आएको छ ।