ट्रेंडिंग:

>> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक

भन्सार शुल्कमा सरकार विभेदकारी !

१२ आश्विन २०७८, मंगलवार
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०७८ मार्फत आइरन तथा बिलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दरमा सरकारको बिभेदकारी नीति भएको भन्दै उद्योगिले गुनासो गरेका छन् ।

यहि भदौ २५ गते नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत आर्थिक बिधेयक २०७८ मा फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल तथा अन्तशुल्कमा गरिएको बिभेदकारी नीतिले गम्भीर औद्योगिक क्षेत्रमा आघात पुगेको एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रीज प्रा.लि.का सञ्चालक अरुण गोयन्का बताउँछन् ।

स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत छड बनाउनुभन्दा बिलेट्स आयात गरि छड बनाउँदा भन्सार महसुलमै ८ देखि १० रुपैयाँसम्म महंगो पर्न जाने उद्योगिहरुको तर्क छ । सरकारको बिभेदकारी ब्यवस्थाबाट इन्डक्सन फर्नेस उद्योगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै अकुत कमाएर सरकारलाई बुझाउने राजस्व रकमसंग भन्सार छुटको रकम एवं बाँकि २४ उद्योगहरु मार्फत प्राप्त गर्दै आएको राजश्व तुलना गर्न नै नमिल्ने गोयन्काको तर्क रहेको छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये बेवल ६ वटाले मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गरेको बाँकि २४ उद्योगले बिलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गर्ने गरेको एभरेष्ट रोलिङका सञ्चालक गोयन्काले बताए ।

नेपालमा हाल वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन फलाम छड उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता भएतापनि वार्षिक खपत केबल १२ मेट्रिक टनदेखि १४ मेट्रिक टन मात्र रहेको एस आर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । उप्रेतिका अनुसार तत्काललै खपत बढाउने गरि कुनै नियमनकारी निर्णय एवं सरकारी क्षेत्रमा छलफल नै गरिएको छैन ।

फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्न आवश्यक स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा दुवै कच्चा पदार्थमा साविकमा ४.७५ प्रतिशत सामान भन्सार महसुल लागिरहेको एवं छडमा १६ सय ५० प्रति मेट्रिक टन अन्त शुल्क लागिरहेको ब्यवस्था परिवर्तन गरेर उद्योगिहरु माथि बिभेदको नीति अंगिकार गरेको पिडीत स्टील उद्योगिहरुको तर्क रहेको छ ।

बिलेट्सको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं भन्सार बिन्दुमै रु २५ सय प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरेकाले सो परिवर्तित ब्यवस्थाले पार्ने औद्योगिक, आर्थिक वातावरणीय एवं सामाजिक असरहरु पारेको पिडित उद्योगिहरुको ठहर छ ।

नेपालमा भएका बिलेट्स मात्र उत्पादन गर्ने २४ उद्योगहरु मध्ये रुपन्देही जिल्लामा भएका उद्योगहरुमा पञ्चकन्या स्टील, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज प्रालि, एस आर स्टील, विजय श्री स्टील प्रालि,गोयन्का स्टील, सिद्धी लक्ष्मी स्टील, गोयल स्पातहरुले धेरै भन्सार शुल्क तिर्दा नेपालमा रहेका अन्य ६ उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थीति आउने उद्योगि अरुण गोयन्का बताउँछन् । उनका अनुसार मात्र स्पञ्ज आइरन आयात गरि इण्डक्सन फर्नेस मार्फत र बिलेट्स गरि दुवै कच्चा पदार्थ मार्फत छड उत्पादन गर्ने ६ उद्योगहरुले प्रति केजी ४ रुपैयाँ बृद्धि गरिसकेका छन् । उपभोक्ताहरुलाई थप शुल्क बृद्धि गरेका तथा भन्सार दर नबढाइएका उद्योग अन्तर्गत, पशुपति आइरन, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, लक्ष्मी स्टील, अम्बे स्टील, सर्वोत्तम स्टील रहेको उद्योगिहरुले बताए ।

उद्योगि अरुण गोयन्काले ६ वटाले ३ लाख मेट्रिक टन सामान उत्पादन गरेको र अन्य उद्योगले १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गरेको तर सरकारको बिभदकारी नीतिका कारण २४ उद्योगको भन्सार महसुल महंगो भएका कारण उपभोक्ता शुल्क समेत बढी भएका कारण सरकारले बिभेद गरि उद्योग मैत्रि काम नगरेको बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी तिर्थराज पासवानले पहिला अन्तशुल्क कम थियो अहिले बढाएर २५ सय गराएको बताए । पहिला कच्चा पदार्थ र फाइनल गुड्सलाई समान दरबन्दी थियो । अहिले आएर कच्चा पदार्थको घटाइदिएको छ फाइनल गुड्सको अन्तशुल्क बढाइदिएको छ । पासवानले भने, किनकी प्रोसेसिङ हुँदा बिदेशबाट आयात हुने फाइनल गुड्ससंग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन भनेर गरिएको हो । तर नीतिगत कुरा हो । माथिबाट जे धारणा आउँछ नीति बन्छ त्यहि हामी लागु गर्ने हो । भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारीले पिडीतहरुले मन्त्रालयमा कन्भीस गर्दा केही सहज हुने बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?