ट्रेंडिंग:

>> ८७ दिने अभियानमा ६ सय सवारी साधन भलाई कोषमा आवद्धः यस्ता छन् कोषले दिने सुविधा >> डिएलएस पद्धतिबाट युएईमाथि नेपालको जित >> राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न भन्दै एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक >> तीनकुने घटनाबारे पूर्वराजाले खोले मुख, के-के भने ? >> म्यान्मार भुकम्पमा खटिएका नेपाली सेना सुशोभित >> रवि थुनामुक्त भएनन, सर्वोच्चले मगायो कैफियत प्रतिवेदन >> रविको मुद्दामा सुनवाइ सकियाे, अब केही बेरमा आदेश आउने >> अब निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रने >> नेप्से ८.८४ अंकले घट्यो >> सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छः देउवा >> ३ रनको झिनो अन्तरले नेपाल चुक्यो, उपाधि कुवेतलाई >> तराई–मधेस जागरण अभियानका लागी वैशाख ३ गते प्रचण्ड भैरहवा आउँदै >> पुर्व आईजीपी राणाको अन्तिम बिदाई (फोटोफिचर) >> सुडानमा बिद्रोही हमलामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १०० नाघ्यो >> झापामा एमालेले सभा गर्दा १२ लाख ६५ हजार खर्च >> वीरगन्जमा साम्प्रदायिक तनाव नथामिएपछि कर्फ्यु मध्यरातिसम्म लम्ब्याइयो >> दशौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित >> रवि लामिछानेको मुद्दा ढुंगानाको इजालासमा >> आन्दोलनरत शिक्षकको आत्मसम्मानको ख्याल प्रधानमन्त्रीबाट भएनः महर >> एआइले खायो गुगल, अमेजन जस्ता कम्पनीमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीको जागिर >> कुवेतले नेपाललाई दियो १७५ रनको लक्ष्य >> यी चार प्रकारका बिरामीले सजिवन खानु हुन्न >> नेपाल टस हारेर ब्याटिङमा, युएइले ब्याटिङ गर्ने >> फाेनिजकाे अध्यक्षमा लक्की चाैधरी र महासचिवमा समिर बलामीलगायत सर्वसम्मत >> कुबेत बिरूद्दको खेलमा टस जितेर नेपाल फिल्डिङमा >> वर्षको अन्तिम दिन सुनको मुल्यमा रेकर्ड, प्रति तोला १ लाख ८६ हजार >> चारदेशीय टी–२० शृङ्खलाको फाइनलमा नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दै >> सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगले पहिलोपटक खुलायो थारु कोटा >> नेपालका पुर्व आईजीपी राणाको निधन >> संगितमा उचाई बटुल्दै नन्दु >> जसले छाडे निर्माणको १ करोड बढी रकम >> वनस्पति संरक्षण गर्न साताव्यापी सचेतना >> युद्धविराम भंग पछि इजरायली हमलामा ५०० प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको हत्या >> गृहिणीको श्रमको सम्मान कहिले ? >> आर्थिक गतिरोध र मुलुकको खस्कँदो अन्तर्राष्ट्रिय साख >> रोकिएन बैदेशिक रोजगारीको पीडा >> पर्यटक तान्दै रिडीको हनुमान बाटीका >> ट्रम्पको कर नीतिका मास्टर माइन्ड स्टीफन मिरोन, जसले हल्लाईरा’छन् विश्व >> स्कुलमा भरिदै ‘मधेशी छोरी’ >> ठूलाखर्क सेवा समाज रुपन्देहीद्वारा सहयोगदाताहरुलाई सम्मान >> पूर्वी भेगमा छिटफुट वर्षा, पहाडी ठाउँहरुमा हिमपातको सम्भावना >> तीन दिनदेखि शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयबिच छलफल, निस्केन निकास >> तीन लाख राशीको मणिमुकुन्द कप इन्डो–नेपाल पुरुष भलिवल हुँदै >> अब अन्तरविश्वासको नवीन काँग्रेस बनाउनुपर्छः महामन्त्री शर्मा >> बिसिए यु–१३ प्रिमियर लिगको अक्सन सम्पन्न >> उपाधिका लागि आयोजक भुपु र सिम्रिक भिड्ने >> नेवा सेवा समितिको अध्यक्षमा डिल्ली श्रेष्ठ >> ट्रिनेटी युवा क्लब वालिङलाई उपाधि >> प्रदेश स्तरीय फुटबलको उपाधि बर्दियालाई >> राप्ती नदीमा डुवेर एक युवतीको मृत्य, एक युवती गम्भीर घाइते

भन्सार शुल्कमा सरकार विभेदकारी !

