ट्रेंडिंग:

>> कोशी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य >> प्रकाश तिमी नपढेर हरायौ । >> प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्कमा >> तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार सञ्चालन >> ब्रेकअपपछि पनि सौगात र सृष्टि लगातार एकसाथ फिल्ममा >> नागढुंगा-नौविसे-मलेखु-मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति >> चाडबाडमा बजार अनुगमनलाई नियमित गरिने >> भगवानको प्रतीक गोधनी ट्याटु >> दुना–टपरी उद्योगः गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणको उदाहरण >> कार्यालय सदरमुकाममै राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण >> किताब बेच्ने मान्छे ! >> पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै ठेकेदार >> वलीको प्रेरणादायक उद्यम यात्रा >> अन्तरिक्षमा अन्तरिक्ष यात्रीको जीवन कस्तो हुन्छ ? >> राजापाक्षे भागेपछि श्रीलंकामा आज पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै >> एरिका एसियन कराते च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली खेलाडी >> देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : यी प्रदेशमा धेरै वर्षाको सम्भावना >> दशैँको टीकाको साइत ११ बजेर ३६ मिनेटमा >> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण

भन्सार शुल्कमा सरकार विभेदकारी !

१२ आश्विन २०७८, मंगलवार
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०७८ मार्फत आइरन तथा बिलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सरकारको बिभेदकारी नीति भएको भन्दै उद्योगिले गुनासो गरेका छन् ।

यहि भदौ २५ गते नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत आर्थिक बिधेयक २०७८ मा फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल तथा अन्तशुल्कमा गरिएको बिभेदकारी नीतिले गम्भीर औद्योगिक क्षेत्रमा आघात पुगेको एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रीज प्रा.लि.का सञ्चालक अरुण गोयन्का बताउँछन् ।

स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत छड बनाउनुभन्दा बिलेट्स आयात गरि छड बनाउँदा भन्सार महसुलमै ८ देखि १० रुपैयाँसम्म महंगो पर्न जाने उद्योगिहरुको तर्क छ । सरकारको बिभेदकारी ब्यवस्थाबाट इन्डक्सन फर्नेस उद्योगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै अकुत कमाएर सरकारलाई बुझाउने राजस्व रकमसंग भन्सार छुटको रकम एवं बाँकि २४ उद्योगहरु मार्फत प्राप्त गर्दै आएको राजश्व तुलना गर्न नै नमिल्ने गोयन्काको तर्क रहेको छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये बेवल ६ वटाले मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गरेको बाँकि २४ उद्योगले बिलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गर्ने गरेको एभरेष्ट रोलिङका सञ्चालक गोयन्काले बताए ।

नेपालमा हाल वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन फलाम छड उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता भएतापनि वार्षिक खपत केबल १२ मेट्रिक टनदेखि १४ मेट्रिक टन मात्र रहेको एस आर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । उप्रेतिका अनुसार तत्काललै खपत बढाउने गरि कुनै नियमनकारी निर्णय एवं सरकारी क्षेत्रमा छलफल नै गरिएको छैन ।

फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्न आवश्यक स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा दुवै कच्चा पदार्थमा साविकमा ४.७५ प्रतिशत सामान भन्सार महसुल लागिरहेको एवं छडमा १६ सय ५० प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क लागिरहेको ब्यवस्था परिवर्तन गरेर उद्योगिहरु माथि बिभेदको नीति अंगिकार गरेको पिडीत स्टील उद्योगिहरुको तर्क रहेको छ ।

बिलेट्सको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं भन्सार बिन्दुमै रु २५ सय प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरेकाले सो परिवर्तित ब्यवस्थाले पार्ने औद्योगिक, आर्थिक वातावरणीय एवं सामाजिक असरहरु पारेको पिडित उद्योगिहरुको ठहर छ ।

नेपालमा भएका बिलेट्स मात्र उत्पादन गर्ने २४ उद्योगहरु मध्ये रुपन्देही जिल्लामा भएका उद्योगहरुमा पञ्चकन्या स्टील, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज प्रालि, एस आर स्टील, विजय श्री स्टील प्रालि,गोयन्का स्टील, सिद्धी लक्ष्मी स्टील, गोयल स्पातहरुले धेरै भन्सार शुल्क तिर्दा नेपालमा रहेका अन्य ६ उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थीति आउने उद्योगि अरुण गोयन्का बताउँछन् । उनका अनुसार मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गर्ने ६ उद्योगहरुले प्रति केजी ४ रुपैयाँ बृद्धि गरिसकेका छन् । उपभोक्ताहरुलाई थप शुल्क बृद्धि गरेका तथा भन्सार दर नबढाइएका उद्योग अन्तर्गत, पशुपति आइरन, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, लक्ष्मी स्टील, अम्बे स्टील, सर्वोत्तम स्टील रहेको उद्योगिहरुले बताए ।

उद्योगि अरुण गोयन्काले ६ वटाले ३ लाख मेट्रिक टन सामान उत्पादन गरेको र अन्य उद्योगले १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गरेको तर सरकारको बिभदकारी नीतिका कारण २४ उद्योगको भन्सार महसुल महंगो भएका कारण उपभोक्ता शुल्क समेत बढी भएका कारण सरकारले बिभेद गरि उद्योग मैत्रि काम नगरेको बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी तिर्थराज पासवानले पहिला अन्तशुल्क कम थियो अहिले बढाएर २५ सय गराएको बताए । पहिला कच्चा पदार्थ र फाइनल गुड्सलाई समान दरबन्दी थियो । अहिले आएर कच्चा पदार्थको घटाइदिएको छ फाइनल गुड्सको अन्तशुल्क बढाइदिएको छ । पासवानले भने, किनकी प्रोसेसिङ हुँदा बिदेशबाट आयात हुने फाइनल गुड्ससंग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन भनेर गरिएको हो । तर नीतिगत कुरा हो । माथिबाट जे धारणा आउँछ नीति बन्छ त्यहि हामी लागु गर्ने हो । भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारीले पिडीतहरुले मन्त्रालयमा कन्भीस गर्दा केही सहज हुने बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?