१२ आश्विन २०७८, मंगलवार
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०७८ मार्फत आइरन तथा बिलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सरकारको बिभेदकारी नीति भएको भन्दै उद्योगिले गुनासो गरेका छन् ।

यहि भदौ २५ गते नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत आर्थिक बिधेयक २०७८ मा फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल तथा अन्तशुल्कमा गरिएको बिभेदकारी नीतिले गम्भीर औद्योगिक क्षेत्रमा आघात पुगेको एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रीज प्रा.लि.का सञ्चालक अरुण गोयन्का बताउँछन् ।

स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत छड बनाउनुभन्दा बिलेट्स आयात गरि छड बनाउँदा भन्सार महसुलमै ८ देखि १० रुपैयाँसम्म महंगो पर्न जाने उद्योगिहरुको तर्क छ । सरकारको बिभेदकारी ब्यवस्थाबाट इन्डक्सन फर्नेस उद्योगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै अकुत कमाएर सरकारलाई बुझाउने राजस्व रकमसंग भन्सार छुटको रकम एवं बाँकि २४ उद्योगहरु मार्फत प्राप्त गर्दै आएको राजश्व तुलना गर्न नै नमिल्ने गोयन्काको तर्क रहेको छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये बेवल ६ वटाले मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गरेको बाँकि २४ उद्योगले बिलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गर्ने गरेको एभरेष्ट रोलिङका सञ्चालक गोयन्काले बताए ।

नेपालमा हाल वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन फलाम छड उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता भएतापनि वार्षिक खपत केबल १२ मेट्रिक टनदेखि १४ मेट्रिक टन मात्र रहेको एस आर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । उप्रेतिका अनुसार तत्काललै खपत बढाउने गरि कुनै नियमनकारी निर्णय एवं सरकारी क्षेत्रमा छलफल नै गरिएको छैन ।

फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्न आवश्यक स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा दुवै कच्चा पदार्थमा साविकमा ४.७५ प्रतिशत सामान भन्सार महसुल लागिरहेको एवं छडमा १६ सय ५० प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क लागिरहेको ब्यवस्था परिवर्तन गरेर उद्योगिहरु माथि बिभेदको नीति अंगिकार गरेको पिडीत स्टील उद्योगिहरुको तर्क रहेको छ ।

बिलेट्सको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं भन्सार बिन्दुमै रु २५ सय प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरेकाले सो परिवर्तित ब्यवस्थाले पार्ने औद्योगिक, आर्थिक वातावरणीय एवं सामाजिक असरहरु पारेको पिडित उद्योगिहरुको ठहर छ ।

नेपालमा भएका बिलेट्स मात्र उत्पादन गर्ने २४ उद्योगहरु मध्ये रुपन्देही जिल्लामा भएका उद्योगहरुमा पञ्चकन्या स्टील, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज प्रालि, एस आर स्टील, विजय श्री स्टील प्रालि,गोयन्का स्टील, सिद्धी लक्ष्मी स्टील, गोयल स्पातहरुले धेरै भन्सार शुल्क तिर्दा नेपालमा रहेका अन्य ६ उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थीति आउने उद्योगि अरुण गोयन्का बताउँछन् । उनका अनुसार मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गर्ने ६ उद्योगहरुले प्रति केजी ४ रुपैयाँ बृद्धि गरिसकेका छन् । उपभोक्ताहरुलाई थप शुल्क बृद्धि गरेका तथा भन्सार दर नबढाइएका उद्योग अन्तर्गत, पशुपति आइरन, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, लक्ष्मी स्टील, अम्बे स्टील, सर्वोत्तम स्टील रहेको उद्योगिहरुले बताए ।

उद्योगि अरुण गोयन्काले ६ वटाले ३ लाख मेट्रिक टन सामान उत्पादन गरेको र अन्य उद्योगले १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गरेको तर सरकारको बिभदकारी नीतिका कारण २४ उद्योगको भन्सार महसुल महंगो भएका कारण उपभोक्ता शुल्क समेत बढी भएका कारण सरकारले बिभेद गरि उद्योग मैत्रि काम नगरेको बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी तिर्थराज पासवानले पहिला अन्तशुल्क कम थियो अहिले बढाएर २५ सय गराएको बताए । पहिला कच्चा पदार्थ र फाइनल गुड्सलाई समान दरबन्दी थियो । अहिले आएर कच्चा पदार्थको घटाइदिएको छ फाइनल गुड्सको अन्तशुल्क बढाइदिएको छ । पासवानले भने, किनकी प्रोसेसिङ हुँदा बिदेशबाट आयात हुने फाइनल गुड्ससंग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन भनेर गरिएको हो । तर नीतिगत कुरा हो । माथिबाट जे धारणा आउँछ नीति बन्छ त्यहि हामी लागु गर्ने हो । भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारीले पिडीतहरुले मन्त्रालयमा कन्भीस गर्दा केही सहज हुने बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

admission